ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲ਼ੀ ਕੂਚ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਬੈਠਕਾਂ ਸਾਰਥਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ਼ੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਵਧੀ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 2020-21 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 22 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ 'ਜ਼ਬਰ' ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 'ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ।

ਇਹ ਹਨ ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ

ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇੜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 26 ਵਿਚਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ 6 ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ, ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆਏ ਹਨ।

15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਆਉਂਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੀ ਪਲੱਸ 2 ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਸੁਖਦ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ।’’

ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੀਜੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰਥਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ।’’

ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ 12 ਫਰਵਰੀ: ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਲਾਮਨ ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ 10 ਫਰਵਰੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ, ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਬੈਠਕ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਠਕ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਤੋੜਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।

ਕੀ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ

ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ

ਲੈਂਡ ਐਕੁਈਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਕਟ 2013 ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਭਾਅ ਦੇਣਾ

ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ

ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 200 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ

ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ

2020-21 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਹਲਦੀ, ਮਿਰਚਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

13 ਤੋਂ 18 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ

ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੋਬਸਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਥੱਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁੱਟੇ ਗਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐੱਸਐਲਆਰ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਕਾਰਤੂਸ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ ਗੇੜਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਬੀਕੇਯੂ (ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅੰਬਾਲਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਐਕਸ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਨਦੀਪ ਪੂਨੀਆ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਪੂਨੀਆ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ 'ਗਾਓਂ ਸਵੇਰਾ' ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਠ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਕਈ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕਮਰਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਨਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 63 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਅਣਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਕਾਇਮ ਹਾਂ।”

“ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਰੁਕੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਅਣਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ।”

ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਿੰਕ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)