'ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਰੇਤਾ ਵੇਚਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ', ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਆਈ ਗਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ?

- ਲੇਖਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
"ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿਚੋਂ ਰੇਤ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕੇ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਰੇਤ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ।"
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ।
ਚਮਾਰੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ 18 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੋਟੀ ਪਰਤ ਜਮਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁਣ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁ਼ਣੌਤੀ ਹੈ।
ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਈ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਰੇਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਬਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਚਾਰ ਤੋ ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਮੋਟੀ ਪਰਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਜੇ ਵੀ ਰਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਦਸ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ'

ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਮੋਟੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ''ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਤ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ।''
ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ, ''ਘੱਗਰ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਤ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿੱਟੀ।''
ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖ਼ਰੀਦੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?''

ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਰੇਤ ਨੂੰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰੇ।''
ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ''ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦਸ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ''ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਠੀਕ ਕਰ ਕੇ ਦੇਵੇ।''
ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ।''
ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਇ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 1988 ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, "ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ, ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ' ਨਾਮਕ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਨ ਦੀ ਪਰਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਹੈ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ।
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਫੁੱਟ ਮੋਟੀ ਰੇਤ-ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਘੁੰਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ"।
'ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ, ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ' ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੋਟੀ ਪਰਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪਰਤ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਆਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੇਤ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਰੇਤ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ?

- ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਰੇਤ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਰੇਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਰੇਤ ਨੂੰ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
- ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਰੇਤ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
- ਰੇਤਾ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਇਲਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਹੀ ਰੇਤਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਰੇਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖ਼ੁਦਾਈ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀ-ਕੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Bhagwant Mann/YT
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮਿੱਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਲਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਨਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲਗਭਗ 2300 ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੇਸੀਬੀ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ, ਮਲਬਾ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਕੇ ਆਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਕੇ ਆਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫੌਗਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਫੈਲੇ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ।''
''24-25 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਬੇੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ












