You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ
- ਲੇਖਕ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਟਕਰਾਅ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ ਹੈ 1979 ਦੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਪਾਹੀ, ਹੌਲਦਾਰ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਬੇਇਝਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਸੀ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਲੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਤੇ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫ਼ੋਰਸ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਲਗਭਗ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੀ ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਰ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਇਖਲਾਕੀ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ ।
ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਟਕਰਾਅ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਇਸੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਤਬਾਦਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1979 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਹੜਤਾਲ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ?
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਅਮਲੋਹ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਪਾਂਧੀ ਨੇ 8 ਮਈ 1979 ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ (ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ) ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।”
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ 9 ਮਈ 1979 ਨੂੰ ‘ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਸੀ ਕਿ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ।
1979 ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹੇ?
ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1974 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਔਸਤ ਘੰਟੇ, ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜੂਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।”
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫ਼ੋਰਸ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 1979 'ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਲਾਇਨਜ਼ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਲੋਂ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਉਨ੍ਹਾਂ (ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ) ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੰਗ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ।"
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸਨ?
ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੈਂਟ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨਿੱਕਰ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਫ਼ੈਲ ਗਈ ਸੀ।
ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ,“ਆਈਜੀਬੀਐੱਸ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ) ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠਿਆ।”
“ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਸਵੈ-ਸੰਗਠਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।”
ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਐੱਸਐਫ਼ੱ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ 13 ਮਈ, 1979 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਕਿ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ 15 ਮਈ, 1979 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਕਿ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ 15 ਮਈ, 1979 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਏ ਸਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ 427 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਇ 527 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ 499 ਦੀ ਬਜਾਇ 599 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ, 1978 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ,“ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 1677 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿੱਟ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।”
ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ 20 ਮਈ, 1979 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਮਿਲ ਸਕੇ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਰਮ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ।
ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, “ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।”
“ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।”
ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਕਰੀਬ 250 ਤੋਂ 300 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ।
ਹੜਤਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਮੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਟਰਮੋਇਲ ਇਨ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ‘ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ’ ਦੇ ਅਧਿਆਏ ਅਧੀਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ, ਬੀਐੱਸ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ, ਅਤੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਲਦ ਹੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਨ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸਨ।"
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ 17 ਮਈ 1979 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਕਿ "ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤ" ਸੀ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਅਹਿਮ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈ), ਸੀਪੀਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਟੰਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੁੱਲ 21,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਅਤੇ 36,000 ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 2,000 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।”
“ਅਸੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜੋ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 846 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 196 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਉਪ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਗਏ ਸਨ।
“ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ-17 ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਸਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1983 ਵਿੱਚ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ
ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 117 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ।
ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1983 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਗਿਣਨਯੋਗ ਰਹੀ
ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੀ, ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।"
ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, “ਅਸੀਂ 1100 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।”
ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ (ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ (ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਗੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ।”
ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 118 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ - ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਮੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਕਸ ਸੀ।”
“ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੱਥ ਪਾਈ, ਪਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਉੱਪਰ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਸੀ।”
ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, "ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਏਐੱਸ ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ।”
“ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ - ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਅਟਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ - ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਸੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ।"
ਰਮੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਪੱਖ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੁਧਾਰ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
“ਇਹੀ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
