ਕੀ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ-ਨਜ਼ਰੀਆ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਸੌਰਭ ਦੁੱਗਲ, ਖੇਡ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮਹਾਸੰਘ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਓਲੰਪਿਕ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਜੇਤੂ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਨ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ।
ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੌਮੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਧੜੇ ਨੇ 15 ਵਿੱਚੋਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਸਾਕਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਿਓਰਾਨ ਨੂੰ ਸੱਤ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 40 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਨੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਕਸ਼ੀ ਨੇ 2016 ਦੀਆਂ ਰੀਓ ਖੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨੁਕਸ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਸ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਕੋਡ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2012 ਦੇ ਲੰਡਨ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡ ਚੁੱਕੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਗੀਤਾ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਦੇ ਸੰਨਿਆਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਵਰਗੀ ਮਹਾਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਖੇਡ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।”
“ਜਦੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”
ਗੀਤਾ ਫੋਗਾਟ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ 25 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ 2-2 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਅਤੇ 50 ਵਿੱਚੋਂ 47 ਨੇ ਮਤਦਾਨ ਕੀਤਾ।
ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ‘ਰਾਮ ਭਰੋਸੇ’ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਕੋਡ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਮੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹੁਦੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਟਿਕੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਡਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂਂ ਹੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਜ਼ - ਐੱਨਐੱਸਐਫ਼) ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗੀਤਾ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਕੋਡ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕਾਊਂਸਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।”
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਆਮ ਕਰਕੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਣੀ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖੇਡ ਜੀਵਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ (ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ) ਨਾਲ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਿਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੈਚ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੇਡ ਨਹੀਂ’ ਕਹਿ ਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਆਖਰਕਾਰ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ।
ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਮੈਚ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਚ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਗੋਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੜਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਹਾਕੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸਨ। ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫ਼ੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸੀ।
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 25,000 ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਾਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ।
‘ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ’
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਬੀਜਿੰਗ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਬਾਕਸਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਖੇਡ ਜੀਵਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੱਥ-ਵੱਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਕਈ ਵਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖੇਡ ਜੀਵਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਗਲਤ ਸਿਸਟਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।”
ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਜਰੰਗ ਅਤੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਦੇਸ ਦੇ ਖੇਡ ਰਤਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।”
ਕੌਮੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮਹਾਂਸੰਘ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਬਾਡੀ ਦੇ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਨਾਮ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੀਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ।
ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਨ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਮਰ-ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਕਾਰਨ ਜੂਨੀਅਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਜੂਨੀਅਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਤਮਗਿਆਂ ਸਦਕਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ-ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵਰਲਡ ਰੈਸਲਿੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੂਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।
ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਕਸ਼ੀ ਦਾ ਸੰਨਿਆਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ।”
ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਭਲਵਾਨ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੇ। ਸੁਧਾਰ ਸੰਭਵ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਯੋਗ ਬੰਦੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”
ਬਾਕਸਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ। ਆਖਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਟੀਮ ਚੁਣਦੀਆਂ ਹਨ।”
