ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਲੇਬਸ ਹਟਾਉਣਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ

15 ਅਗਸਤ 2007... ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 60 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਖਬਾਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਤੇ ਇਕ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।

ਲੇਖ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ ‘ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਿਤਾਰਾ’।

ਲੇਖ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ, ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਲੇਬਸ ਅਧੀਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ।

ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਖਬਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਇ ਬਣਾ ਸਕਣ।''

ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਕਥਿਤ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸੁਹਾਸ ਪਲਸ਼ਿਕਰ ਹੁਣ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਇਕ ਤਰਫਾ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ’ ਕਾਂਟ-ਛਾਂਟ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੁਸਤਕ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸੁਹਾਸ ਪਲਸ਼ਿਕਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ।

ਇਹ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ।

ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪੱਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ?

ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਏ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।''

‘‘ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਤਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਧਿਆਏ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।''

''ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲਗਾਅ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ, ਬਸ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿਓ।"

ਸੁਹਾਸ ਪਲਸ਼ਿਕਰ ਦੀ ਦਲੀਲ

ਬੀਬੀਸੀ ਮਰਾਠੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿਧਨਾਥ ਗਾਨੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਹਾਸ ਪਲਸ਼ਿਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "2005-07 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।''

"ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਨੇ 'ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ' ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।''

''ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ।''

ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, “2005-2008 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਨੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਨ।''

“ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸਲਾਹਕਾਰ, ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ।''

"ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੇਖਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।''

ਜਦਕਿ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਕੋਲ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।''

''ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਬਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਬਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?''

ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ, ਚੈਪਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਜਦਕਿ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ।

ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਨੇ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ?

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਏ ਹਨ?

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਨੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ 25 ਬਾਹਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਸਨ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

18 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਾਹਰ ਸਮੂਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬਾ, ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਬੋਰਡ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2002-03 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਦੌਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।

ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ?

ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ।

ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਟੂਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸੁਹਾਸ ਪਲਸ਼ਿਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।

ਸੁਹਾਸ ਪਲਸ਼ਿਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਛੋਟ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।''

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "2011-12 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ… ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਸੀ।''

''ਇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਗਏ। ਖੈਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ, ਬਿਨਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਲਏ, ਬਿਨਾਂ ਰਾਇ ਜਾਣੇ… ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈ ਕੇ.. ਇਕ ਕਾਰਟੂਨ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਵਾਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।''

“ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਬਣਵਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੋ।''

''ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਸਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਕਰੋ, ਪਰ ਹੇਠਾਂ ਜੋ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ।''

ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਢਾਂਚਾ

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਢਾਂਚਾ.. ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ 2005 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ?

ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੇਐਸ ਰਾਜਪੂਤ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।''

''ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।''

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)