शी जिनपिंग यांचं हाँगकाँगबद्दलचं 'ते' धोरण लोकशाहीसाठी की...

चीनच्या हाँगकाँगवर सत्ता गाजवण्याच्या 'एक देश दोन प्रणाली' या मॉडेलनं शहराला सुरक्षित ठेवण्याचं काम केलं आहे आणि ते दीर्घकाळ चालू ठेवलं पाहिजे, असं चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी म्हटलं आहे.

अलीकडच्या काळात झालेल्या आंतरराष्ट्रीय टीकेनंतर शी जिनपिंग यांनी हाँगकाँगमधील भाषणात देशातील राजकीय व्यवस्थेचा ठामपणे बचाव केला.

ब्रिटनने हाँगकाँग चीनला परत करण्याला आता 25 वर्षं पूर्ण होत आहेत. हाँगकाँगमध्ये कडेकोट सुरक्षा ठेवण्यात आली आहे. कारण जिनपिंग हे कार्यक्रमासाठी प्रमुख पाहुणे असणार आहेत आणि ते दोन वर्षांनंतर देशाच्या मूख्य भूभागातून बाहेर पडत आहेत.

'एक देश दोन प्रणाली' अंतर्गत हाँगकाँगमधील नागरिकांना उच्च दर्जाची स्वायत्तता मिळावी आणि तेथील जनतेच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं रक्षण केलं जावं, अशापद्धतीनं धोरण राबवणं अपेक्षित आहे.

पण, अलीकडच्या काही वर्षांत हाँगकाँगवरील नियंत्रण वाढवण्यासाठी आणि भाषण स्वातंत्र्यावर मर्यादा घालणारे कायदे लागू केल्याबद्दल चीनवर टीका केली जात आहे.

'एक देश, दोन प्रणाली' हे तत्त्व ब्रिटन आणि चीन यांच्यातील करारातून समोर आलं आणि सध्या ते हाँगकाँगमध्ये लागू आहे.

2047 मध्ये याची मुदत संपत आहे. त्यामुळे मग हाँगकाँगमधील अनेकांना काळजी वाटत आहे.

शुक्रवारी (01 जुलै) जिनपिंग म्हणाले की, या मॉडेलचं दीर्घकाळापर्यंत पालन करणे आवश्यक आहे.

त्यामुळे मग चीन हे राजकीय मॉडेल टिकवून ठेवू इच्छित आहे, असा याचा अर्थ होतो. पण, यात आधीच बीजिंगला सोयीच्या ठरतील अशा तडजोडी केल्याचं जाणकारांचं म्हणणं आहे.

गेल्या 25 वर्षांमध्ये हाँगकाँगची समृद्धी आणि स्थिरता तसंच चीनच्या मूलभूत हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यासाठी काम केलं, असं जिनपिंग यांनी म्हटलंय.

"एक देश दोन प्रणाली'ने वेळोवेळी सिद्ध केलंय की अशा चांगल्या यंत्रणेमध्ये बदल करण्याचं कोणतंही कारण नाही," असं ते म्हणाले.

त्यांच्या या वक्तव्याला प्रेक्षकांमधील बहुसंख्य बीजिंग समर्थक उच्चभ्रूंनी टाळ्यांच्या कडकडाटाने प्रतिसाद दिला.

"या प्रणालीला रहिवाशांनी एकमतानं समर्थन दिलं होतं आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाने व्यापक मान्यता दिली होती. तसंच चीनमध्ये परतल्यावर हाँगकाँगची खरी लोकशाही सुरू झाली," असंही ते म्हणाले.

पण, गेल्या काही वर्षांत हाँगकाँगमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निदर्शनं झाली आहेत आणि पाश्चात्य देशांसह अनेकांनी या शहरामध्ये बीजिंगच्या वाढत्या हस्तक्षेपावर टीका केली आहे.

2020 साली चीननं एक वादग्रस्त राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा आणला आहे. यामुळे हाँगकाँगमधील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि मतभेद व्यक्त करण्यावर बंधनं आली आहेत. यामुळे ब्रिटनने चीनवर 'एक देश दोन प्रणाली' यंत्रणा आणि त्यांच्या कराराचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे.

चीननं हाँगकाँगमधील निवडणुकांची पद्धत अशी काय करून ठेवली आहे की जी बीजिंगधार्जिणी माणसं आहेत तीच निवडणुकीला उभी राहू शकतात. चीनच्या या निवडणूक सुधारणांवरही जोरदार टीका झाली आहे.

जिनपिंग यांनी मात्र या निर्णयाचा बचाव करत म्हटलं की, "हाँगकाँगची दीर्घकालीन स्थिरता आणि सुरक्षितता अबाधित ठेवण्यासाठी हे आवश्यक आहे आणि या तत्त्वाशी कधीही तडजोड होऊ दिली जाणार नाही."

ते म्हणाले, "जगातील कोणत्याही देशातील किंवा प्रदेशातील लोक राजकीय सत्ता कधीही अशा व्यक्तींच्या हातात पडू देणार नाही ज्यांना त्यांच्या स्वत:च्या देशावर प्रेम नाही किंवा ते देशासोबत विश्वासघात करतील."

हाँगकाँगचे शेवटचे ब्रिटीश गव्हर्नर ख्रिस पॅटेन शुक्रवारी म्हणाले की, "हाँगकाँगच्या हस्तांतरानंतर शहरात लोकशाही सुरू झाल्याचा जिनपिंग यांचा दावा पूर्णपणे खोटा आहे.

"मला वाटत नाही की पोलिसी बळाचा वापर करून शी जिनपिंग तिथं लोकशाही पद्धतीनं निवडणूक थांबवू शकतात. पण हेही तितकंच खरं आहे की त्यांनी हाँगकाँगचे एकप्रकारे हात बांधून ठेवले आहेत."

यूकेचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी शुक्रवारी सांगितलं की, "आम्ही हाँगकाँगच्या बाबतीत तडजोड करणार नाही."

जॉन्सन म्हणाले, "पंचवीस वर्षांपूर्वी आम्ही हा प्रदेश आणि तेथील जनतेला वचन दिलं होतं आणि ते पाळण्याचा आमचा मानस आहे. चीनला त्याच्या वचनबद्धतेचे पालन करण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहोत, जेणेकरून हाँगकाँग पुन्हा एकदा हाँगकाँगच्या लोकांद्वारे हाँगकाँगच्या लोकांसाठी चालवलं जाईल."

अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटनी ब्लिंकन यांनी म्हटलं की, "चीनी अधिकाऱ्यांनी हाँगकाँगवासीयांना दिलेली वचनं मोडली आहेत. तिथं आश्वासित स्वातंत्र्य पुनर्स्थापित करण्याची गरज आहे."

कडक बंदोबस्त

शुक्रवारच्या कार्यक्रमात जिनपिंग यांनी अधिकृतपणे हाँगकाँगचे नवीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून बीजिंग समर्थक विचारांसाठी ओळखले जाणारे माजी सुरक्षा प्रमुख जॉन ली यांची नियुक्ती केली.

ली यांना बिनविरोध निवडणुकीद्वारे हे सर्वोच्च पद मिळालं आहे. अनेक हाँगकाँगवासीयांसाठी ही एक वेदनादायक बाब आहे. त्यांच्या मते, ही प्रक्रिया लोकशाही पद्धतीनं राबवण्याच्या आपल्या आश्वासनावरुन चीन माघारी फिरला आहे.

ली यांच्या 21-सदस्यीय मंत्रिमंडळाचाही शपथविधी झाला आहे. त्यात बीजिंग समर्थक नेत्यांचा मोठ्या प्रमाणावर भरणा आहे.

शुक्रवारी, सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी संपूर्ण शहरात विविध कार्यक्रम साजरे करण्यात आले. हाँगकाँग शहरात कडेकोट पोलिस बंदोबस्त आणि रस्त्यावर ठिकठिकाणी बॅरिकेड्स लावले आहेत.

2017 मधील 20 व्या वर्धापन दिनाच्या समारंभानंतर जिनपिंग यांची ही पहिली हाँगकाँग भेट आहे. यामुळे शहरात साध्या वेशातील अधिकारी तसंच तुरुंग आणि इमिग्रेशन विभागानं तयार केलेले 'विशेष हवालदार' तैनात करण्यात आले आहेत, असं बीबीसी चायनीजचे मार्टिन यिप यांनी सांगितलं.

या वर्षाच्या सुरुवातीला हाँगकाँगमध्ये ओमिक्रॉनचा उद्रेक पाहायला मिळाला होता. त्यामुळे जिनपिंग आपला हाँगकाँग दौरा रद्द करतील की नाही याबद्दल शंका निर्माण झाली होती.

पण ते गुरुवारी हाय-स्पीड ट्रेनने हाँगकाँगला पोहोचले आणि त्यांनी मावळत्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी कॅरी लॅम यांची भेट घेतली.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)