ताडोबा, गडचिरोलीतले हत्ती गुजरातला हलवण्याला विरोध होतोय; कारण...
फोटो स्रोत, Anup Shah
- Author, ऋजुता लुकतुके
- Role, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी
मे 2022मध्ये महाराष्ट्रातले सहा हत्ती गुजरातच्या जामनगरला जाण्यासाठी निघाले. अर्थात, ते स्वत:हून नाही गेले, तर वन अधिकाऱ्यांनीच ट्रकमध्ये घालून बंदोबस्तात त्यांना पाठवलं. असे आणखी सात हत्ती येणाऱ्या दिवसांमध्ये जामनगरला जायचे आहेत.
प्राणी संघटनांनी या गोष्टीला विरोध केला. नाही असं नाही. पण, केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि वन विभाग अशा सगळ्या परवानग्या मिळाल्यामुळे कार्यवाही सुरूच राहिली. शेवटी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने 'स्यू मोटो' म्हणजे स्वत:हून दखल घेत याविरोधात याचिका दाखल करून घेतलीय.
काय आहे हे प्रकरण आणि महाराष्ट्राचे हत्ती गुजरातला का पाठवले जातायत? त्यांना पाठवणं चांगलं की वाईट? जाणून घेऊया या बातमीतून.
हत्तींच्या हस्तांतरणाला विरोध का?
हत्तींच्या हस्तांतरणाला म्हणजे महाराष्ट्रातून गुजरातमध्ये नेण्याला विरोध का या प्रश्नाचं एक सोपं उत्तर असं आहे - तुम्हाला जसं तुमचं राहतं घर आवडतं, दुसऱ्यांकडे राहायला आवडत नाही, तसंच हत्तीचंही आहे किंवा कुठल्याही प्राण्याचं आहे.
ज्या विशिष्ट भागात किंवा जंगलात प्राणी वाढतात त्या भागाला प्राण्यांचा नैसर्गिक अधिवास असं म्हणतात. तोच परिसर आणि त्या भागातली जैवविविधता यांची प्राण्यांना सवय होते.
आता ज्या हत्तींना हलवलं जातंय ते हत्ती आहेत ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातले 6 (4 नर, 2 मादी), आलापल्ली विभागातले 3 (2 नर, 1 मादी) आणि सिरोंचातल्या कमलापूर पार्कमधले 4 (1 नर, 3 मादी). या तेरा हत्तींना गुजरातच्या जामनगरमध्ये रिलायन्स समुहाकडून उभारण्यात येत असलेल्या खाजगी प्राणीसंग्रहालयात हलवण्यात येत आहे.
हे प्रस्तावित प्राणी संग्रहालय 250 एकर जागेवर वसवण्यात येत आहे. तिथली राधेकृष्ण मंदिर हत्ती कल्याण ट्रस्ट ही संस्था या हत्तींचं हस्तांतरण त्यांची देखभाल या सगळ्याची जबाबदारी पार पाडणार आहे.
फक्त प्राणी संघटनाच नाही तर स्थानिक लोकांचाही या हस्तांतरणाला विरोध आहे. त्यांचे विरोधाचे मुद्दे असे आहेत.
हत्तींचा नैसर्गिक अधिवास सोडून त्यांना कृत्रिम वातावरण तयार केलेल्या प्राणीसंग्रहालयात सोडणं चुकीचं आहे.
महाराष्ट्रात कमलापूर इथं खूप पूर्वीपासून हत्ती राहत होते. लाकूड वाहून नेण्याच्या कामी पूर्वापार त्यांचा उपयोग होत होता. तिथेच या हत्तींसाठी निवारा केंद्र उभारण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा प्रकल्प होता. त्या निमित्ताने गडचिरोलीत पर्यटनाची सोय होऊन स्थानिकांना रोजगार मिळाला असता. हा प्रकल्प बासनात गुंडाळून उलट इकडचे हत्ती राज्याबाहेर पाठवण्यालाही स्थानिकांचा विरोध आहे.
गडचिरोलीमध्ये स्थानिकांनी विरोध केला. आंदोलनंही झाली. पण, त्याचा फारसा परिणाम झाला नाही. मधल्या काळात हत्तींना हलवायला राज्य सरकारने परवानगी दिली आणि केंद्राने ना हरकत प्रमाणपत्र दिलं. शेवटी वन विभागाने मे महिन्यात एक पत्रक काढून हस्तांतरणाची प्रक्रियाही सुरू केली.
वन विभागाच्या पत्रकात त्यांनी म्हटलंय की, 'हत्तींना आरोग्य आणि उच्च दर्जाच्या वैद्यकीय देखरेखेसाठी प्रशिक्षित तसंच अनुभवी पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यां मार्फत उपचाराची सोय मिळावी. त्याचबरोबर त्यांची उत्तम आणि आधुनिक पद्धतीने देखभाल व्हावी यासाठी हत्तींना जामनगर स्थित प्रशस्त जागा असलेल्या राधेकृष्ण टेंपल एलिफंट वेलफेअर ट्रस्टकडे सोपवण्यात येत आहे. या हत्तींना प्रदर्शनार्थ ठेवण्यात येणार नाही'
नागपूरमध्ये स्थानिक वर्तमानपत्रांमध्ये याविषयीच्या बातम्या छापून आल्यावर शेवटी नागपूर खंडपीठाने स्वत:हून दखल घेऊन या हस्तांतरणाविरोधात याचिका दाखल केली. हत्तींना प्राणी संग्रहालयात हलवण्यासाठी वन विभागाने उचललेलं पाऊल हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या विरुद्ध आहे असं याचिकेत म्हटलंय.
यात वन विभागाबरोबरच राज्य सरकार आणि केंद्रसरकारलाही प्रतिवादी करण्यात आलंय. याचिकेवर सुनावणी आता सुरू होईल. पण, प्राण्यांच्या हस्तांतरणाविषयीचा कायदा नेमकं काय सांगतो?
प्राण्यांच्या हस्तांतरणाचा कायदा काय सांगतो?
देशातली जैव विविधता सांभाळली जावी, तिचं संवर्धन व्हावं आणि त्यातून पर्यावरणाचा तोलही सांभाळला जावा यासाठी देशात बायोलॉजिकल डायव्हर्सिटी अॅक्ट 2002 अस्तित्वात आला. म्हणजेच जैव विविधता कायदा 2002.
यातलं एक कलम स्पष्टपणे असं सांगतं की, त्या त्या भागातली जैव विविधता आणि जैविक स्त्रोतांच्या संवर्धनाचे अधिकार स्थानिक लोकांकडे पर्यायाने स्थानिक प्रशासनाकडे असावेत. इथं सिंरोचातल्या जिल्हा परिषदेनं तिथल्या हत्तींच्या हस्तांतरणाला विरोध केलेला आहे. मग असं असताना हस्तांतरण प्रक्रिया का सुरू राहिली याचं उत्तर आता वन विभागाला न्यायालयात द्यावं लागणार आहे.
फोटो स्रोत, Manoj Shah
शिवाय अनाथ-अपंग अशाच प्राण्यांना प्राणी संग्रहालयात पाठवता येतं. हे हत्ती चांगले सुदृढ आहेत. मग त्यांना गुजरातला हलवणं हा त्यांच्या प्राणीहक्कांचा अपमान आहे असंही प्राणी संघटनांचं म्हणणं आहे.
या हत्तींचा नैसर्गिक अधिवास पाच किलोमीटरचा आहे, तर प्राणीसंग्रहालय अडीचशे एकर म्हणजे तुलनेनं खूप कमी जागेत वसलेलं असेल. त्यामुळे मुक्त भटकंती हा स्थायीभाव असलेले हत्ती प्राणी संग्रहालयात रमतील का हा आणखी एक प्रश्न आहे. शिवाय घटनेच्या अनुच्छेद 21 नुसार प्राण्यांनाही मुक्त आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे.
या सगळ्या कायद्यांच्या आधारे आता हायकोर्टात या मुद्यांवर चर्चा होईल.
पण, मूळातच प्राणीसंग्रहालयं जिथे प्राणी ही फक्त शोभेची वस्तू म्हणून राहतात तिथे सुदृढ प्राण्यांना पाठवण्याचे शासन निर्णय का घेतले जातात याचाही विचार व्हायला हवा.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहि61890597ले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
