You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ
- ਲੇਖਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
"ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁਣ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਲਈ ਕੱਚ ਦੇ ਕੈਬਿਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।"
ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਜਾਖ਼ਾਨਾ ਥਾਣੇ ਵਿਖੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਈ।
ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ, "2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਥਾਨ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ 2 ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ, ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।
12 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੱਟੇ ਹੋਏ ਪੰਨੇ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਬਲਾ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤਾ।
14 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਭਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ।”
“75 ਸਾਲਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, "ਭੀੜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੈ ਉੱਥੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਮੈ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀ।"
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਕਾਲੇ (ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਪੂ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦੇ। ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰਜੀਤ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਪੱਗ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਖ਼ੂਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।"
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 42 ਸਾਲ ਸੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ, "ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।"
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਸ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀਜੀਪੀ ਐੱਲਕੇ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ (2015-17): ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ) ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ.) ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੀ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ (2017-22): ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ(ਰਿਟਾ.) ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ ਪੀਐੱਸ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2018 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ.) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅਟਕਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ (2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ): ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਏਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਜਾਂਚ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਪੋਸਟਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ।
ਤੀਜਾ ਮਾਮਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਨੇੜਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ
ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 2015 ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ, ਆਈਪੀਐੱਸ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐੱਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਇਸ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ "ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
2 ਨਵੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਆਈਜੀ, ਆਰਐੱਸ ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਗੁਰੂਸਰ ਅਤੇ ਮਲਕੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸੀ।
2018 ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਐੱਸ ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 2019 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
6 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਛੇ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐੱਸਆਈਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਈਜੀਪੀ (ਹੁਣ ਏਡੀਜੀਪੀ) ਐੱਸਪੀਐੱਸ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰਐੱਸ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਬੈਂਸ ਆਖਦੇ ਹਨ, "ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਮ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲਾ ਕਲਾਂ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਹਨ, ਸਬੂਤ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਬੈਂਸ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਤੱਥ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪਾਸ
ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ।
2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ 2016 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2016 ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2016 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ।
2018 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਸੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿਲ 2025 ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਲੈੱਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਲੈੱਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, "ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਪਏ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ, "ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, "ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ
2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਹਨ, "ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ।”
ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, "ਜਿਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ।"
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ‘ਕਬੂਲਨਾਮਾ’
ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 2015 ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ- ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸੀ। 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ 'ਗ਼ਲਤੀਆਂ' ਵਿੱਚ 2015 ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾ, ਬਰਗਾੜੀ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ, ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ।
ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
2015 ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਕੇਸ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਐਡੋਵੈਕਟ ਜਨਰਲ ਪੀਆਈਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕੇਸ ਸਟੇਅ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪੀਆਈਪੀ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿੰਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
