ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਗੇ।
ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ – ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਖਸ਼ਿਆ ਸੰਹਿਤਾ - ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਅਸਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 146 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਹਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ-
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਸਾਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਤੋੜਦੇ ਹਨ'। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਨ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ (ਕੇਂਦਰੀ) ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ‘ਵਿਕਟਿਮ ਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਜਸਟਿਸ’ (ਪੀੜਤ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਾਨੂੰਨ) ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਜੋੜਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਰੇਖਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ॥
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਨਾਲ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਤਰੀਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, GETTY IMAGES
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਤਰੁਨਾਭ ਖ਼ੈਤਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਅਹਿਮ ਹਨ।
- ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਜੁਰਮ ਆਈਪੀਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੂਹਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਬ੍ਹ ਕੱਟਣ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
- ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ - ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਤ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ
- ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾ ਬਾਰੇ ਬਦਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 377 ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਸਿਰਫ਼ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੁਰਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 60 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਆਧੁਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਓਨਲਾਈਨ ਕਰਨਾ।
- ਐੱਫਆਈਆਰ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਰੇਖਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਹੁਣ, ਜਿਸ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨਜੀਓ ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ।
- ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SPL
ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਜੀ ਮੋਹਨ ਗੋਪਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਸਰਵਲੈਂਸ ਸਟੇਟ’ (ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ) ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮਾਹਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਅਨੂਪ ਸੁਰੇਂਦਰ ਨਾਥ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 39-ਏ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਖਾਲੀ ਪਏ ਅਹੁਦੇ ਭਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਨੂਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ।
ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਅਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 39 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ “ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪਸਾਰ ਵਧਾਅ ਕੇ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐੱਮਪੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਲਵ ਜਿਹਾਦ’ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਸਕਣ।"
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐੱਮਪੀ ਮੁਅੱਤਲ ਸਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਦੇ ਮੁੱਅਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸਿਰਫ਼ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇੱਤੇਹਾਦੁਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਅਭਿਸ਼ੇਖ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਦਨ ਲੋਕੁਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧਨ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ‘ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ’।
ਕਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ।
ਕਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੌਤ’ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਲਈ ਲਿਖਦਿਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮਹਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੱਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ (ਸਰਕਾਰ) ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਤਾਕਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਕੇ ਚੰਦਰੂ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, “ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨ੍ਹਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਬਿੱਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ।
