ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਰਜਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1980ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਕ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ/ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖ਼ੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਾਂ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 550ਵੇਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ 8 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ।

ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿਂਘ ਭੁੱਲਰ ਕੌਣ ਹਨ?

ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਉੱਤੇ 1991 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ।

ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਐੱਨਈ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਜੀਅਨਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ।

1993 ਵਿਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਉੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 1994 ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਵਿਚ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਾਗਜ਼ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1995 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ।

ਭੁੱਲਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਭੁੱਲਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੜਚਨ ਹੈ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਅਨਿਲ ਬੈਜ਼ਲ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਲੈਣਾ ਸੀ।

ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੋਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਬੀਬੀਸੀ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਦਸਤਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ (ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਬੰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਕਰਾਈਮ) ਨੇ ਹੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਬੈਠਕ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਜ਼ਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਭਖਿਆ ਮਸਲਾ

ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਯਥਾਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਣੀ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।

ਅਲਾਇੰਸ ਫਾਰ ਸਿੱਖ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 35 ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫਗਵਾੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਫਾਇਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੋ ਵਾਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫਗਵਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ,ਪਰ ਉਹ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਰਮਾਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।

ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਭਖ਼ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਦਿੱਲੀ ਹਾਫ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐੱਲਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"

"ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਨਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਐੱਲਜੀ ਸਾਹਬ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

"ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਐੱਲਜੀ ਸਾਹਬ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ।"

ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਭੇਜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਲੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਆਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪੈੱਸ ਕਾਂਫਰਸਨ ਦੌਰਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ।ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਜੀਠੀਆ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ (ਮਤਲਬ) ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ।'' ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਵਲ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਐੱਲਜੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਸੈਂਟੈਂਸ ਰੀਵਿਊ ਬੋਰਡ' ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਚਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ।

ਚਮਨ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਬੋਰਡ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕਾਅ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ।

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਚਮਨ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ: ਅੱਠ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ 9 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 11/10/2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 8 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਨੰਦ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਕਾਲ਼ੀ,ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸਬੀਰ ਉਰਫ਼ ਗਿਆਨੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 9ਵਾਂ ਨਾਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਮੁਤਾਬਕ 8 ਵਿੱਚੋਂ 3 (ਨੰਦ ਸਿੰਘ, ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ) ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਵਿਚੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (3 ਹੋਰ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਵੀਡੀਓ: ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਝਪੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ

ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਦੋ ਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ( ਤਿੰਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ) ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

ਕਾਨੂੰਨ/ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਰੂਗਨ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਅਰਥ ਉਮਰ ਭਰ ਕੈਦ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਅਤੇ ਧਾਰਾ 161 ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ 432 -435 ਸੀਆਰਸੀਪੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲ ਢਾਈ ਸਾਲ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਵਿਤਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪੈਡਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)