You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਨਿੱਝਰ ਕਤਲ: ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੇ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਬ
ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ਬਰ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੇ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ‘ਤੇ “ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ” ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖ਼ਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ‘ਗੁਪਤ ਮੀਮੋ’ (ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਮੀਮੋ) ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਝੂਠ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਘੜਤ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਮੋ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
“ਇਹ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।”
“ਜਿਸ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟੈਲਿਜੈਂਸ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।”
“ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸਦਾ ਮੁੱਲ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਤਾਰਦੇ ਹਨ।”
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2023 ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੂਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿੰਗ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੂਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਤ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸਰੀ ’ਚ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪਰੋਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਚਿੰਤਾਜਨਕ’ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਾਅਵੇ ਹਨ?
ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ਬਰ ਅਦਾਰੇ ‘ਦਿ ਇੰਟਰਸੈਪਟ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਤੇ “ਸੌਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਕਰੈਕਡਾਊਨ ਸਕੀਮ” ਭਾਵ ਕਿ ਤਰਤੀਬਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੀਮੋ ਹੈ।
ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੀਮੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਛਪੀ ਇਸ ਰਿਪਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੀਮੋ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਸਨ।
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦਾ ਕਤਲ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੀਮੋ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ, “ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਓਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ”।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਮੋ ਰਾਹੀਂ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ, ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਅਮਰੀਕਾ) ਦੇ ਨਾਂਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕਾਊਂਸਲ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਨਿੱਝਰ ਸਣੇ ਹੋਰ “ਸ਼ੱਕੀਆਂ” ਦਾ ਸਬੰਧ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਸੰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ।
'ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ'
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੀਮੋ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਅ (ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿੰਗ), ਐੱਨਆੲਏ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ) ਅਤੇ ਆਈਬੀ (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੌ) ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਵਾਬ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੀਮੋ ਵਿੱਚ 'ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ' ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਠਨ “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਥਾ ਕਥਿਤ ਕਤਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਛਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਮੋ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੈ ਕਵਾਤਰਾ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ “ਮੀਮੋ” ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।
"ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਭਾਈਵਾਲ ਦਰਸਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਮੋ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਅਮਰੀਕੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹਿੱਟਮੈਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਇਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਹਿੱਟਮੈਨ ਨਾਲ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਡਰਕਵਰ ਏਜੰਟ ਸੀ।
ਇਸ ਏਜੰਟ ਨੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
