ਓਲੰਪਿਕਸ: ਕਿਸਾਨ 2036 ਦੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕਸ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ
- ਲੇਖਕ, ਰੌਕਸੀ ਗਾਗਡੇਕਰ ਸ਼ਾਰਾ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਐਥਲੀਟ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ 2024 ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੀਅ ਜਾਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਨੂੰ ਪਾਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਓਲੰਪਿਕ ਸੁਪਨੇ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਭਾਰਤ 2036 ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਇਹ 140 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ।”
ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਸੰਘ (ਆਈਓਏ) ਨੇ ਫਿਊਚਰ ਹੋਸਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ, ਓਲੰਪਿਕ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਆਈਓਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ 2026 ਵਿੰਟਰ ਓਲੰਪਿਕ, 2028 ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਓਲੰਪਿਕ ਅਤੇ 2032 ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਓਲੰਪਿਕ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਾਂ ਸਣੇ ਕੁੱਲ 37 ਤਗ਼ਮੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਕਰੀਬ 200 ਏਕੜ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੀਬ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ 1995 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਖੇਬ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਹ ਸੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ।
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਉੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ 30 ਮਈ ਦੇ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਸਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਬੀਬੀਸੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 300 ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗਰੋਡੀਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੀਲੇਸ਼ ਵਾਘੇਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਅਸੀਂ ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰਨਗੇ?"
ਗਰੋਡੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਗੋਧਵੀ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕੁਝ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ।
ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੋਣ।
ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਸੰਘ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਡਰ?
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਮੁਹਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਡਾਕਟਰ ਥੀਏਰੀ ਮੈਥੋ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸੰਸਕਾਰਧਾਮ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2001 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਓਲੰਪਿਕ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ।
ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਜੇ ਵਾਘੇਲਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।”
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਗੋਧਾਵੀ ਪਿੰਡ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਲਕੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਗੋਧਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਵਾਘੇਲਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ, “ਉਹ (ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।”
67 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭੂਪਤ ਸਿੰਘ ਵਾਘੇਲਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇੜਲੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 72,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਮੈਂ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੀ।
ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ?"
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪ੍ਰਵੀਨਾ ਡੀਕੇ
ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰੁਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਪਟੇਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਂਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਲ ਮਹਾਕੁੰਭ ਵਰਗੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਕਸ ਪੇਂਡੂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਓਲੰਪਿਕ 2036 ਦੇ ਆਯੋਜਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।”
ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਈਵੈਂਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਛੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕੰਮ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਡਰ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਘੇਲਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਜੋ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ?
ਗੁਜਰਾਤ ਅਧਾਰਤ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇਹਾ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ "ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੀਡੀਪੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵੱਧਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਬੋਲੀ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ‘ਦਿ ਓਲੰਪਿਕ ਏਜੰਡਾ 2020,’ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਪੋਲੈਂਡ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਥਿੰਕ-ਟੈਂਕ ਕੌਂਸਲ ਔਨ ਫਾਰੇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ, “ਪੈਰਿਸ ਨੇ 2024 ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਜਿੱਤੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
"ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ, ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼, 2016 ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਰੀਓ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ13 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।”
ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
