You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਐੱਨਆਈਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਥਿਤ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਐੱਨਆਈਏ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਹਿੰਦੂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਸ਼ੂ ਮੌਂਗੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਰਹੇ ਡਾ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏਜ਼ਾਦਾ ਵੱਲੋਂ 'ਐਕਸ' ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਪੋਸਟ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ
ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2022 ਵਿੱਚ 1.60 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਲਏ ਹਨ।
ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, "ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚਾਲੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।"
ਚਿੱਠੀ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾ. ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏਜ਼ਾਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ।
ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਲਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਮੁਤਾਬਕ, "ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਸਟਿਸ ਫਾਰ ਸਿਖਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਫੰਡ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਸਬੂਤ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।”
‘ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ’
ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਏਐੱਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਐੱਲਜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹਨ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਚੀ ਸੀ।”
ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਕੌਣ ਹਨ?
ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਉੱਤੇ 1991 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਐੱਨਈ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਜੀਅਨਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ।
1993 ਵਿਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 1994 ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਵਿਚ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਾਗਜ਼ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1995 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ।
ਭੁੱਲਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਅਨਿਲ ਬੈਜ਼ਲ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਲੈਣਾ ਸੀ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖ਼ਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 550ਵੇਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ 8 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ।
