ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

    • ਲੇਖਕ, ਵਿਜਯਾਨੰਦ ਅਰੁਮੁਗਮ
    • ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖੁਦ ਹਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਨੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਫੋਟੋਆਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਫੋਟੋਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਹਨ? ਆਉ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...

ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਪਿਛਲੀ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਚੇੱਨਈ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਯੂਨਿਟ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ।"

"ਹੁਣ ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

Skip ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ and continue reading
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

End of ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ

ਪੀੜਤ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਬੂਦੁਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪੀੜਤ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੰਗ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫਰਸਟ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ (ਐੱਫਆਈਆਰ) ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਤਮਿਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਸੀਆਈਆਈ (ਨਾਨ-ਕਨਸੈਨਸ਼ੂਅਲ ਇੰਟੀਮੇਟ ਇਮੇਜਸ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।"

Skip ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- and continue readingਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

End of ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਆਨੰਦ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜੱਜ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਵੀਡੀਓ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਜੱਜ ਆਨੰਦ ਵੈਂਕਟੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ" ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਕੁਮਾਰਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਬੂਦੁਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, "ਵੀਡੀਓ 39 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਜੱਜ ਆਨੰਦ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿੱਥੇ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ।

ਪੀੜਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਬੂਦੁਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, "ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਕੁਮਾਰਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ "ਮਿਆਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ।"

ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਆਨੰਦ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਬੂਦੁਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਰ, ਉਹ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਫੈਲਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ।"

ਜੇਕਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਤਮਿਲ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਕਾਰਤੀਕੇਯਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਗਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ (ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਐਥਿਕਸ ਕੋਡ ਨਿਯਮ, 2021)।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 87 (1)(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਕਾਰਤੀਕੇਯਨ ਨੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://cybercrime.gov.in/ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

"ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਪਤੇ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।"

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1930 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਕੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਕਾਰਤੀਕੇਯਨ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ, "ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 1930 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਤੀਕੇਯਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।"

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਕਾਰਤੀਕੇਯਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "2021 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਉਚਿਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

"ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਯੂਨਿਟ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੀੜਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।"

"ਜੇਕਰ, ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"

ਕਾਰਤੀਕੇਯਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।

ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਗਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।"

ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਤਮਿਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੌਟਲਾਈਨ 1930 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਜੇਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਛਾਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।"

ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਿੱਜੀ ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਯੂਨਿਟ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"

ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਬੂਦੁਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਚੇਨੱਈ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੱਜ ਆਨੰਦ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤ ਪੁਰਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।"

ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।"

ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਔਰਤ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਕੀਲ ਆਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਸਿਰਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"

ਕੀ ਪੀੜਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਆਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਬੂਦੁਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।"

ਅਬੂਦੁਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

Skip ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- and continue readingਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

End of ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)