ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Kulveer Singh/BBC
- ਲੇਖਕ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਲੇਖਕ, ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ
ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੱਡੀ ਦੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਆਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਲਿਮਟ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰ ਦੀ ਸਿਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਂਝ ਤਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ।"
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ 16 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 97,471 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਿਖਤ ਜਵਾਬ ਮੁਤਾਬਕ 97,471 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਦੇ 25 ਲੱਖ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਯੋਜਾਨਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਪਰ 'ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ'।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 'ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ' ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਬੋਝ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 2023 ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 'ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ' ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ 5701 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ ।
ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 2002-03 ਵਿੱਚ 9886 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ 2009-10 ਵਿੱਚ 32,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।
ਖੇਤੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ
ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਘੁੰਮਣ ਮੁਤਾਬਕ, "ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਸਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧਣ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਫੀਸਦ ਘਟੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ 60 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ 40 ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ 23 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।"
"ਕਰਜ਼ਾ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Kulveer Singh/BBC
ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਭਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ਼ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਪਰੇਅ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਕਣਕ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਲਿਮਟ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ (ਮਿਆਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ) ਅਤੇ ਲੋਨ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ, ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਆਮ ਕਰਜ਼ਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲਿਮਟ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦਰਅਸਲ, ਲਿਮਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੱਢਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।"
ਲੱਡੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਦਾ 17.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਠ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ।
ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਲਿਮਟ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਰਜ਼ਾ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 1 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਆਜ਼ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਾ।
ਕਿਸਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਭਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਥੋਂ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ਼ ਹੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।"
ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟਾਵੇਟਰ। ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਰ.ਐੱਸ. ਘੁੰਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਪਰ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਹਨ, ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
"ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮ, ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਆਦਿ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਵਿਆਜ਼, ਖੇਤੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧਣੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।"
ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ 17 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕਣਕ ਵਿੱਚ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।"
ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੀਆਈਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਨਮੋ ਨਾਰਾਇਣ ਮੀਣਾ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 3.73 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 52,259.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 14 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ 5.64 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 4624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਆਰ.ਐੱਸ. ਘੁੰਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਅਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ, "ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਾਲੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਣ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਰਚਿਆਂ ਹੇਠ ਦੱਬਦੇ ਗਏ ਹਨ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਆਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਦੇਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਧਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।"
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।"
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 36 ਲੱਖ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਖਾਤਧਾਰਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ 1,00,013 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੇਣਧਾਰੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 10 ਲੱਖ 88 ਹਜ਼ਾਰ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 1,95,878 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ 1,69,295 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸੂਬੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।"
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਡਕੌਦਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
