ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਪੌਲ ਐਡਮ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਅਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀ7 ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀਅਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ, ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਆਸ ਅਤੇ ਦੋ-ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"
ਬੀਤੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਦੋ-ਦੇਸ਼ ਹੱਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ "ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ" ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ਰਕ ਪਵੇਗਾ?
ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹਨ ਅਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਸਮੇਤ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹਨ।
ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫੌਜ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕਾਰਨ, 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਪਿਤ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੀ ਇੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਯੁੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਧ-ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਇਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਨਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏਗਾ।
ਪਰ ਸੰਕੇਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਡੇਵਿਡ ਲੈਮੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਬ੍ਰਿਟੇਨ ʼਤੇ ਦੋ-ਦੇਸ਼ ਹੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1917 ਦੇ ਬਾਲਫੋਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਆਰਥਰ ਬਾਲਫੋਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ "ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ" ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Bettmann via Getty Images
ਪਰ ਲੈਮੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ "ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ।"
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰਡ ਬਾਲਫੋਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ 1922 ਤੋਂ 1948 ਤੱਕ ਲੀਗ ਆਫ਼ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਧੂਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ 1948 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਮੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ "ਦੋ-ਦੇਸ਼ ਹੱਲ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵਾਕੰਸ਼ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 1967 ਦੇ ਅਰਬ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਉਸ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ।
ਪਰ ਦੋ-ਦੇਸ਼ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਬਸਤੀਵਾਦ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੋਖਲੇ ਨਾਅਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 193 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 75% ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ "ਸਥਾਈ ਨਿਰੀਖਕ ਦੇਸ਼" ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਪਰ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੋਵਾਂ ਨੇ 1988 ਵਿੱਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਮੂਦ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਲਗਾਤਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੱਛਮੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ "ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਪਲ਼" 'ਵਿੱਚ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਜੋਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।
ਪਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਵਧਦਾ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Reuters
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਇਆ, ਖ਼ੁਦ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ "ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਮਾਈਕ ਹਕਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਹਮਾਸ ਨੂੰ "ਹੋਰ ਹੌਸਲਾ" ਦੇਵੇਗਾ।
15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਤਾ "ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਇਨਾਮ" ਹੈ।
ਰੂਬੀਓ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਸਪਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ [ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ] ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
