ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੇ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਖੂੰਝੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਪੋਤੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ 2018 ਵਿੱਚ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
2019 ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ 10 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਜੇਜੇਪੀ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ।
ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 90 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਜ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।
ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੇ ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਮਿੱਤਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
1920 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 3 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਾਲ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ"।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।"
"ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾ ਲਈ।"
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਰਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਭਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ।
"ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਤ ਜਨਤਕ ਆਧਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ"।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਅਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਗੂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਮਕੇ ਨੂੰ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਅਤੇ ਏਆਈਡੀਐੱਮਕੇ ਨੂੰ ਕਮੁਾਰੀ ਜੈਲਿਲਤਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਲ ਸੈਕੂਲਕ ਨੂੰ ਐੱਚਡੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।"
"ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
"ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"
ਆਮ ਲੋਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ (ਇਨੈਲੋ) ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਅਤੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਦੀ-ਨਸ਼ੀਨ ਸੀ।
"ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਸ ਆਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ।"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਨੈਲੋ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੀਡੀਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, , ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਲ ਸੈਕੂਲਰ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਏਆਈਡੀਐੱਮ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਨੂੰ 'ਖੋਰਾ' ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 2004 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।"
"ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਉਠਾਇਆ।"
"ਕਾਰਨ ਸਾਫ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਸਨ।"
ਡਾ. ਸੇਖੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਹਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈ।"
ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 543 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 282 ਸੀਟਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਕੇ 303 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਟਾਇਲ ਚੋਣਾਂ
ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਆਗੂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਰਾਫ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਸਟਾਇਲ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸਿਧਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਰਾਸਤ ਮੰਚ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਥਰਾਜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਐਮਏ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਧੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ।"
"ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ।"
"ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਟਣ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿਮਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿਮਟ ਜਾਣਾ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਖੇਤਰੀਵਾਦ ਬਨਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ
ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਥਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
"ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।"
"ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਵੋਟਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
"ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੰੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1984 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਦਰ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ।
ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟ ਕੇ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
