ਐੱਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਨਵੇਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ $100,000 (ਲਗਭਗ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਹ ਨਿਯਮ 21 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 'ਵਨ ਟਾਈਮ' ਫੀਸ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਫੀਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਗਲੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਟਰੀ ਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਫੀਸ ਲਗਭਗ $1,500 (ਲਗਭਗ ₹1.32 ਲੱਖ) ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਹਾਵਰਡ ਲੂਟਨਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।

ਯੂਐੱਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਸਿਜ਼ (ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਸੀ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 71 ਫੀਸਦ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ 11.7 ਫੀਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭੇਗਾ।

ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਭਾਰਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਡਾਕਟਰ, ਡਾਟਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ।"

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਹਾਵਰਡ ਲੂਟਨਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ $100,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ।"

ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਜੀਟੀਆਰਆਈ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਜੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਭਗ ਪਾਬੰਦੀ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਅਜੇ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਕਦਮ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਲ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ-ਬੀਪੀਐੱਮ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾ, ਨਾਸਕਾਮ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ , "ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਨਾਸਕਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਨ-ਸਾਈਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।"

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਟੀਸੀਐਸ), ਇਨਫੋਸਿਸ ਅਤੇ ਵਿਪਰੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ, ਐਪਲ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਹਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 2024 ਦੇ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਸੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਅਜੇ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਈਟੀ ਮੈਨੇਜਰ 120 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 150 ਹਜ਼ਾਰ ਡਲਾਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 40% ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਨਖ਼ਾਹ 80% ਨਾਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।''

''ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਘੱਟ ਐੱਚ-1ਬੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਘੱਟ ਸਥਾਨਕ ਭਰਤੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਘਾਟ।"

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਓ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਈਓ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਦੀ ਰਾਏ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ , "ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ $100,000 ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਅਮਰੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਪੇਟੈਂਟਾਂ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।''

''ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਾਭ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ?

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਬਲਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।

ਕੈਟੋ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿਖੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੇਵਿਡ ਜੇ. ਬੀਅਰ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਚਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਏਗਾ।"

ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੀਐਚਡੀ ਅਤੇ ਮੈਨਹਟਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡੈਨੀਅਲ ਡੀ. ਮਾਰਟੀਨੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਐਤਵਾਰ, 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦਾਖਲੇ ਲਈ $100,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ "ਪੂਰੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ" ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤਾਂ "ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।"

ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਸਾਇਰਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ 21 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤਾਂ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੀ ਉਡਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰ ਕੇ 21 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕੈਰੋਲੀਨ ਲੇਵਿਟ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ :

1.) ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਜੋ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

2.) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ $100,000 ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

3.) ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)