'वाँटेड, निर्मला सीतारामन'; वॉल स्ट्रीट जर्नलमधल्या जाहिरातीने वाद
फोटो स्रोत, SOCIAL MEDIA
अमेरिकेतील प्रसिद्ध वर्तमानपत्र वॉल स्ट्रीट जर्नलमध्ये छापून आलेल्या एका जाहिरातीने वाद निर्माण झाला आहे.
वर्तमानपत्रातील त्या जाहिरातीत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, ईडी आणि देवास-अँट्रिक्स प्रकरणांशी संबंधित अधिकारी 'वाँटेड' असल्याचं म्हटलं आहे आणि त्यांच्यावर निर्बंध घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
13 ऑक्टोबरला ही जाहिरात छापून आली आहे. उपरोक्त लोकांच्या फोटोसह अशी ओळ देण्यात आली- 'भेटा अशा अधिकाऱ्यांना ज्यांनी ज्यांनी भारताला गुंतवणुकीसाठी असुरक्षित ठरवलं.'
यापैकी 11 लोकांवर निर्बंध घालण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली. जाहिरातीचं शीर्षक असं होतं- 'मोदीज मॅग्नित्सकी11'
अमेरिकेतील 2016 ग्लोबल मॅग्नित्सकी कायद्याअंतर्गत मानवाधिकारांचं उल्लंघन करणाऱ्या विदेशी अधिकाऱ्यांवर निर्बंध लावण्यात येतो.
निर्मला सीतारामन अमेरिकेच्या दौऱ्यावर असतानाच ही जाहिरात छापून आली आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेच्या बैठकीसाठी सीतारामन अमेरिकेत आहेत. 11 ऑक्टोबरला त्या वॉशिंग्टनला पोहोचल्या. आज त्या अमेरिकेहून रवाना होतील.
कोणी छापली जाहिरात?
अमेरिकेतील बिगरसरकारी संस्था फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडमने ही जाहिरात जारी केली आहे. संघटनेच्या वेबसाईटनुसार ही एक शैक्षणिक संस्था आहे. अशी संस्था जी व्यक्तिगत स्वातंत्र्य, मुक्त व्यापारउदीम, मुक्त बाजारपेठ मूल्यांसाठी काम करते.
जाहिरातीत 11 लोकांचे फोटोसह नावं छापली आहेत. पुढे लिहिलं आहे, "मोदी सरकारच्या या अधिकाऱ्यांनी राजकीय आणि व्यापारी प्रतिस्पर्धींबरोबरचा हिशोब चुकता करण्यासाठी सरकारी यंत्रणांचा वापर करून कायद्याचं राज्य संपुष्टात आणलं आहे. यामुळे गुंतवणुकदारांसाठी भारत असुरक्षित झाला आहे."
आम्ही अमेरिकेच्या सरकारकडे मागणी करतो की ग्लोबल मॅग्नित्सकी मानवी अधिकाराच्या बांधिलकीअंतर्गत या लोकांविरुद्ध आर्थिक आणि व्हिसा निर्बंध लावण्यात यावा. पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यकाळात कायद्याच्या राज्यात घसरण झाली आहे. भारतात गुंतवणूक करणं धोकादायक झालं आहे, असंही या जाहिरातीत म्हटलंय.
फोटो स्रोत, Getty Images
तुम्ही भारतात गुंतवणूक केली असेल तर तुम्ही एकटे आहात हे लक्षात घ्या.
दोन महिन्यांपूर्वी ऑगस्टमध्ये फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम संस्थेने ग्लोबल मॅग्नित्सकी मानवी हक्कांच्या बांधिलकीसंदर्भात एक याचिका दाखल केली होती. यामध्ये भारतीय अधिकाऱ्यांनी यंत्रणेच्या गैरवापराचा आरोप करण्यात आला होता. भारतातल्या तपासयंत्रणा आणि न्यायपालिका ??
फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडमने ही याचिका देवास मल्टीमीडिया अमेरिका इंक आणि सहसंस्थापक रामचंद्र विश्वनाथन यांच्या वतीने करण्यात आली आहे.
वर्तमानपत्रात देण्यात आलेल्या जाहिरातींमध्ये नावं देण्यात आली होती. केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामण,अँट्रिक्स चेअरमन राकेश शशिभूषण, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरमन, जस्टीस हेमंत गुप्ता, जस्टीस व्ही. रामसुब्रमण्यम, सीबीआयचे डीएसपी आशिष पारिक, ईडीचे संचालक संजय कुमार मिश्रा, डेप्युटी डिरेक्टर ए.सादिक मोहम्मद नैजनार, असिस्टंट डिरेक्टर आर.राजेश आणि स्पेशल जज चंद्रशेखर यांचा समावेश आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 1
फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडमचे संस्थापक आणि रिपब्लिकन पार्टी सिनेटर जॉर्ज लैंड्रिथ यांनी ही जाहिरात ट्वीट केली. त्यांनी लिहिलं की या जाहिरातीद्वारे भारताच्या मॅग्नित्सकी इलेव्हन आणि केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचा खरा चेहरा समोर आणला आहे.
जाहिरातीच्या मागे कोण आहे?
ही जाहिरात पाहिल्यावर भारतात अनेकांनी यावर टीका केली आहे, काहींनी निषेधही नोंदवला आहे. काहींनी यामागे अन्य शक्ती असल्याचं म्हटलं आहे.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या ज्येष्ठ सल्लागार कांचन गुप्ता यांनी ट्वीट करून म्हटलं आहे, घोटाळाबाजांनी माध्यमांचा शस्त्र म्हणून उपयोग करून घेणं लाजिरवाणं आहे. वॉल स्ट्रीट जर्नलसारख्या वर्तमानपत्रात भारत सरकारला अशा पद्धतीने लक्ष्य करणं बीभत्स आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 2
त्या पुढे म्हणतात, या जाहिरातींमागे कोण आहे हे तुम्हाला माहिती आहे का? ही जाहिरात रामचंद्र विश्वनाथन यांनी चालवली आहे. ते देवास कंपनीचे सीईओ आहेत. विश्वनाथन यांना भारतात फरारी आर्थिक गुन्हेगार म्हणून घोषित करण्यात आलं आहे. त्यांची कंपनी देवास भ्रष्टाचारात सहभागी असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
ही फक्त भारत सरकारविरोधातली मोहीम नाही. ही न्यायव्यवस्थेविरोधातली मोहीम आहे. भारताच्या सार्वभौमत्वाविरुद्धची मोहीम आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 3
ब्रिटिश मिडल ईस्ट सेंटर फॉर स्टडीज अँड रिसर्च संस्थेत स्ट्रॅटेजिक पॉलिटिकल अफेयर्सचे तज्ज्ञ अमजद ताहा यांनी ट्वीट केलं, ही पत्रकारिता नाही तर मानहानीकारक वक्तव्य आहे. वॉल स्ट्रीट जर्नल वर्तमानपत्राची जाहिरातींचं धोरण काय आहे? हा पत्रकारितेचाच अपमान आहे. या अपमानाविरुद्ध भारताच्या बरोबरीने उभे आहोत.
रामचंद्र विश्वनाथन कोण आहेत?
अमेरिकेचे नागरिक रामचंद्रन विश्वनाथन देवास कंपनीचे सहसंस्थापक आहेत. बेंगळुरूस्थित स्टार्टअप कंपनी देवास मल्टीमीडिया आणि इस्रोची कमर्शियल कंपनी एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन यांच्यात 2005 मध्ये एक करार झाला होता. तो नंतर रद्द झाला.
सप्टेंबर महिन्यात बेंगळुरूच्या एका विशेष न्यायालयाने ईडीच्या मनी लॉन्ड्रिंगप्रकरणी विश्वनाथन यांना फरारी आर्थिक गुन्हेगार ठरवण्याला परवानी दिली.
ऑगस्ट महिन्यात दिल्ली उच्च न्यायालयाने देवास मल्टीमीडियाच्या बाजूने देण्यात आलेला निर्णय बदलला. 1.3 अब्ज डॉलर्सचा हा खटला इंटरनॅशनल चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या विरोधात होता.
फोटो स्रोत, Getty Images
भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या विश्वनाथन यांना अटक व्हावी असं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे. द्विपक्षीय कायदा म्युच्युअल लीगल असिस्टंट ट्रिटीअंतर्गत विश्वनाथन यांच्या मॉरिशस येथील देवास कंपनीची खाती गोठवली होती.
विश्वनाथ यांच्याविरोधात रेड कॉर्नर नोटीस जारी करण्यासंदर्भात तसंच अमेरिकेकडून प्रत्यार्पणाची मागणी भारताने इंटरपोलकडे केली आहे.
दुसरीकडे देवास मल्डीमीडिया कंपनीने आपली कायदेशीर लढाई जारी ठेवली आहे. आयसीसीच्या निर्णयाच्या आधारे देवास कंपनीने अमेरिका, फ्रान्स आणि कॅनडातील न्यायालयात धाव घेतली आहे.
अँट्रिक्स कॉर्पोरेशनच्या अमेरिकेतील अकाऊंटमधून 87 हजार डॉलर आणि पॅरिसमधील संपत्ती जप्त करण्यात आली होती.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
