China One child policy : चीनमध्ये 3 मुलांची परवानगी, या निर्णयामागची कारणं काय?

फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, वइयी यीप
- Role, प्रतिनिधी, बीबीसी न्यूज
चीनमध्ये लोकसंख्या वाढीच्या दराबाबत तज्ज्ञांच्या चिंता वाढतच आहेत. नुकत्याच वाढलेल्या लोकसंख्येच्या आकड्यांनंतर त्यांच्या या चिंतांमध्ये आणखी वाढ झाली आहे. 1960 च्या दशकानंतर चीनमध्ये गेल्या वर्षी लोकसंख्येची वाढ सर्वांत कमी झाल्याचं या आकड्यांवरुन समोर आलं आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता चीन सरकारने केवळ दोन मुलं असण्याचा नियम हटवला आहे.
चीननं लोकसंख्या वाढीचा दर कमी झाल्यानं वाढलेल्या चिंतांमुळेच चीन सरकारनं लोकसंख्या नियंत्रणासाठी अनेक दशकांपूर्वी तयार केलेली 'वन चाइल्ड पॉलिसी' 2016 मध्ये संपुष्टात आणली होती.
पण लोकसंख्या वाढीचा दर घटण्यासाठी केवळ सरकारचे धोरणच जबाबदार नाही, असंही चीनमधील काही लोकांचं मत आहे. त्यामुळे आता चीनने एका जोडप्याला तीन मुलांची परवानगी दिली आहे.
चीनमध्ये घटत्या लोकसंख्येचे अनेक परिणाम दिसत आहेत. अनेकांना आता मूलच नको असं देखील वाटत आहे.
बीजिंगमध्ये राहणाऱ्या 31 वर्षीय लिली चेंग यांना त्यांच्या आईनं वारंवार समजावूनही, त्यांना मूल नको आहे.
तरुणांचा मुलांबाबत बदललेला दृष्टिकोन
लिली यांच्या लग्नाला तीन वर्षे उलटली आहेत. मात्र बाळ जन्माला घालण्याचं त्यांचं काहीही प्लानिंग नाही. त्यांच्याच शब्दांत सांगायचं झालं तर, 'बाळाच्या जबाबदारी आणि चिंता यांचं ओझं न बाळगता त्यांना जीवन जगायचं' आहे.
लिली सांगतात, "माझ्या खूप कमी मित्रांची मुलं आहेत, आणि ज्यांना मुलं आहेत ते त्यांच्यासाठी उत्तम आया, चांगली शाळा किंवा कपडे शोधण्यामध्येच व्यग्र आहेत. मला हे सर्व अत्यंत थकवून टाकणारं आहे असं वाटतं."
लिलीने तिची ओळख सार्वजनिक न करण्याच्या अटीवर बीबीसी बरोबर संवाद साधला. बाळ जन्माला घालण्याबाबत आपल्या मुलीचा दृष्टिकोन आई वडिलांना समजू नये अशी तिची इच्छा आहे. कारण हे समजल्यावर तिच्या आईला वाईट वाटेल, असं लिलीला वाटत आहे.

फोटो स्रोत, Getty Images
पण दोन पिढ्यांमध्ये असलेला बाळाच्या जबाबदारी बाबतचा हा वैचारिक मतभेद, चीनमध्ये शहरी भागात मूल जन्माला घालण्याबाबत दृष्टीकोन किती बदलला आहे याचे संकेत देत आहे. याच्याशी संबंधित आकडेही तसेच काहीसे संकेत देणारे आहेत.
मे महिन्यात जाहीर केली होती आकडेवारी
चीन सरकारने मे महिन्याच्या सुरुवातीला लोकसंख्येचे आकडे जाहीर केले होते. त्यानुसार गेल्यावर्षी चीनमध्ये जवळपास एक कोटी वीस लाख बाळांचा जन्म झाला. याउलट 2016 मध्ये हा आकडा एक कोटी ऐंशी लाखांच्या आसपास होता.
चीनमधील तज्ज्ञांच्या मते, लोकसंख्या वाढीचा दर असाच राहिला तर, चीनची लोकसंख्या नकारात्मक दृष्टीने घटत जाईल. म्हणजे देशातील तरुणांची लोकसंख्या कमी असेल आणि एक वेळ अशी येईल की देशात वृद्धांची लोकसंख्या सर्वाधिक असेल.
अभ्यासकांच्या मते, या अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास देशात वृद्दांची काळजी घेण्यासाठीही नागरिक नसतील आणि देशाच्या भवितव्याच्या निर्मितीसाठी हातभार लावणाऱ्यांची संख्या आणखी कमी होत जाईल. अशा स्थितीत देशावर आरोग्य आणि सामाजिक जबाबदारी जास्त वाढेल.
चीनमध्ये राष्ट्रीय सांख्यिकी विभागाचे प्रमुख निंग जिझे यांनी एका परिषदेत सादरीकरण करताना म्हटले की, चीनमध्ये जन्मदर घटण्याच्या मागे देशाची आर्थिक आणि सामाजिक प्रगती हे देखिल एक महत्त्वाचं कारण आहे. देशाचा विकास ज्या पद्धतीनं होत असतो, त्यानुसार त्याठिकाणी साधारणपणे जन्मदर घटत असतो. त्यामागचं कारण म्हणजे लोकांमध्ये शिक्षणाचं प्रमाण वाढतं आणि शिक्षणाबरोबर त्यांचे प्राधान्यक्रम बदलत जातात. अशा वेळी ते त्याचे करिअर किंवा इतर गोष्टींबाबत अधिक विचार करू लागतात.
जपान आणि दक्षिण कोरिया अशा चीनच्या शेजारी राष्ट्रांमध्येही गेल्या काही वर्षांमध्ये लोकसंख्या वाधीच्या दरामध्ये मोठी घसरण पाहायला मिळाली आहे. या देशांमध्ये सरकार विविध योजनांच्या माध्यमातून बाळ जन्माला घालण्यासाठी प्रोत्साहन देत असूनही अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
असंतुलित लिंग गुणोत्तर
चीनमध्ये लिंग गुणोत्तरामधलं संतुलन मोठ्या प्रमाणावर बिघडल्यामुळं याठिकणी स्थिती अधिक गंभीर बनल्याच मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे. स्थानिक मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, चीनमध्ये सध्या विवाह करण्यासाठी महिलांच्या शोधात असलेल्या पुरुषांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे.
चीनमध्ये पुरुषांची संख्या ही महिलांच्या तुलनेत खूप जास्त आहे. सरकारी आकडेवारीचा विचार करता, गेल्यावर्षी चीनमध्ये महिलांच्या तुलनेत साडे तीन कोटी पुरुष अधिक होते.

फोटो स्रोत, Getty Images
चीनने लोकसंख्या नियंत्रणासाठी अत्यंत कठोरपणे 'वन चाइल्ड पॉलिसी' राबवली होती. 1979 मध्ये लागू केलेल्या या पॉलिसीचा हा परिणाम असल्याचं म्हटलं जातं.
मुलांपेक्षा मुलींना कमी लेखणाऱ्या चीनच्या संस्कृतीमध्ये वन चाइल्ड पॉलिसीमुळं प्रचंड मोठं नुकसान झालं आहे. या धोरणामुळंच 1980 नंतर लोकांनी मुलांच्या हव्यासापोटी मुलींच्या भ्रूणहत्या केल्या. त्याबाबत चीनमध्ये अनेक अहवालदेखिल प्रसिद्ध झाले आहेत.
नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ सिंगापूरच्या प्राध्यापक डॉक्टर मु झेंग यांच्या मते, अशा परिस्थितीमुळं विवाह संस्था विस्कळीत झाली आहे. विशेषतः ज्या लोकांची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती कमकुवत आहे त्यांच्या अडचणी अधिक वाढल्या आहेत.
चीन सरकारने 2016 मध्ये 'वन चाइल्ड पॉलिसी' संपुष्टात आणली होती. त्यानंतर विवाहीत दाम्पत्यांना दोन मुलांना जन्म देण्याची परवानगी दिली होती.
पण, या वादग्रस्त धोरणामुळं चीनच्या लोकसंख्या वृद्धीवर जो वाईट परिणाम झाला आहे, त्यावर अजूनही तोडगा मिळाला नसल्याचं पाहायला मिळत आहे.
'अशा परिस्थितीत कोण मूल जन्माला घालेल?'
चीनमधील तज्ज्ञांचं म्हणं आहे की, सरकारने धोरणामध्ये तर बदल केला आहे. पण, एखाद्या कुटुंबाला हवं असणारं आर्थिक आणि सामाजिक पाठबळ मिळण्यासाठी सरकारनं काहीही पावलं उचलली नाहीत.
महागाईच्या काळामध्ये मुलांना वाढवणं आधीच अवघड होऊन बसलं आहे, कारण चीनमध्ये गेल्या काही दशकांमध्ये उदरनिर्वाह भागवण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चामध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे, असं तज्ज्ञ सांगतात.
डॉक्टर मु यांच्या मते, "चीनमध्ये लोक एखाद्या सरकारी धोरणामुळं मुलं जन्माला घालायला घाबरत नसून, बाळाच्या जन्मानंतर त्याचं पालन पोषण महागल्यानं ते यासाठी धजावत नाहीत."
त्यांच्या मते, "चीनमध्ये आणि विशेषतः शहरी नागरिकांमध्ये यशस्वी जीवनाची व्याख्याच बदलली आहे. याठिकाणी आता विवाह करणे किंवा मुलं जन्माला घालणं या पारंपरिक गोष्टींचा यशस्वी जीवनाशी संबंध लावला जात नाही. लोक सध्या याठिकाणी वैयक्तिक प्रगतीवर अधिक लक्ष केंद्रीत करत आहेत."
चीनमध्ये अजूनही हेच मत प्रचलित आहे की, मुलांच्या संगोपनाची जबाबदारी ही प्रामुख्याने आईचीच आहे.
बाळाचा जन्म झाल्यानंतर पुरुषांसाठी 15 दिवसांच्या सुटीची तरतूद चीनमध्ये आहे. पण याचा लाभ घेणाऱ्यांचं प्रमाण अत्यंत कमी आहे.

फोटो स्रोत, Getty Images
डॉक्टर मु यांच्या मते, याच कारणामुळं चीनमध्ये नव्या पीढीतील तरुणी मूल जन्माला घालण्यासाठी घाबरत आहेत. त्यांच्या करिअरवर याचा वाईट परिणाम होईल, याची भीती त्यांच्या मनात असते.
लोकसंख्येचे आकडे जाहीर झाल्यापासून चीनमध्ये सोशल मीडियावरही याची मोठ्या प्रमाणावर चर्चा होत आहे. चीनमधली नवी पिढी मुलं जन्माला घालण्यास का इच्छूक नाही? यावर लाखो नागरिकांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. चीनमधील मायक्रो-ब्लॉगिंग साइट वीबोवरही याबाबत बरीच चर्चा झालेली पाहायला मिळेल.
या ठिकाणी एका व्यक्तीने लिहिलं की, "एक तर महिलांसाठी रोजगाराच्या चांगल्या संधी कमी आहेत. त्यात ज्या महिला चांगली नोकरी करत आहेत त्यांना ती संधी गमावण्याची इच्छा नसते. अशा परिस्थितीत कोणतीही मुलगी बाळाचा विचार कसा करेल?"
चीनमध्ये बहुतांश कंपन्या आणि सरकारी नोकरीमध्ये महिलांना प्रसुतीनंतर साधारणपणे दिल्या जाणाऱ्या 98 दिवसांच्या सुट्यांपेक्षाही जास्त सुट्टी घेण्याची परवानगी आहे. पण अशा धोरणांमुळं कार्यालयांमध्ये महिलांना दुजाभावाचा सामना करावा लागतो, अशा तक्रारीही समोर येत आहेत.
चीनमध्ये यंदा मार्च महिन्यात असंच एक प्रकरण समोर आलं. त्यात कंपनीनं एका महिलेल समोर अट ठेवली होती की, जर ती गर्भवती झाली तर तिला स्वेचेछेने राजीनामा द्यावा लागेल.
खूप उशीर झाला आहे का?
रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेनं त्यांच्या एका रिपोर्टमध्ये चीनच्या प्रशासनाच्या हवाल्याने म्हटलं आहे की, चीनमध्ये पुढील पाच सहा वर्षांपर्यंत मुलं जन्माला घालण्याबाबत काहीही निर्बंध नसतील.
मात्र, काही तज्त्रांच्या मते चीनमध्ये लोकसंख्या नियंत्रणासाठी आखण्यात आलेल्या सर्व धोरणांना त्वरीत संपुष्टात आणणं गरजेचं आहे.
काही चीनी संशोधकांनी त्यांच्या रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे की, चीनच्या सरकारनं कुठलाही विचार न करता अशा प्रकारचे निर्बंध हटवणं गरजेचं आहे.

फोटो स्रोत, Getty Images
तर काही अभ्यासकांच्या मते, मुलं जन्माला न घालण्याची समस्या शहरांत प्रामुख्यानं समोर आली आहे, गावांमध्ये तशी स्थिती नाही. त्यामुळं या ट्रेंडचा अत्यंत बारकाईनं अभ्यास करणं गरजेचं आहे.
चीनमध्ये धोरण आखणाऱ्यांपैकी काही जणांनी रॉयटर्स या वृत्त संस्थेशी बोलताना म्हटलं की, जर आम्ही शहरांचा विचार करून धोरणांमध्ये बदल केले तर गावांमध्ये लोकसंख्येचा स्फोट होण्याचा धोका आहे. तसं झाल्यास ग्रामीण भागामध्ये बेरोजगारी आणि गरिबीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता असेल.
या समस्येवर एकच ठरावीक उपाय असू शकत नाही, तर त्यासाठी सतत प्रयत्न करत राहावं लागणार आहे. यासाठी कुटुंबांना पाठबळ देणाऱ्या काही योजना आखाव्या लागतील, असं बहुतांश तज्ज्ञांचं मत आहे.
मुलांचे शिक्षण आणि आरोग्य याबाबत देशाला काही जबाबदारी स्वीकारावी लागेल आणि कुटुंबांवरचं मानसिक ओझं कमी करावं लागेल. खूप उशीर होऊ नये म्हणून, लवकरात लवकर हे करावं लागेल असं अभ्यासक सांगत आहेत.
कदाचित अशा प्रकारचे प्रयत्न केले तर लिली सारख्या नागरिकांची मतं बदलू शकतात.
त्या म्हणातात, "जर मुलांसाठी आवश्यक सोयी सुविधा मिळवण्यासाठी होणारा संघर्ष काहीसा कमी झाला, तर कदाचित मी मूल जन्माला घालण्यासाठी मानसिकदृष्ट्या तयार होऊ शकेल. मला मुलांबाबत कमी तणाव असेल. माझ्या काही चिंता कमी होत असतील तर मला आई बनण्यात काय अडचण आहे? हे सगळं जर माझ्या आईला कळलं तर तिलाही अत्यंत आनंद होईल."
(लिली हे बदललेले नाव आहे. चीनच्या महिलेनं गोपनीयता राखण्यासाठी खरं नाव देऊ नये, अशी विनंती केली होती.)
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)








