इस्लामोफोबियाच्या विरोधात संयुक्त राष्ट्रसंघात मांडलेल्या ठरावामुळे भारत चिंतित

मंगळवारी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेत घेतलेल्या निर्णयानुसार, इथून पुढे 15 मार्च हा दिवस 'इस्लामोफोबिया विरोधी दिवस' म्हणून साजरा करण्यात येईल.

यावर भारताने चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच आपलं मत व्यक्त करताना भारताने म्हटलं आहे की, एका विशिष्ट धर्माविषयीची भीती एवढ्या पातळीपर्यंत पोहोचली आहे की, त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दिवस साजरा करण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

भारताने पुढे असं ही म्हटलं की, विविध धर्म, विशेषत: हिंदू, बौद्ध आणि शीख या धर्मांविरुद्ध ही वेगवेगळ्या प्रकारे भीती निर्माण केली जात आहे.

अशा परिस्थितीत प्रश्न उरतो तो म्हणजे मुस्लिमांविरुद्ध हिंसाचार आणि द्वेष रोखण्यासाठी आणलेल्या ठरावाला भारताचा विरोध का आहे?

ठरावात काय म्हटलं आहे?

यापूर्वी, 193 सदस्य असणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत पाकिस्तानचे राजदूत मुनीर अक्रम यांनी इस्लामिक कॉन्फरन्सच्या (ओआयसी) वतीने दरवर्षी 15 मार्च हा दिवस 'इंटरनॅशनल डे टू कॉम्बॅट इस्लामोफोबिया' म्हणून साजरा करण्याचा ठराव मांडला होता. इंटरनॅशनल डे टू कॉम्बॅट इस्लामोफोबिया म्हणजे इस्लामच्या भीतीशी लढा देण्यासाठीचा आंतरराष्ट्रीय दिवस.

ओआयसीचे सदस्य असलेल्या 57 देशांव्यतिरिक्त, चीन आणि रशियासह इतर 8 देशांच्या समर्थनाने हा ठराव मंजूर करण्यात आला. जगभरातील मुस्लिमांविरुद्ध असलेला द्वेष, भेदभाव आणि हिंसाचार थांबवण्यासाठी हा ठराव मंजूर करण्यात आला.

हा ठराव मांडताना पाकिस्तानचे राजदूत मुनीर अक्रम म्हणाले, "इस्लामफोबिया ही खरी वस्तुस्थिती आहे. जगाच्या अनेक भागात हा ट्रेंड वाढतोच आहे. ही वस्तुस्थिती लक्षात ठेवायला हवी."

पुढे अक्रम म्हणाले की, इस्लामोफोबिया हा द्वेषपूर्ण भाषणे, भेदभाव आणि मुस्लिमांविरुद्ध होणाऱ्या हिंसाचाराच्या रूपात दिसून येतो. अशा प्रकारचा हिंसाचार, भेदभाव आणि मुस्लिम विरोधी वर्तन हे मुस्लिमांच्या मानवी हक्कांचे गंभीर उल्लंघन असून त्यामुळे मुस्लिम देशांमध्ये अशांतता निर्माण होत आहे.

यावर भारताचं मत आहे की, हा ठराव एका विशिष्ट धर्माविरुद्ध आपला आवाज उठवतं आहे. तसेच इतर धर्मांवरील अत्याचारांकडे या ठरावात दुर्लक्ष करण्यात आलं आहे.

यावर टीएस तिरुमूर्ती म्हणतात, "एका धर्माकडेच लक्ष देणं ही एक गोष्ट आहे तर विशिष्ट धर्माचा द्वेषविरोधी दिवस पाळणं ही दुसरी गोष्ट आहे. या ठरावामुळे इतर सर्व धर्मांविरुद्ध होणारा द्वेष आणि हिंसाचाराचे गांभीर्य दडपण्याची शक्यता आहे."

हिंदू, शीख आणि बौद्धांविरुद्ध द्वेष आणि हिंसाचाराच्या घटनांचा संदर्भ देत टीएस तिरुमूर्ती सांगतात, "1.2 अब्ज लोक हिंदू धर्माचे पालन करतात. बौद्ध धर्माचे पालन करणारे 53.5 कोटी लोक आहेत. तर जगभरात 3 कोटींहून अधिक लोक शीख धर्माचं पालन करतात.

आता एकाच धर्माऐवजी इतर सर्व धर्मांमध्ये पसरलेल्या भीतीचं ही वातावरण समजून घेण्याची ही योग्य वेळ आहे."

"संयुक्त राष्ट्रांनी अशा धार्मिक मुद्द्यांना बगल द्यायला हवी. जगाला एक कुटुंब म्हणून शांतता आणि सौहार्दाच्या व्यासपीठावर एकत्र आणण्याऐवजी आपल्यात फूट पाडणाऱ्या धार्मिक बाबींच्या पुढे जायला हवं."

हा ठराव मंजूर झाल्यानंतर तिरुमूर्ती म्हणाले की, भारत हा ज्यू, ख्रिश्चन आणि इस्लामच्या विरोधात झालेल्या कोणत्याही कृतीचा निषेध करतो. मात्र केवळ याच धर्मांबाबत भीतीचं वातावरण नाहीये.

ते सांगतात, "ज्यू, ख्रिश्चन आणि मुस्लिमांव्यतिरिक्त इतर धर्मांवर ही धर्मांबद्दलच्या भीतीचा परिणाम झाल्याचे पुरावे आहेत. यामुळे धर्मांप्रती विशेषतः हिंदू, बौद्ध आणि शीख यांच्याबद्दल भीतीचे वातावरण वाढले आहे."

2019 पासून 22 ऑगस्ट हा दिवस धर्माच्या नावाखाली झालेल्या हिंसाचारात, मारल्या गेलेल्यांच्या स्मरणार्थ साजरा केला जातो हे संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्य देशांनी विसरू नये. हा दिवस सर्व पैलूंसाठी सर्वसमावेशक आहे.

भारतातील नामांकित पत्रकार आणि विश्लेषक हरतोष सिंग बल सांगतात, "संयुक्त राष्ट्रांमध्ये मांडलेला ठराव हे एक चांगले पाऊल आहे. मात्र यामुळे भारताला टीकेला सामोरं जावं लागू शकतं. याचमुळे भारताला या ठरावाची चिंता आहे."

"भारत एकीकडे धार्मिक समानता, लोकशाही आणि सहिष्णुतेची चर्चा करतो. तर दुसरीकडे, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यासारखे (CAA) धार्मिक भेदभाव करणारे कायदेही पारित करतो. देशाची लोकशाही संरचना बहुसंख्यांच्या धर्मानुसार बनवली जात आहे. त्याचवेळी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये सहिष्णुतेची चर्चा सुरू आहे."

काही महिन्यांपूर्वी भारताने संयुक्त राष्ट्रात म्हंटल होत की, जातीय द्वेष केवळ अब्राहमिक धर्मांविरुद्धच (इस्लाम, यहुदी आणि ख्रिश्चन धर्म) नाही तर हिंदू, बौद्ध आणि शीख धर्मांविरुद्धही पसरवला जात आहे.

भारताच्या राजदूताने आपल्या निवेदनात म्हटलं आहे की, अफगाणिस्तानातील बामियान येथील गौतम बुद्धांच्या प्राचीन मूर्तीची विटंबना, गुरुद्वारांची विटंबना, गुरुद्वारांमध्ये शिखांची हत्या, मंदिरांवर हल्ले आणि मूर्तींची विटंबना हे गैर - अब्राहमीयन धर्मांविरुद्ध जातीय द्वेष पसरवण्याचे नवे प्रकार आहेत.

'द हिंदू' या इंग्रजी दैनिकाशी संबंधित असलेले पत्रकार अमित बरुआ यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, भारताने या प्रकरणी अतिशय असामान्य भूमिका घेतली आहे.

अमित बरुआ म्हणाले की, "इस्लामफोबिया ही एक गंभीर समस्या आहे. ही बाब एक गंभीर समस्या म्हणून जागतिक पटलावर आली आहे हे चांगलं आहे. पूर्वी इस्लामोफोबियाकडे लक्ष न देण्याचं मुख्य कारण होतं दहशतवाद."

त्यांच्या मते, सर्व देशांनी आपापल्या देशात इस्लामोफोबियाविरुद्ध कठोर कायदे करणे हे संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावापेक्षाही महत्त्वाची बाब आहे.

भारताने घेतलेल्या भूमिकेबाबत ते म्हणाले, "जिथपर्यंत हिंदू आणि शीख धर्मांविरुद्धच्या धार्मिक द्वेषाचा प्रश्न आहे, तो बहुतांशी पाश्चात्य देशांच्या अज्ञानाचा परिणाम आहे."

ते पुढे म्हणाले, "भारताने ही भूमिका आपल्या नागरिकांना संदेश देण्यासाठी घेतली आहे."

मुस्लिम हा भारतातील सर्वात मोठा अल्पसंख्याक समूह आहे. ते देशाच्या लोकसंख्येच्या सुमारे 14 टक्के आहेत. इंडोनेशिया आणि पाकिस्ताननंतर भारतात मुस्लिमांची सर्वाधिक संख्या आहे.

मानवाधिकार गट आणि तज्ञांच्या मते, देशात भाजप सत्तेवर आल्यापासून मुस्लिमांविरुद्ध भेदभाव, हिंसाचार आणि जातीय द्वेषाच्या घटना झपाट्याने वाढल्या आहेत.

भारतातील मुस्लिमांविरुद्धच्या वाढत्या द्वेषाबाबत संयुक्त राष्ट्र, युरोपियन युनियन, अमेरिका आणि अनेक अरब देश मागील काही काळापासून चिंता व्यक्त करत आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)