ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਹੁਣ ਪਨਾਹ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ

ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 18,000 ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਸਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਭ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਭਰਮਾਵੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸਨ।"

ਹੁਣ ਜੌਨਸ ਹੌਪਕਿੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਬੀ ਬੁਡੀਮਨ ਅਤੇ ਦੇਵੇਸ਼ ਕਪੂਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜਨਸੰਖਿਆ, ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਜਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਹਨ?

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 3 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 22 ਫੀਸਦ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਅਧਿਐਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆਫ਼ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਐੱਲ ਸੈਲਵਾਡੋਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 375,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ (ਡੀਐੱਚਐੱਸ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 2022 ਤੱਕ 220,000 ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ।

ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਪਿਊ ਅਤੇ ਸੀਐੱਮਐੱਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਸਹੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਗੈਰ-਼ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਅਸੰਭਵ ਵਾਂਗ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। (ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ, ਜੋ 1990 ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2022 ਵਿੱਚ 32 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ)।

ਡੀਐੱਚਐੱਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2016 ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਅੰਕੜਾ 5,60,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2,20,000 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

2016 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ?

ਕਪੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 2023 ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ, ਭਾਵ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਵਧਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 2020 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਾਮਲੇ ਜਦੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2016 ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਓਵਰਸਟੇਅ (ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ) ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.5 ਫੀਸਦ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਡਿਫਰਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫਾਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਅਰਾਈਵਲ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2017 ਵਿੱਚ 2,600 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 1,600 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਇਹ 1990 ਵਿੱਚ 0.8% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2015 ਵਿੱਚ 3.9% ਹੋ ਗਈ, ਪਰ 2022 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 2% ਰਹਿ ਗਈ।

ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋ ਮੁੱਖ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਹਨ।

ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਟੈਕਸਸ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਵਾਸੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਸਰਹੱਦ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਅਮਰੀਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਹੱਦ ਹੈ।

2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਂਨਕਾਉਟਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ 1,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।

2010 ਤੋਂ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਐਂਨਕਾਉਟਰ ਅਮਰੀਕਾ-ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਐਂਨਕਾਉਟਰ ਵਿੱਚ 36 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿਰਫ 4 ਫੀਸਦ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਐਂਨਕਾਉਟਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ।

ਕਪੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਇਸੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।"

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ?

ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ (1,12,000), ਟੈਕਸਸ (61,000), ਨਿਊ ਜਰਸੀ (55,000), ਨਿਊਯਾਰਕ (43,000) ਅਤੇ ਇਲੀਨੋਇਸ (31,000) ਹਨ।

ਓਹੀਓ (16%), ਮਿਸ਼ੀਗਨ (14%), ਨਿਊ ਜਰਸੀ (12%) ਅਤੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ (11%) ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਨੇਸੀ, ਇੰਡੀਆਨਾ, ਜਾਰਜੀਆ, ਵਿਸਕਾਨਸਿਨ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਸਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲੱਭਣਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤੀ ਕਿਸੇ ਗੁਜਰਾਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ/ਸਿੱਖ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।"

ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਣ ਹਨ?

ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੁਝ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ "ਫੇਅਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ" ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕੀਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਰਹੱਦੀ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਨਾਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅੰਕੜੇ ਪਨਾਹ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2001 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪਨਾਹ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਨਾਹ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੀ (14%), ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (8%) ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ (7%) ਬੋਲਦੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2001-2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 66 ਫੀਸਦ ਪਨਾਹ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪਰਵਾਸੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਨਾਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ (63%) ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ (58%) ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਪਨਾਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਨਾਹ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ?

ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪਨਾਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ 2021 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2023 ਵਿੱਚ 51,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਕਪੂਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਨਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇਣ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"

ਪਨਾਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (2017-22) ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (2022-ਵਰਤਮਾਨ) ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਨਾਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਐਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸੂਬਿਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪਰਵਾਸ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਕਾਬਲ ਹਨ।

ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਹੀ ਪਨਾਹ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਟਕਰਾਅ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਵੱਖੋਂ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦਿਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ 30-100 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾ ਫਿਰ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬੇ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।

ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ, "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।"

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਕਈ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪਨਾਹ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਛੜੇਪਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਗੋਂ ਯੂਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 120 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪਰਿਮਿਟੈਂਸ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।

ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਨਾਲੋਂ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਹੈ।"

ਕਿੰਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2009 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ 750 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 1,550 ਅਤੇ ਬਿਡੇਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 900 ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਾਲ 2020 ਦਾ ਲਗਭਗ 2,300 ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸਿਖਰਲਾ ਅੰਕੜਾ ਸੀ।

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)