ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹੈ

ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਤਸਵੀਰ ਕੈਪਸ਼ਨ, ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ, 1956 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇਐੱਸ ਭਾਟੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਕਟ 1956 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ

ਮਹਾਰਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂਦੇੜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਜੋਤੀ-ਜੋਤਿ ਸਮਾਏ ਸਨ।

ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਨੇਮੈਂਟ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਬੋਰਡ ਐਕਟ 1956 ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 17 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਸਿੱਧੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

1956 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।

1956 ਦੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੋਰਡ, ਨਾਂਦੇੜ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।

1956 ਦੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 17 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 4 ਮੈਂਬਰ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ, ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ, ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ, ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਚੁਣੇ ਗਏ 3 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਨਾਂਦੇੜ ਕਲੈਕਟਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

'ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ'

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਲਿਖਦਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।"

"ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।"

ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Harjider Singh Dhami/X

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਐਕਟ, 1956 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

"ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕ ਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਐਕਟ 1956 ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।"

ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Dr. Daljit Singh Cheema/X

'ਸੋਧ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ'

ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ 1956 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕ ਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ।

ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੁੱਲ 17 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"

"ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।"

ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ

ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images

ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ

ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਿਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਸੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜੋਤਿ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 'ਗੁਰ-ਤਾ-ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ''ਗੁਰੂ' ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਪਨਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਤਿਹਾਸ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਗੀਨਾ ਘਾਟ, ਬੰਦਾ ਘਾਟ, ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ, ਬਓਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਲ ਟੇਕੜੀ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਾਟ, ਹੀਰਾ ਘਾਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)