वेदांता-फॉक्सकॉन : महाराष्ट्रातून गुजरातेत गेलेली फॉक्सकॉन कंपनी नेमकं करते तरी काय?

"भारताने सिलिकॉन व्हॅली होण्याच्या दृष्टीने आणखी एक महत्त्वाचं पाऊल टाकलं आहे. भारत आता देशांतर्गत डिजिटल गरजा पूर्ण करेल पण इतर देशांचीही पूर्तता करू शकेल. चीप मागवण्यापासून ते चीप तयार करण्यापर्यंतचा प्रवास आता सुरू झाला आहे."

वेदांता ग्रुपचे अध्यक्ष अनिल अग्रवाल यांनी 13 सप्टेंबरला तैवानची कंपनी फॉक्सकॉन बरोबर हा करार केल्यावर हे ट्वीट केलं.

अहमदाबादजवळ होणाऱ्या या प्रकल्पावर 1.54 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. त्यात वेदांताचा वाटा 60 टक्के असेल आणि फॉक्सकॉनचा वाटा 40 टक्के राहील.

गेल्या काही वर्षांत झालेल्या मोठ्या गुंतवणुकीपैकी एक आहे.

हा प्रकल्प महाराष्ट्रात येता येता गुजरातमध्ये गेला आणि एक मोठा वादंग निर्माण झाला. फॉक्सकॉन आणि वेदांता मिळून भारतात मायक्रोचिप किंवा चीप तयार करतील. या चीपचं महत्त्व आणि अर्थव्यवस्थेतलं महत्त्व जाणून घेऊ या.

मोबाईलने पेमेंट करताना, गाडी चालवताना किंवा विमानाने प्रवास करून हजारो किलोमीटरचा प्रवास करताना क्वचितच आपण या अर्धा इंच वस्तूचा विचार आपण करतो. मात्र वेगाने डिजिटल होणाऱ्या विश्वात या छोट्याशा वस्तूचं महत्त्व अगाध आहे. लॅपटॉप, फिटनेस बँड, तसेच कॉम्प्युटिंग मशीन ते मिसाईल पर्यंत या एकाच गोष्टीचा सध्या बोलबाला आहे. ती म्हणजे सेमीकंडक्टर किंवा मायक्रोचिप किंवा चीप.

जेव्हा जगभरात उत्पादित होणाऱ्या गाड्यांचं उत्पादन थांबतं, मोबाईल, लॅपटॉप, टॅब महाग होतात, डेटा सेंटर डगमगायला लागतात, घरगुती वस्तूंच्या किमती गगनाला भिडतात, नवीन एटीएम बंद होतात आणि हॉस्टिपल मध्ये जीव वाचवणाऱ्या मशीनांची आयात थांबते, तेव्हा या मायक्रोचिपचं महत्त्व अधोरेखित होतं

कोव्हिडच्या काळात मायक्रोचिप चा पुरवठा कमी झाला तेव्हा 169 कंपन्यांना त्याचा फटका बसला होता. अनेक कंपन्यांना अब्जावधीचं नुकसान झालं. चीन, अमेरिका, तैवान या देशांमधील सेमीकंडक्टर तयार करणाऱ्या कंपन्यांना उत्पादन थांबवावं लागलं.

मे 2022 मध्ये भारतात मायक्रोचिपच्या तुटवड्यामुळे एप्रिल महिन्यात दीड लाख गाड्यांचं उत्पादन कमी करावं लागलं होतं.

सेमी कंडक्टर म्हणजे काय?

सेमी कंडक्टर कंडक्टर आणि नॉन कंडक्टरच्या मधला भाग आहे. तो पूर्णपणे कंडक्टर नाही किंवा इन्स्लुटेर पण नाही. या कंडक्टर्सची विद्युतप्रवाह वाहून नेण्याची क्षमता मेटल किंवा सिरॅमिक्सच्या इन्सुलेटरच्या मधली असते. सेमी कंडक्टर जर्मेनियम, सिलिकॉन, गॅलियम आर्सेनाईड किंवा कॅडमियम सेलेनाईडपासून तयार केलं जातं.

सेमीकंडक्टर तयार करण्याची एक विशिष्ट पद्धत असते. त्याला डोपिंग असं म्हणतात.

चिप किंवा डिस्प्ले फॅब्रिकेनमध्ये सध्या चीनचा दबदबा आहे. चीन, हाँगकाँग, तायवान, आणि दक्षिण कोरिया जगातल्या अनेक देशांना चिप आणि सेमीकंडक्टर वितरित करतात.

मायक्रोचिप म्हणजे आधुनिक काळातलं इंधन

रशिया आणि युक्रेन युद्धामुळे चीपचं हे संकट आणखी गहिरं झालं आहे कारण सेमीकंडक्टर मायक्रोचिप्स मध्ये वापरण्यात येणारा धातू पॅलेडियमच्या वितरणा रशिया अग्रेसर आहे तर युक्रेन नियॉन वायूचा मोठा वितरक आहे, सेमी कंडक्टरला आधुनिक काळातलं तेल किंवा इंधन मानलं जातं.

भारत वेगाने डिजिटलायझेशनच्या दिशेने पावलं टाकत आहे. मात्र त्यासाठी लागणारं इंधन त्यांना बाहेरून मागवावं लागत आहे. त्यामुळे मायक्रोचिप्सची मागणी वेगाने वाढते आहे.

पंतप्रधान मोदींनी सेमी कंडक्टरचं उत्पादन करणाऱ्या उद्योजकांना आमंत्रित करताना म्हणतात, "भारतमध्ये 2026 पर्यंत 80 अब्ज डॉलर इतके सेमीकंडक्टर विकले जातील आणि 2030 मध्ये हा आकडा 110 अरब डॉलर पर्यंत पोहोचेल."

भारतात सगळ्या प्रसिद्ध कंपन्यांचे संशोधन केंद्र आहेत. मात्र चीप तयार करणारे फॅब्रिकेशन प्लांट नाहीत.

भारताततले इंजिनिअर इंटेल, TSMC आणि मायक्रॉन सारख्या दिग्गज कंपन्यांसाठी चीप तयार करतात. सेमीकंडक्टर प्रॉडक्टचं पॅकेजिंग आणि टेंस्टिंग होतं. मात्र उत्पादन अमेरिका, तैवान, चीन आणि युरोपीय देशात होतं. त्यामुळे भारताला अनेक समस्यांना तोंड द्यावं लागतं.

देशात पेट्रोल आणि सोन्यापाठोपाठ सगळ्यात जास्त आयात इलेक्ट्रॉनिक्सची होते. 2021-22 या काळात 550 अरब डॉलरच्या आयातीत इलेक्ट्रॉनिक्सचा वाटा 62.7 अरब डॉलर इतका होता.

त्यात 15 अरब डॉलर म्हणजे 1.20 लाख कोटी रुपयांचा वाटा फक्त सेमीकंडक्टरचा आहे. भारतासमोर परकीय गंगाजळीची एक मोठी समस्या आहे. आधीच आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेल आणि गॅसच्या वाढत्या किंमतीमुळे गंगाजळीचा मोठा दबाव आहे.

त्यामुळे भारत सेमीकंडक्टर च्या क्षेत्रात पूर्णपणे स्वयंपूर्ण होण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्राचा एक बिंदू होऊ इच्छित नाही.

बंगळुरूमध्ये नुकतीच सेमीकंडक्टरच्या परिषदेत इंटेल, मायक्रॉन, ग्लोबल फांउंड्रिज, TSMC सारख्या कंपन्या उपस्थित होत्या.

या परिषदेत भारत एक ग्लोबल चीप पॉवरहाऊस होण्याची क्षमता आहे हे एकमुखाने सगळ्यांनी मान्य केलं. मात्र यापैकी एकाही कंपनीने आतापर्यंत गुंतवणुकीची घोषणा केलेली नाही.

चीपचं वाढतं महत्त्व पाहता संपूर्ण जगात या कंपन्यांना विशेष निधी देण्याची स्पर्धा लागली आहे.

अमेरिकेने 52 अरब डॉलरची घोषणा केली आहे. गेल्या वर्षी या कंपन्यांना 55 ते 65 अरब डॉलर इतका निधी देण्याची घोषणा केली होती.

चीन 2025 पर्यंत 150 अरब डॉलर आणि युरोपियन युनियनला 20 ते 35 अरब डॉलर इतका निधी देणार आहे.

भारताने हा फक्त 10 अरब डॉलर देण्याची घोषणा केली आहे. आता प्रश्न असा उरतो की, इतर देशांच्या इतक्या निधीसमोर भारताचा निधी किती टिकाव धरू शकणार आहे?

चीपच्या क्षेत्रात चीनचं वर्चस्व

चीनच्या अर्थव्यवस्थेकडे एक नजर टाकल्यास आपल्याला असं लक्षात येईली की, ड्रॅगनने तमाम देशांना सिलिकॉन चिप विकून त्यांची खळगी भरली आहे.

चीन आणि भारत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले देश आहेत. हीच परिस्थिती स्मार्टफोनच्या क्षेत्रातही आहे. त्याच चीन प्रथम क्रमांकांवर आणि भारत दुसऱ्या क्रमाकांवर आहे. मात्र भारत सेमीकंडक्टरची 100 टक्के आयात करतो. म्हणजे भारत दरवर्षी 1.90 लाख कोटी रुपयांचे सेमीकंडक्टर दुसऱ्या देशांकडून मागवतो त्याच बराच मोठा वाटा चीन चा आहे.

त्यामुळे आता वेदांता आणि तैवानमध्ये झालेल्या या करारामुळे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनाच्या बाबतीत चीनवरचं अवलंबित्व कमी होईल का?

पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्सने एका अहवालात दावा केला गेला आहे की, भारत चीनकडून फक्त 40 टक्के आयात कमी करू शकतो

मोदी सरकारने पीएम गती शक्ती योजनेपासून मिळणाऱ्या लाभाचं योग्य वाटप करावं.

स्पर्धात्मक दरांनी उत्पादन करण्यासाठी भारतीय उत्पादकांनाचालना द्यावी. केमिकल्स, ऑटोमोटिव्ह भाग, सायकल, कॉस्मेटिक, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातलं उत्पादन वाढवायला हवं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहि61890597ले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)