ਪੰਜਾਬ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ
- ਲੇਖਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਮਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ 2544 ਮਾਮਲੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਅਲਾਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 30661 ਹੋ ਗਏ, ਜੋ 2022 ਦੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਏ 45,464 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 32 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ 2021 ਦੇ 67020 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ 54 ਫੀਸਦ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰ ਦਿੱਲੀ – ਐੱਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੱਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਟੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ
ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫ਼ੌਰੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਵੀਂਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਵਿੱਚ ਓਵਰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਵੀਂਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਗ ਰਕਬੇ ਦਾ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮਾਹਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਚੀ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਤਮਾਮ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਥੇ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨੀ ਖ਼ਰੀਦ ਭਾਵ ਐੱਮਐੱਸਪੀ, ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵੱਧ ਝਾੜ ਮਿਲਣਾ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਮਘਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਧਨੇੜੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਉੱਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, "ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।"
ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ।
ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ–ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰੋਂ, ਮੂੰਗੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਹੀ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।
"ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।" ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਤੀਜਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ 2022-23 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਗਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 16.76 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 15.27 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ, ਪੰਜਾਬ 12.89 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਧਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"
"ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਇੱਕ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਰਮੇ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਕਾਰਨ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ।"
ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹਰ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਘੁੰਮਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਝੋਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
"ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜ, ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਝੋਨੇ ਉੱਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ।"
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਘੁੰਮਣ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲੂ ਹਨ।
"ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, "ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ।"
"ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ) ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਝੋਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਮੁਤਾਬਕ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, "ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨੀ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 40,000 ਤੋਂ 45000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਤਜ਼ਰਬਾ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਹੈ, ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੈਲਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।"
"ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਦੂਜਾ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ 35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।"
