ਯੂਪੀਐੱਸ ਕਿਵੇਂ ਓਲਡ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ, ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹਨ ਇਤਰਾਜ਼
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SONU MEHTA/HINDUSTAN TIMES VIA GETTY IMAGES
- ਲੇਖਕ, ਸੰਦੀਪ ਰਾਏ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐੱਨਪੀਐੱਸ) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਯਾਨਿ ਯੂਪੀਐੱਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 23 ਲੱਖ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਯੂਪੀਐੱਸ, ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਅਤੇ ਓਪੀਐੱਸ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
ਯੂਪੀਐੱਸ, ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ ਹੈ
ਜਦੋਂ 2004 ਵਿੱਚ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐੱਸ) ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐੱਨਪੀਐੱਸ) ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਡੀਏ ਦਾ 14 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਢਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ 40 ਫੀਸਦ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ' ਤੋਂ 'ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ' ਜੋਖ਼ਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਓਪੀਐੱਸ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਓਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਵਾਂ ਯੂਪੀਐੱਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਢਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਅਸਹਿਮਤ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂਪੀਐੱਸ) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਡਾ. ਸੋਮਨਾਥਨ (ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸਨ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।"
ਪਰ ਕਈ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਾਰ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐੱਨਐੱਮਓਪੀਐੱਸ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਬੰਧੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ "ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਪੀਐੱਸ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਐੱਸ, ਓਪੀਐੱਸ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਓਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ?"
ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਬੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਯੂਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸੇਵਾ ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਔਸਤ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
"ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 10 ਫੀਸਦ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਓਪੀਐੱਸ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਐਨਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਉਹ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਅਤੇ ਯੂਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
'ਸੀਮਾ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ'
ਯੂਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਬੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਯੂਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"
"ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਾਨਿ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਯੂਪੀਐੱਸ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਭਾਰਤ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ, ਪਹਿਲੀ,ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੂਜਾ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 'ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫੀਸਦ ਵਜੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
"ਪਰ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਉਸ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਹਿੱਸਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਯੂਪੀਐੱਸ ਤਾਂ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 50 ਫੀਸਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਯੂਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ ਸੀ?
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਟੂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਪਨ ਸੇਨ ਨੇ ਵੀ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।"
ਤਪਨ ਸੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਯੂਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਏ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿੱਚ, ਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਪੀਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਧੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਮਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਪਾਦਕ ਅਦਿਤੀ ਫਡਨੀਸ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨਿ ਕਿ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ ʼਤੇ ਜੋ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ।"
"ਇਹ ਫਿਕਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ʻਪਰਿਵਰਨਸ਼ੀਲʼ ਵੀ।"
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਿਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 100 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ 120 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਗੇ।"
ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਬੰਧੂ ਨੇ ਵੀ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਤਹਿਤ ਨਾਮਾਤਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ 4,044 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਖ਼ਾਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SONU MEHTA/HINDUSTAN TIMES VIA GETTY IMAGES
ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।
2022 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਦਿਤੀ ਫਡਨੀਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਲੋਕ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੁਗਤਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।"
ਯੂਪੀਐੱਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧਾ ਕੇ 18.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਟੀਵੀ ਸੋਮਨਾਥਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ 6,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐੱਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 1990-1991 ਵਿੱਚ 3,272 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 3,131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
2020-2021 ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਬਿੱਲ 58 ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 1,90,886 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ 125 ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 3,86,001 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 90 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਅਤੇ ਯੂਪੀਐੱਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, @AshwiniVaishnaw/X
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, " ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਣ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।"
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, @narendramodi/X
ਯੂਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ?
ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਲੋਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਯੂਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਹ ਸੀ। ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।"
ਆਲੋਕ ਜੋਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਯੂਪੀਐੱਸ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
"ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਨਿਵੇਸ਼ ʼਤੇ ਚੰਗਾ ਰਿਟਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਜਾਂ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪੱਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 'ਕਮਿਊਟਿੰਗ' ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਯਾਨਿ ਓਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਪੀਐੱਸ ਆਉਣ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਦਿਤੀ ਫਡਨੀਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ।"
"ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਕਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਨ ਜਿਵੇਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਨਵੀਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੈ।"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਲੋਕ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਇਹ ਘੱਟ ਹਨ ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਜੇਂਦਰ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਬੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਓਪੀਐੱਸ ਲਈ ਵੋਟ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਤੋਂ ਯੂਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਓਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
