ਇੱਕ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਲਈ ਲੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ ਕੀਤਾ ਹਾਸਲ
- ਲੇਖਕ, ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ
"ਮੈਂ ਇਹ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਧੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਵਾਂਗ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ।"
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਵਿਨੇ ਯਾਦਵ ਦੇ ਹਨ।
ਵਿਨੇ ਯਾਦਵ ਉਹ ਪਿਤਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਟੁੱਟਦਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਅਤੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਨੇ ਯਾਦਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਵਿਨੇ ਯਾਦਵ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 2025-26 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਓਬੀਸੀ (ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ) ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਧਰੁਵੀ ਯਾਦਵ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਿਨੇ ਯਾਦਵ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਧਰੁਵੀ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੇਠ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ-ਕਮ-ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਨੀਟ) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰੁਵੀ ਨੇ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ 45,785 ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।"
"ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸੈਕਟਰ-32 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓਬੀਸੀ) ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਕਾਲਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਵਿਨੇ ਯਾਦਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰੁਵੀ ਨੂੰ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸੁਪਨਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੀ।"
"ਧਰੁਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦਾ ਪਾੜਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰੁਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਡੀਐੱਸ (ਬੈਚੁਲਰ ਆਫ਼ ਡੈਂਟਲ ਸਰਜਰੀ) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ।"
ਹੁਣ ਧਰੁਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਬੀਡੀਐੱਸ (ਡੈਂਟਲ ਸਰਜਰੀ) ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮਾਸਟਰ ਇਨ ਹੌਸਪੀਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਇਨ ਡੈਂਟਲ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤਹਿਤ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ?
ਧਰੁਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।"
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਟ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"
"ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਓਬੀਸੀ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵੀ ਓਬੀਸੀ ਕੋਟਾ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸੈਕਟਰ-32 ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਕੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਧਰੁਵੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਿਨੇ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸੈਕਟਰ-32 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਫਿਰ ਵਿਨੇ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਵਿਨੇ ਯਾਦਵ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "2019 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 49 ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।"
ਆਖਿਰ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 30 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ 27 ਫੀਸਦ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸੈਕਟਰ-32 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਓਬੀਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਯੂਟੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 3% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਜਿਸਨੂੰ 27% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2026-27 ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓਬੀਸੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 3% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਛੇਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 27% ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ।
ਧੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਲੜਿਆ ਕੇਸ
ਵਿਨੇ ਯਾਦਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਕੇਸ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਧੀ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧੀ ਸੈਕਟਰ-32 ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤਹਿਤ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸੈਕਟਰ-32 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹਨ?
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓਬੀਸੀ) ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 15(4) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧਾਰਾ 16(4) ਜਨਤਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਐਕਟ, 2006 ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਆਈਟੀ, ਐੱਨਆਈਟੀ, ਆਈਆਈਐੱਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਐਕਟ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਐਕਟ, 2006 ਮੁਤਾਬਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਐੱਸਟੀ) ਲਈ 7.5% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓਬੀਸੀ-ਗੈਰ-ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ) ਲਈ 27% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
