'ਜੋ ਲੜਾਈ ਕੈਪਟਨ ਬਨਾਮ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਬਨਾਮ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋ ਗਈ'

    • ਲੇਖਕ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ
    • ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ

ਆਮ ਆਦਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਕਦੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਕੈਪਟਨ ਬਨਾਮ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ, ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਨਾਮ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।’’

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’

ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਜੀ ਹਨ, ਉਹ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ।

ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਣੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਧੋਖਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਾਮ ਲਾਇਆ।

ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਸਫਰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ?

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼, ਮਾਨਵਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ?

ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਕੜ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਵਧ ਗਏ।

ਇਹ ਸਭ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ।

ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ? ਕਈ ਇਹ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕੁਰਸੀ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ।

ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਜੋ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਡੀਜੀਪੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ।

ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਦੁੱਖਦਾਈ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਨਿਯੁਕਤ ਡੀਜੀਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋ ਡੀਜੀਪੀ ਹੀ ਡਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਟ ਗਏ ਹਨ ।

ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ, ‘ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਆਈਪੀਐੱਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਹਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।’ ਉਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਸੀ ?

ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਈਪੀਐੱਸ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ( ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ) 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕਲਿਪਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ।

ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਡਮੈਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਹਿਬਲ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗਵਾਹ ਮੁੱਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਨਾਮ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗ 'ਆਪ' ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਕਰਨਗੇ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ?

ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਿਆ।

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਟੈਪ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ?

ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਤਕਾਲੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਮੈਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਹੀ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਏਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।

ਅਜਿਹੇ 10 ਤੋਂ 15 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਰਾਜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਓਹੀ ਹਾਲ ਕਰਨਗੇ।

8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਮੀ ਕਿਥੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ?

2015ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ।

ਜੋ ਹੁਕਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਛਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।

ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ?

ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਹ (ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ) ਵੀ ਮੁੜ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ?

ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਗੇ।

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ?

ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ- ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਜਥੇਦਾਰ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਲ 2007 'ਚ ਡੇਰਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮਾ 2015 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ 'ਆਪ' ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ? ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਮਨ ਜਾਣ।

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।

ਆਖਰਕਾਰ, ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਓਹੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ - ਕੈਪਟਨ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਓਹੀ ਅਫਸਰ ਹੁਣ ਵੀ ਓਹੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ।

ਤੁਹਾਡੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ?

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੇਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)