You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰ: ਦਾਗੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਸੂਲੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
- ਲੇਖਕ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਆਈਜੀ) ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ 2017 ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਰੀਬ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਕੇ ਡਰੱਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਆਰਜੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।
ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ) ਦੀਆਂ ਅਰਜੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਂਕ ਬਦਲਣ, ਤਬਾਦਲੇ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਫਾਈਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਆਈਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐੱਸਐੱਸਪੀ/ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ।
ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਆਰਕੇ ਜੈਸਵਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਐੱਸਟੀਐੱਫ਼ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐੱਸਟੀਐੱਫ਼ ਨੇ ਜੂਨ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਲ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੀ।
ਉਸ ਕੋਲੋਂ 4 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 3 ਕਿਲੋ ਸਮੈਕ, ਇੱਕ ਏਕੇ-47 ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਐੱਸਟੀਐੱਫ਼ ਨੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੀ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਹਲਚਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐੱਸਟੀਐੱਫ਼ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ।
ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ, ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।
ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੌਣ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਆਈਜੀ) ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ (ਪੀਪੀਐੱਸ) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਐੱਸਐੱਸਪੀ) ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਵਾਲੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ 1991 ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵਲੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਖਾੜਕੂ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ।
ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਦਸੂਹਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰਦੋ ਥਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਸਨ।
ਰਾਜਜੀਤ ਦੇ ਜੀਜਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੀ, ਦਸੂਹਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
2012 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਜੀਤ ਦੀ ਭੈਣ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਹੀ ਦਸੂਹਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੀ ਗਈ।
2021 ਵਿੱਚ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਹੀ ਭਾਜਪਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।
ਧੀ ਨਾ ਜੁੜਿਆ ਵਿਵਾਦ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵਜੋਂ ਤੈਨਾਤ ਸਨ ਤਾਂ 2013 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ।
ਇਹ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਵ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
2013 'ਚ ਹੀ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ
2017 ਵਿੱਚ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਮੋਗਾ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਸਟੀਐੱਫ) ਦੇ ਰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਖਾਸਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਇੰਦਤਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐੱਸਟੀਐੱਫ਼ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਜੀਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐੱਸਟੀਐੱਫ਼ ਉੱਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ।
ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਕੇਸ ਸੁਲਝਾਇਆ ਸੀ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ।
ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਮੁੜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਰਾਜਜੀਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ।
ਡਰੱਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਐੱਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ’ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2013 ਤੋਂ ਰਾਜਜੀਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਜੀਤ ਨੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਏਐੱਸਆਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਦੋਹਰੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਰਹੂਮ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਜਵਾਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਵਰਗੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਉਸ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿਜ਼ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਦਰਜੀਤ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪੁਹੰਚਦਾ ਸੀ।
ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਮਈ 2013 ਤੋਂ ਜੂਨ 2014 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਵਿਖੇ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸਨ।
ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਕਸ਼ੈ ਭਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਅਧੀਨ ਹੈ।
