You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੀ ਹਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
- ਲੇਖਕ, ਦੀਪਕ ਮੰਡਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸੇਲਰ ਕੰਪਨੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ।
ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ 120 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 39.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਈ।
ਯਾਨੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨਜ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੀਹ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪਰ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ' ਅਤੇ 'ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼' ਨੇ ਓਸੀਸੀਆਰਪੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 35,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਕਰਪਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਓਸੀਸੀਆਰਪੀ) ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ?
‘ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ’ ਅਤੇ ‘ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨੇ ਓਸੀਸੀਆਰਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨਜ਼ ਦੇਸ਼ ਮੌਰੀਸ਼ਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫੰਡ - ਐਮਰਜਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਫੋਕਸ ਫੰਡ (ਈਆਈਐੱਫ਼ਐੱਫ਼) ਅਤੇ ਈਐੱਮ ਰੀਸਰਜੈਂਟ ਫੰਡ (ਈਐੱਮਆਰਐੱਫ਼) ਨੇ 2013 ਅਤੇ 2018 ਵਿਚਾਲੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂਏਈ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨਾਸਿਰ ਅਲੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਅਹਿਲੀ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਚਾਂਗ ਚੁੰਗ ਲੀਂਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਪੈਸਾ ਬਰਮੂਡਾ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡ ਗਲੋਬਲ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ ਨਾਸਿਰ ਅਲੀ ਅਤੇ ਚਾਂਗ ਚੁੰਗ ਲੀਂਗ ਦੇ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 43 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਮੁੱਲ (ਮੌਜੂਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ) 3550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਅਡਾਨੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼, ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3.4, 4 ਅਤੇ 3.6 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ।
ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਵਿਨੋਦ ਅਡਾਨੀ 'ਤੇ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ?
ਓਸੀਸੀਆਰਪੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਨੋਦ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਯੂਏਈ ਸਥਿਤ ਗੁਪਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਕਸਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ ਨੂੰ ਈਆਈਐੱਫ਼ਐੱਫ਼, ਈਐੱਮਆਰਐੱਫ਼ ਅਤੇ ਜੀਓਐੱਫ਼ ਵਲੋਂ ਜੂਨ 2012 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2014 ਦਰਮਿਆਨ 14 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਓਸੀਸੀਆਰਪੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਈਆਈਐੱਫ਼ਐੱਫ਼, ਈਐੱਮਆਰਐੱਫ਼ ਅਤੇ ਜੀਓਐੱਫ਼ ਵਿਨੋਦ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਈਆਈਐੱਫ਼ਐੱਫ਼, ਈਐੱਮਆਰਐੱਫ਼ ਅਤੇ ਜੀਓਐੱਫ਼ ਵਰਗੇ ਫੰਡ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਖੌਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਨੋਦ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਓਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਵਿਨੋਦ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਨਾਸਿਰ ਅਲੀ ਅਤੇ ਚਾਂਗ ਚੁੰਗ ਲੀਂਗ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਜੋ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਗਰੁੱਪ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਨੋਦ ਅਡਾਨੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ) ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਜਨਵਰੀ 2017) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ।
ਇਹ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਕੰਟਰੈਕਟਸ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼ 1957 ਦੇ ਨਿਯਮ 19ਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਪਬਲਿਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਨਿਯਮ 19ਏ ਕੀ ਹੈ?
ਸਿਕਿਓਰੀਟੀਜ਼ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟਸ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼ 1957 ਦਾ ਨਿਯਮ 19ਏ, 4 ਜੂਨ 2010 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਧ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਰ ਲਿਸਟਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ, ਮਾਪਿਆਂ, ਭਰਾ-ਭੈਣ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੋਸੀਏਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਿਸਕਵਰੀ ਯਾਨੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਵਟੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਈਡਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ੳਸੀਸੀਆਰਪੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਰੁਣ ਅੱਗਰਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਵਧਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਾਰਕਿਟ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਲ) ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ (ਮੈਨੀਪੁਲੇਸ਼ਨ) ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਧਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਰੀ-ਸਾਈਕਲਡ’ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਗਜ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜੋਰਜ ਸੋਰੋਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੁਰੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਮੌਰੀਸ਼ੀਸ ਫੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਰੋਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਊਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਡੀਆਰਆਈ ਨੇ ਓਵਰ ਇਨਵਾਇਸਿੰਗ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ, ਰਿਲੇਟਡ ਪਾਰਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਫਪੀਆਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਐਡਜੁਕੇਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਓਵਰ-ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਨ।
ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਿਅਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੇਬੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੂ ਸੀ ਸਿਨਹਾ ਸਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵੈਂਚਰ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਦਾ ਨੌਨ ਐਗਜ਼ੀਕਊਟਿਵ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਨੇ ਜਦੋਂ ਯੂ ਸੀ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, “2014 ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।”
ਓਸੀਸੀਆਰਪੀ ਕੀ ਹੈ?
ਓਸੀਸੀਆਰਪੀ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2006 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਫੰਡ ਨੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਰਾਜੇਵੋ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਸੀਸੀਆਰਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਛੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ 30 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਓਸੀਸੀਆਰਪੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ 398 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 621 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 131 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜੋਰਜ ਸੋਰੋਸ ਦਾ ਓਸੀਸੀਆਰਪੀ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਅਲੁਕ ਹੈ?
ਓਸੀਸੀਆਰਪੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋਰਜ ਸੋਰੋਸ ਦੀ ਓਪਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਓਪਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 120 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 1984 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਉੱਤੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜੋਰਜ ਸੋਰੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜੋਰਜ ਸੋਰੋਸ ਹੰਗਰੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹਨ। 2021 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 8.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 32 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਓਪਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਓਪਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ।
ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ?
25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸੇਲਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ‘ਹਿੰਡਨਬਰਗ’ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨਜ਼ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 120 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 39.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੀ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਵੈਸੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ।
ਸੇਬੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੁੱਲ 24 ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੋ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਲੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਸੇਬੀ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਹੈ। 24 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਕੀ-ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
