ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕੀ ਹਨ

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ ਸੰਘਵੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ 'ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2006' ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਚਿਤ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।

ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ 'ਧੋਖਾਧੜੀ' ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ 'ਖਾਮੀਆਂ' ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ 'ਦੁਰਵਰਤੋਂ' ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਹਰਸ਼ ਸੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਚਮਹਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਚਮਹਾਲ ਦੇ ਕੰਕੋਡਾਕੋਈ ਅਤੇ ਨਥਕੂਵਾ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਲਾਟੀ (ਸਕੱਤਰ) ਸਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ 'ਨਿਕਾਹ' ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸਾਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।"

ਹਰਸ਼ ਸੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ 'ਧੋਖਾਧੜੀ' ਅਤੇ 'ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ' ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।"

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 'ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ' ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ?

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਛੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨੋਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਪੱਤਰ-1(I) ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਾੜਾ ਅਤੇ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਿਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲਾੜਾ ਅਤੇ ਲਾੜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਸ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ/ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਾਂ ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ (ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ) ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ, ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਗੇ। ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ (ਇੱਕ ਤੋਂ ਸੱਤ) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮ ਨੰਬਰ, ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਖੰਡ ਨੰਬਰ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਾਰਮ-2 ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੇਨੀਬੇਨ ਠਾਕੋਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸਾਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"

ਜੇਨੀਬੇਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣ।"

ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਸਾਵਦਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਪਾਲ ਇਟਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।"

ਗੋਪਾਲ ਇਟਾਲੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਸਲੀਮ ਸੁਰੇਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ।"

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਇ ਹੈ?

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗੌਰਾਂਗ ਜਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗੌਰਾਂਗ ਜਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ, 18 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਅਤੇ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ।"

ਗੌਰਾਂਗ ਜਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਦਰਅਸਲ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਗੌਰਾਂਗ ਜਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕਦਮ ਹੈ।"

ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਲੀਮ ਸੁਰੇਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਗੇ, ਗੌਰਾਂਗ ਜਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਚੇਤਨ ਪਾਂਡਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਆਗੂ ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵਕੀਲ ਪਰੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤਲਾਕ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ।"

ਪਰੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਪਰੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਡਿਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ, ਲਾੜਾ-ਲਾੜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਲੀਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"

ਬੀਬੀਸੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀਯੂਸ਼ ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਕੋਤਰੀ ਛਪਵਾਉਣਾ, ਸਪਤਪਦੀ ਰਸਮ, ਮਾਂਗ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਮੰਗਲਸੂਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨਣਾ ਅਤੇ ਲਾੜਾ-ਲਾੜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

ਪੀਯੂਸ਼ ਜਾਦੂਗਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜਾਦੂਗਰ ਪੀਯੂਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ (ਮਾਮਲਤਦਾਰ) ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

"ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗੋਤਰ ਦੇ(ਭੈਣ-ਭਰਾ) ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਨਾਬਾਲਿਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਵਕੀਲ ਪੀਯੂਸ਼ ਜਾਦੂਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ (ਮਾਮਲਤਦਾਰ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ।"

ਇਸ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

'ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਧੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ'

ਸੁਰੇਂਦਰਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਵਿਜੈ ਮਕਵਾਨਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਆਹ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।"

"ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।"

ਵਿਜੈ ਮਕਵਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਹ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।"

ਵਿਜੈ ਮਕਵਾਨਾ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਪ-ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।"

ਇੰਡਿਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਧਾਰਮਿਕ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, 'ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।'

ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀਯੂਸ਼ ਜਾਦੂਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਧੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਾਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।''

ਪੀਯੂਸ਼ ਜਾਦੂਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਧੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਜੋਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ।

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)