ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਦੂਬੇ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ
ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ 18,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ 'ਪੁਜਾਰੀ-ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ' ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਕੇ 'ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ' ਅਤੇ 'ਸੰਜੀਵਨੀ ਯੋਜਨਾ' ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ।"
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਚੁਣਾਵੀ ਹਿੰਦੂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ' ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੋਹਿਣੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਮਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 18,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ।"
"ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ।"
ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਮਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਦਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ਼ਰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2013 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਸਭ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਾਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਵੀ ਹੈ।"
ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੇਜਰੀਵਾਲ) ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।"
ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਸਥਿਤ ਹਨੂੰਮਾਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮਹੰਤ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਮੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ।"
"ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹਨੂੰਮਾਨ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੌਲਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਲਵੀਆਂ-ਇਮਾਮਾਂ ਨੂੰ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜਮਾਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਮੌਲਾਨਾ ਸੁਹੇਬ ਕਾਸਮੀ ਨੇ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਦਿਨ 'ਚ ਪੰਜ ਵਾਰ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਮਾਮਾਂ ਨੂੰ 18,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ |"
"ਇਹ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਾਂਗਰੇਸ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਮੌਲਾਨਾ ਕਾਸਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਮਾਂ ਅਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।"
"ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿਓਗੇ?"
ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਰਦ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਉਮੀਦ ਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।
"ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।"
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਪਤਾ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੰਦੂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ?
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ । ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, 2015 ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ 70 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਸੀ।
ਉਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਗਈ। 2020 ਵਿੱਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 62 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2020 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ?
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ 'ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ' ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੀ 'ਸੰਜੀਵਨੀ ਯੋਜਨਾ' ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ (ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ) ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਜਪਾ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
