ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ, ਜਾਣੋ ਕੀ -ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SPL
- ਲੇਖਕ, ਉਮੰਗ ਪੋਧਾਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਤਿੰਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ - ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਸੰਹਿਤਾ - ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਦਲੇ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸਹਿਤਾ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ(ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਾਨੂੰਨ) ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ।
ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਜਸਟਿਸ ਕੋਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ 1860, ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ, 1973 ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ 1872 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ। ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਖੋਹ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਸਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ।
ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
1 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 650 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ 16,000 ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ, ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 154 ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 173 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ
ਜਦੋਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 6 ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਛਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
1. ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਵਧੀ ਸਜ਼ਾ
ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਹਮਲਾਵਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਆਦ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
2. ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ।
ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
3. ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਆਪੀਸੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ "ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ" ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ 'ਪਾਗ਼ਲ' ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
4. . ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ
ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
5. ਛੋਟੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ, ਜੇਬ ਕਤਰਨ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
6. ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
ਨਵਾਂ 'ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ' ਯਾਨਿ 'ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ' ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਚੋਰੀ, ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੁਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਸੰਸਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Sansad TV
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿਖਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਦ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।”
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਝੱਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।''
''ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 28- 28 ਜਾਂ 30- 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ।”
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਪਾਵੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ?”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Sansand TV
‘ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਕਹਿਣਾ ਸੀ’
ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਿੱਲ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ , “ਅੱਜ ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ।
ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਤੇ 16 ਫ਼ੀਸਦ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 14.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।”
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "1860 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਸਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ 475 ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਾਊਨ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਲੰਡਨ ਗਜ਼ਟ ਵਰਗੇ ਹਵਾਲੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲਾਅ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹੋਰ ਕੀ-ਕੀ ਬਦਲਿਆ
- 'ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸਹਿਤਾ ਬਿਲ 2023' ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ 'ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਐਕਟ' ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ 'ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਤਾ, 2023' ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫ਼ੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਨਿਵਕਸ਼ਨ ਰੇਟ (ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ) ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਫ਼ੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 150 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਪਰਾਧ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਸੂਰਤੇਹਾਲ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
- ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗ-ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਕਤਲ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮੌਬ-ਲਿੰਚਿਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਕਈ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਵਾਹ, ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
- ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
