ਕੀ ਨਵਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗਾ? ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਅਜੀਤ ਗੜ੍ਹਵੀ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ (ਟੇਕ-ਹੋਮ ਸੈਲਰੀ) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਪੀਐੱਫ) ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 29 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1400 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 350 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
- ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 180 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 73 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤਨਖਾਹ ਨਿਯਮ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਹੁਣ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਲਾਗਤ (ਸੀਟੀਸੀ) ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਨਖਾਹ ਪੈਕੇਜ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਪੀਐੱਫ) ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 12 ਫੀਸਦ ਪੀਐੱਫ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਆਖ਼ਰੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
- ਹੁਣ ਤੋਂ, 300 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਛਟਣੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਸੀਮਾ 100 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀ।
- ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਟਣੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
- ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਲਈ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮੂਹਿਕ ਕੈਜੂਅਲ ਲੀਵ (ਛੁੱਟੀ) ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਲਾ, ਉਬਰ ਡਰਾਈਵਰ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ, ਜਾਂ ਸਵਿਗੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰ, ਆਦਿ) ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 8 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 48 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਓਵਰਟਾਈਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਮ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਦੁਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ?
- ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
- ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
- ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਆਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਇਸ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਥਾਈ-ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਸੀਮਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੀਮਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਛੁੱਟੀ 240 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੌਸਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਈ ਦੁੱਗਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਓਵਰਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕਿਰਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਸੀਆਈਟੀਯੂ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਦੀਪ ਦੱਤਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿਰਫ਼ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ, ਜੇਕਰ 299 ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛਟਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਦੀਪ ਦੱਤਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?"
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਆਲ ਗੁਜਰਾਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਐੱਮਜੇ ਮੇਮਨ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 300 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜ ਫੀਸਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 'ਹਾਇਰ ਐਂਡ ਫਾਇਰ' ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਲੋਕ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ 21 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਗ੍ਰੇਚੁਟੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਚੁਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੇਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜਸਟਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"
ਓਵਰਟਾਈਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੀਸਦ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਘਟ ਗਈ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
