You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ
- ਲੇਖਕ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 'ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ' ਨਾਮ ਮੈਗਾਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੈਂਪ 39 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ।
ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.56 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਗ਼ੈੇਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
"ਇਹ ਜਾਂਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
"ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਥਿਤ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ।"
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਕਾਰੇ
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
"ਕੋਈ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮਈ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੀਐੱਸਸੀ (ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ
ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "39 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੈਂਪ ਲੱਗਣੇ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ।"
ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੀਪੀ ਦੇ ਦੋ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ' ਕੀ ਹੈ
'ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ' ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ, ਪਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਸੀ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ), ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ), ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ (ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ), ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਕਾਰਡ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ (ਐੱਨਐੱਸਏਪੀ)- ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਐਕਸ' ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।
"ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਐੱਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਲਈ "ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ" ਜਨ ਸੇਵਾ ਅਭਿਆਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਕੈਂਪਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਭਾਰਤ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਕਥਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।"
ਸਰੀਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਗਰੀਬਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।"
"ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।"
ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
"ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ, ਸੱਚ-ਝੂਠ… ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ"
ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਬ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਥਿਰ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦੁਰ-ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"
"ਅੱਜ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ।"
"ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲ 'ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ, ਸੱਚ-ਝੂਠ, ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ, ਲੜਾਈ-ਝਗੜਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਰਾਂਗੇ' ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।"
"ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਹੈ।"
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
"ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਾਇਦ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
"ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੀਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ।"
"ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੋਟਰਕਾਰਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
"ਬੀਜੇਪੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ।"
"ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
