‘मी कधी हिजाब घातला नाही, पण मी त्या मुलीचं दुःख समजू शकते’

कर्नाटकाच्या कॉलेजमध्ये एक मुस्लीम मुलगी जेव्हा बुरखा घालून येत होती आणि तिच्या दिशेने एक जमाव धावून येत होता, तेव्हा मला धडकीच भरली. काही वर्षांपूर्वी मीही अशीच कॉलेजात जात होते. फरक एवढाच होता की मी बुरखा घालत नव्हते.

पुणे जिल्ह्यात दौंड तालुक्यातील धायगुडवाडी इथे माझं आणि माझ्या भावंडांचं शिक्षण मराठी माध्यमात झालं. आम्ही पाच बहिणी आणि दोन भाऊ. मी भावंडांमध्ये दुसरी. पहिल्या पाचही मुलीच होत्या. मग मुलगा हवा या सामाजिक दबावाने आम्ही सात मुलांना जन्म घातलं असं अम्मी सांगते.

मुलगा नाही, म्हणून तिने अनेक टोमणे सहन केले होते. तिने अब्बांना 'तुम्ही दुसरं लग्न करा' असा सल्लाही दिला होता. पण अब्बांनी तो मानला नाही. ते फारसे शिकले नव्हते, पण विचारांनी पुढारलेले होते.

माझे अब्बा, अब्दुल रहेमान कुरेशी हे सहा फूट उंच, तरुणपणीचे पैलवान गडी होते. करारी आणि धिप्पाड दिसणारे माझे अब्बा मात्र अतिशय मायाळू होते. त्यांचं मित्रमंडळ सुशिक्षित आणि पुढारलेलं होतं.

अब्बांचं बालपण सालगडी म्हणून गेलेलं. प्रचंड दारिद्र्यात अपमान सहन करत ते वाढले होते. पुढे पारंपरिक खाटीक व्यवसाय नाकारून त्यांनी ड्रायव्हर बनण्याचा निर्णय घेतला होता. ते ट्रकवर भारतभर हिंडले. मुस्लीम असणं, गरीब असणं, अशिक्षित असणं याचे कटू अनुभव ते पदोपदी घेत होते. जे सगळं बदलायचं असेल शिक्षणाशिवाय पर्याय नाही हे त्यांना उमजलं.

त्यांनी स्वतः घरीच बाराखडीच्या पुस्तकातून लिहिणं वाचणं शिकून घेतलं, छोट्या चुलत्यांनी त्यांना मदत केली होती. पुढे त्यांनी मुलांना आणि सर्व मुलींनाही शिकवण्याचा निर्धार केला. अनेक यशापयश पचवत त्यांनी आम्हाला शिकवलं आणि आत्मविश्वासाने दिला.

मुस्लीम म्हटलं की गॅरेजमध्ये काम करणारे, ड्रायव्हर, भाजी विकणारे, मागास हे चित्र बदलायला पाहिजे असं ते सतत म्हणत. त्यामुळेच आजारी असताना देखील आमचं शिक्षण अब्बांनी थांबवलं नाही. सात वर्षांपूर्वी त्यांचं किडनीच्या आजाराने निधन झालं.

बुरख्याऐवजी कराटे

मुलींमध्ये हिंमत असावी, त्यांना कसलीही भीती वाटू नये यासाठी अब्बांनी आम्हाला तयार केलं. आम्हा बहिणींना त्यांनी कराटे क्लासमध्ये पाठवलं. आम्ही सगळ्याजणी कराटे शिकलो आहोत. पुणे पोलीसमध्ये कार्यरत असलेली माझी बहीण यास्मिन कराटेमध्ये ब्लॅक बेल्ट आहे. ती पोलीस भरतीची तयारी करत होती, तेव्हा अब्बा पहाटे तिला उठवायचे आणि धावायला पाठवायचे.

घराबाहेर पडल्यावर मुलांकडून होणाऱ्या छेडछाडीपासून वाचण्यासाठी, कोणी आपल्याला ओळखू नये यासाठी मुली बुरखा अथवा हिजाब स्वीकारतात. अनेक जणींना बुरखा अथवा हिजाब घातल्यावर सुरक्षित वाटतं.

आमच्या अब्बांनी कधी बुरखा अथवा हिजाबची सक्ती केली नाही. पण नातेवाईकांचा विरोध असायचा. त्यांना अब्बा त्यांच्या परीने उत्तर देत. ते ढाल म्हणून उभे राहिल्यामुळेच आम्ही बहिणी चांगला अभ्यास करून, चांगले गुण मिळवून शिकू शकलो. अब्बांनी नेहमी शिकवलं, ''कपडे व्यवस्थित घालावे आणि परदा आपल्या नजरेत असावा."

"बुरखा घालून भीत जगण्यापेक्षा तुमच्याकडे पाहण्याची कोणाची हिम्मत होता कामा नये, तुम्ही इतक्या पोलादी बना," असं अब्बा शिकवायचे.

कराटे प्रशिक्षणामुळे माझ्यातील आत्मविश्वास आणि धाडस वाढलं. त्यामुळे कोणी आपल्याला त्रास देईल याची भीती निघून गेली, वाचनामुळे आणखी धीट बनले.

त्यामुळे कदाचित मला बुरख्याची गरज भासली नाही. वडिलांचा 'परदा नजर में चाहिये' हा मंत्र जपला.

लग्नाचा निर्णय घेताना उच्चशिक्षित मुलगा आणि सासर यांना प्राधान्य दिलं. माझ्या सासू-सासऱ्यांनीही कधी कुठल्या प्रकारची सक्ती केली नाही. माझ्या सासूबाई स्वतःही कधी बुरखा परिधान करत नाही.

मुस्लीम मुली दुहेरी कोंडीत

आम्हाला जसे अम्मी-अब्बा लाभले तसेच सगळ्यांना मिळत नाहीत. अनेक मुस्लीम मुली संकटांना तोंड देत शिकत असल्याचं मी पाहिलंय.

आमच्या नातेवाइकांमधील अनेक मुली उर्दू माध्यमात हिजाब घालून शिकल्या. त्यातील अनेक जणींची वयात आल्यावर शाळा सुटली. मुस्लीम समाजात आजही दहावीच्या पुढे शिकणाऱ्या मुलींची संख्या कमी आहे. अनेकींची लग्न वयात येताच ठरवली जातात. त्यातही जर काही मुलींना शिकायचं असेल तर आर्थिक परिस्थितीमुळे त्यांचं शिक्षण थांबतं. शिक्षणापेक्षा लग्नासाठी खर्च केला जातो.

अनेकदा मोहल्ल्यातील नातेवाइकांच्या दडपणामुळे त्या इच्छा असूनही शिकू शकत नाही. त्यामुळे हिजाब घालून शिकण्याच्या अटीवर त्या शिकायला बाहेर पडताहेत.

जर शिकायचं असेल तर हिजाब किंवा बुरख्याशिवाय पर्याय नाही. आणि आता बुरखा-हिजाब घातला तरी शिक्षणापासून दूर रहावं लागणं हा मोठा पेच प्रसंग मुस्लीम मुलींसमोर आहे. हिबाज किंवा बुरखा परिधान करणं हा त्या महिलेचा निर्णय आहे. काहींनी ती शिक्षणासाठी केलेली तडजोड असू शकेल.

मुस्लीम मुली अलीकडे मोठ्या संख्येने शिकायला घराबाहेर पडू लागल्या आहेत, याचा मला आनंद आहे. पण त्यातल्या फार कमी जणींना उच्च शिक्षणापर्यंत पोहोचता येतं. अशातच जर या मुलींना कॉलेजमध्ये विरोध होत असेल तर त्यांच्या मनाची स्थिती काय असेल, याचा विचार करून मला काळजी वाटते.

हिंदुत्ववादी संघटनांचा जमाव एका मुलीच्या दिशेने धावून जातानाचा व्हीडिओ व्हायरल झाला. तो पाहून अनेक मुस्लीम पालक आपल्या मुलींना कॉलेजात पाठवण्याआधी विचार करतील. मुळात समाजातून होणारा विरोध आणि आता कॉलेजात सुरक्षिततेचा प्रश्न अशा दुहेरी कात्रीत मुस्लीम मुली अडकल्या आहेत.

मोदीजी, तुम्ही मुस्लीम मुलींबाबत खरंच गंभीर आहात?

राज्यघटनेच्या कलम 25(1) नुसार धार्मिक आचरणाचं स्वातंत्र्य हा संविधानाने दिलेला अधिकार आहे. पण आज 'हिजाब' म्हणजेच डोक्याला गुंडाळलेला स्कार्फला विरोध होतो आणि त्याला राजकीय वळण लागतं, हे सगळंच शिक्षण घेऊ पाहणाऱ्या मुस्लीम मुलींच्या आणि त्यांना शिकवण्याची इच्छा असलेल्या पालकांच्या मनात धास्ती निर्माण करणारं आहे.

काही मैत्रिणींना शिकण्याची इच्छा असूनही खर्च पेलवत नसल्याच्या कारणामुळे शिक्षण अर्धवट सोडावं लागलं. शिक्षणाची प्रचंड आवड असणाऱ्या या मुली नंतर संसारात अडकून राहिल्या त्या कायमच्या. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर नोकरी करणाऱ्या मुस्लीम मुलींचा टक्का अतिशय कमी आहे.

त्यातही पत्रकार, पोलीस, वकील, अधिकारी फारच कमी आहेत. आता सामाजिक प्रबोधनाने अनेक जणींना उच्च शिक्षणाची परवानगी देखील मिळते आहे. सामाजिक दबावाला बळी न पडता अनेक आईवडील मुलींना शिक्षणासाठी बाहेर पाठवत आहे. पण हिजाबचा विषयी ज्या राजकीय वळणाने आक्रमकपणे पुढे येत आहे, ते या मुलींच्या शैक्षणिक भविष्यासाठी मारक ठरू शकतं.

बुरखा अथवा हिजाब घालण्याचा अधिकार हा व्यक्तिगत आहे. अनेकजणी बुरखा अथवा हिजाब घालून उच्च शिक्षण घेऊन अनेक चांगल्या ठिकाणी काम करत आहेत. खेळांमध्ये अनेक मुस्लीम मुली चमकत आहेत. हेड स्कार्फ (हिजाब) घालून त्या खेळत आहेत. ऑलिम्पिकमध्ये देखील अनेक स्पर्धांमध्ये हिजाब घालून अनेक खेळाडू खेळल्या. राजकारणात, सामाजिक क्षेत्रात मुस्लीम स्त्रिया पुढे येत आहेत.

मी स्वतः हिजाब घालत नाही किंवा घाला म्हणून सांगत नाही. पण माझ्या घरी जी परिस्थिती होती, ती प्रत्येकीच्या घरी नसते. प्रत्येकीच्या पाठीशी तिचे अब्बा नसतात. त्यामुळे जर कुणी हिजाब घालून पुढे जात असेल तर तिला थांबवून काय मिळेल?

कर्नाटक मधील उडुपी येथील घटनेनं मुस्लीम मुलींच्या शिक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. केंद्र सरकार मुस्लीम महिलांच्या शिक्षणासाठी भल्यासाठी असल्याचं अनेकदा पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात उल्लेख केला. जर ते खरंच मुस्लीम मुलींच्या शिक्षणाच्या बाबतीत गंभीर असतील तर शिक्षणाता मोडता घालणारे मुद्दे का आणत आहेत?

काहींना चांगला वाटतो निर्णय

भारतीय मुस्लिमांची स्थिती कशी आहे, याचा अभ्यास करण्यासाठी स्थापन केलेल्या सच्चर समितीच्या अहवालात म्हटलं आहे की ग्रामीण भागात मुस्लिमांमधील शिक्षणाचं प्रमाण दलितांपेक्षाही कमी आहे. अहवालात असंही म्हटलं आहे की मुस्लीम समाजात आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याने मुस्लीम मुलींचं शिक्षण बंद होत आहे.

आता कर्नाटक हायकोर्टाने म्हटलं आहे की कॉलेजात गणवेशच घालावा आणि हिजाब घालणं काही इस्लाममध्ये अनिवार्य नाही. या निकालाचा मुस्लीम मुलींच्या शिक्षणावर काय परिणाम होईल, याची माझ्यासारख्या अनेकांना काळजी वाटत आहे.

पण मुस्लीम समाजातल्या काही जणांनी या निकालाचं स्वागत केलं आहे. मुस्लीम सत्यशोधक मंडळाचे कार्याध्यक्ष शमशुद्दीन तांबोळी यांना वाटतं की न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे 'हिजाबच्या प्रथेतून बाहेर पडण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची सुरुवात' झाली आहे.

(लेखिका 'सकाळ' ऑनलाईनमध्ये कार्यरत असून लेखातील मतं त्यांची वैयक्तिक मतं आहेत.)

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)