ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ - ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 1972 ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਮਿਦ ਮੀਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ' ਰਾਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਫਾਰੂਕ ਹੈਦਰ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ''ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ।''
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ।
1971 ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐਲਓਸੀ) ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ।
ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਐਲਓਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿੰਨਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰ ਪੀ ਲਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਹਰ ਲਾਈਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ।''
''ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਹੱਤਿਆ ਖੁਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।"
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਧੂ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
"ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਰਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ।"
"ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਰ ਦਿਨ ਇਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"
'ਇੱਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ'
ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ਓਆਰਐਫ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਰੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।''
''ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਤਾਂ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇ।"
ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ?
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰ ਲਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 370 ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ।"
ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਇਸਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।''
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਚੀਨ ਲਵੇਗਾ?
ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਜ਼ਾਕ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਭਾਰਤ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਅਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ।''
''ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।''
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰ ਪੀ ਲਾਮਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਚੀਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।''
ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਵੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਚੀਨ ਚੁੱਪ ਰਹੇਗਾ?
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੀਨ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੀਨ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਵੀ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।''
'ਇਹ 1971 ਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ'
2016 ਵਿੱਚ ਉਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੂਨ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਵਹਿ ਸਕਦੇ।
ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੂਨ ਹੀ ਵਹੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਅਬਦੁਲ ਬਾਸਿਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਸਾਨੂੰ 133 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਖੂਨ ਹੀ ਵਹੇਗਾ।"
"ਇਹ 1971 ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 1998 ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖਣਾ।''
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
