ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਕਿੰਗ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ

ਇਸ ਸਾਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9.30 ਵਜੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲ ਤੋਂ 'ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੁਨੇਹਾ (ਵਾਰਨਿੰਗ ਮੈਸੇਜ)' ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੂੰ 'ਸਟੇਟ-ਸਪੌਂਸਰ' ਅਟੈਕਰਸ ਨੇ ਹੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਕਿੰਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਐਪਲ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।'

ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਲੈਬ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਪਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਪਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਐਪਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ 'ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦੱਸਣ ਜਾਂ ਬਦਲਵਾ ਬਿਆਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ।'

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਘੜਤ ਹੈ।'

ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਐਪਲ ਤੋਂ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਨਿੰਗ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 'ਇਹ ਐਪਲ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਥਰੈਟ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ।'

ਪਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਜਨਤਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਪਲ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕੰਪਨੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਪਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਪਲ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।"

ਅਮਰੀਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਨਰਾਜ਼ ਸਨ।"

ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਐਪਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ।

ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਪਲ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੂਪਰਟੀਨੋ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਐਪਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਿਆ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ "ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ - ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਐਪਲ ਲਈ ਅਹਿਮ ਬਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।"

ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਖ਼ਰਾਬ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਥਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।"

"ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅੱਧੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਾਵਟੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਪਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

"ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਸ ’ਤੇ ਰੁਖ਼ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਪਲ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋਈ। ਐਪਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਭਰ ਹੈ।"

ਅਡਾਨੀ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਪਲ ਦੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ 20 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਨ।

ਅਮਰੀਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲ ਨੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਦੋ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ- ਆਨੰਦ ਮੰਗਨਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਧਰਾਜਨ ਹਨ।

ਆਨੰਦ ਮੰਗਨਾਲੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਕ੍ਰਪਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਯਾਨਿ ਓਸੀਸੀਆਰਪੀ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ (ਨੌਨ-ਪ੍ਰੋਫੈਟੇਬਲ) ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਖਬਾਰ 'ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ' ਅਤੇ 'ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼' ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਓਸੀਸੀਆਰਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ ਦੇਸ਼ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੇ ਦੋ ਫੰਡਾਂ - ਐਮਰਜਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਫੋਕਸ ਫੰਡ (ਈਆਈਐੱਫਐੱਫ) ਅਤੇ ਈਐੱਮ ਰੀਸਰਜੈਂਟ ਫੰਡ (ਈਐੱਮਆਰਐੱਫ) ਨੇ 2013 ਅਤੇ 2018 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।

'ਦਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਓਸੀਸੀਆਰਪੀ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ। ਪਰ ਆਨੰਦ ਮੰਗਨਾਲੇ ਦੇ ਫੋਨ ਦਾ ਐਮਨੇਸਟੀ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੇਲ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਪੈਗਾਸਸ ਇੱਕ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐੱਨਐੱਸਓ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਸੀਸੀਆਰਪੀ 'ਤੇ 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ' ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਵਰਸ਼ਾ ਚੇਨਾਨੀ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ - "ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

ਐਮਨੇਸਟੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਐਪਲ ਆਈਡੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮੰਗਨਾਲੇ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਿ ਵਾਇਰ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਧਰਾਜਨ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਐਪਲ ਆਈਡੀ ਸੀ- [email protected]

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ-ਵਰਧਰਾਜਨ

ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਧਰਾਜਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਐਪਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਫੋਬਿਡਨ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।"

"ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।"

"ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਸਿਧਾਰਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲ ਤੋਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਓਸੀਸੀਆਰਪੀ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਦਿ ਵਾਇਰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, 90 ਫੀਸਦ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

"ਮੈਂ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤ ਕੌਣ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਐਪਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਐਪਲ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ?

ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਐਪਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਐਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।"

"ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰੇ।"

'ਐਪਲ ਦੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੱਦਾ'

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਐਪਲ ਦੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਐਕਸ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਐਪਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਿਰਾਟ ਭਾਟੀਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ।

ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਐਪਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ "ਆਪਣੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਐਪਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਹਾ-ਸੁਣੀ ਹੋ ਗਈ।"

"ਐਪਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੈਵਿਸਟ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਪਲ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਐਪਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਸੰਕੇਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।"

"ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮੈਸੇਜ ਫਾਲਸ ਅਲਾਰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਟਕਰਸ ਦਾ ਕਦੇ ਪਤੀ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ।"

"ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਟੇਟ-ਸਪੌਂਸਰਡ ਹਮਲਾਵਰ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ 'ਤੇ ਫੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ।"

ਜਦੋਂ ਐਪਲ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਐਪਲ ਆਪਣੀ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਪਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਐਪਲ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਜੋ ਐਪਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੇ।

ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਾਸੂਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਵੀ ਜਾਸੂਸੀ ਹੋਵੇਗੀ- ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ

ਐਪਲ ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਸੀ।

ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਮਹਿੰਗੇ ਐਪਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?“

ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ- ਨਿੱਜਤਾ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।“

"ਜਦੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੂੰ ਅਸਹਿਜ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।"

ਐਪਲ ਦੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਜਿਸ ਹੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੈਗਾਸਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਫੋਨ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੈਕਰ ਕੋਲ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਫੋਨ ਦਾ ਮਾਈਕ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ, ਕੈਮਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"

ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸਦਾ ਵੱਖਰਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।"

"ਹਰ ਪਲ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਤੀਤ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ।"

"ਪਰ ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦਾ ਐਕਸਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

'ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ?'

ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਰ ਪਲ ਅਹਿਸਾਸ ਰਹਿਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਰਧਰਾਜਨ ਅਤੇ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਵਰਧਰਾਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਰ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਕੋਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।”

“ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਾਂਗੀ।"

ਦਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਐਪਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੀਡੀਆਨਾਮਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨਿਖਿਲ ਪਾਹਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?”

“ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਸ ਕਹਿਣ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।”

ਪੈਗਾਸਸ ਤੱਕ ਜਾਸੂਸੀ

ਜੁਲਾਈ, 2021 ਵਿੱਚ, ਯਾਨਿ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਫੋਰਬਿਡਨ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਖੋਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਹੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਪੈਗਾਸਸ ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਹੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐੱਨਐੱਸਓ ਨੇ ਤਮਾਮ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ “ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨਾ” ਹੈ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'ਦਿ ਵਾਇਰ' ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਛਾਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 40 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਤਿੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਗੂਆਂ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਗਾਸਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਕਹਾਣੀ ਚਲੀ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਜਾਸੂਸੀ ਸਕੈਂਡਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਨਐੱਸਓ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ।

ਪੈਗਾਸਸ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਪੈਗਾਸਸ ਇੱਕ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀ ਐੱਨਐੱਸਓ ਗਰੁੱਪ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਕਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ, ਕੈਮਰਾ, ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹਿਆਂ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀ ਕੈਸਪਰਸਕਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਗਾਸਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਆਡੀਓ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਅਜਿਹੇ ਸੁਨੇਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਜਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਹੈਕਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਫੋਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੈਗਾਸਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2016 ਵਿੱਚ ਯੂਏਈ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਅਹਿਮਦ ਮਨਸੂਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੱਕੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਗ਼ਲਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ‘ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੈਬ’ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਰਮ 'ਲੁੱਕਆਊਟ' ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਈ।

ਮਨਸੂਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਈਫੋਨ ਮਾਲਵੇਅਰ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਮਾਲਵੇਅਰ ਦਾ ਨਾਂ ਪੈਗਾਸਸ ਸੀ।

ਲੁੱਕਆਉਟ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਐਂਡਪੁਾਇੰਟ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।"

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਐਪਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਪਲ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 'ਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ 'ਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਪਕਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੈਕਸੀਕਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਇਆ।

ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐੱਨਐੱਸਓ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਮੌਨੀਟਰ ਕਾਲਾਂ, ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵਾਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਮਾਲ ਖਸ਼ੋਗੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਐੱਨਐੱਸਓ ਕੰਪਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ "ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ" ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ - ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)