चीनच्या नव्या आर्थिक धोरणाचा जगभरात कसा प्रभाव पडेल?

चीनमध्ये श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी कमी करण्यासाठी एक नवं आर्थिक धोरण बनवण्यात आलं आहे. समाजाच्या सर्वांगीण आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने हे गरजेचं असल्याचं चीन सरकारने म्हटलं आहे.

पण तज्ज्ञांच्या मते, चीन सरकार या माध्यमातून देशातील व्यापार आणि समाजावर अधिक नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

चीनच्या नव्या धोरणाचं नाव आहे कॉमन प्रॉस्परिटी प्रोग्रॅम (सर्वसामान्य समृद्धी योजना)

ही मोहीम पूर्णपणे देशांतर्गत नागरिकांसाठी बनवण्यात आली आहे. पण याचा परिणाम जगभरात इतरत्रही दिसून येण्याची शक्यता आहे.

या धोरणाचा सर्वात स्पष्ट परिणाम म्हणजे यामुळे चीनच्या अर्थव्यवस्थेचं सर्वाधिक लक्ष घरगुती बाजारपेठांवरच असेल.

जगभरात आपल्या नावाचा दबदबा निर्माण करणाऱ्या अलीबाबा या चिनी कंपनीने कॉमन प्रॉस्परिटी योजनेअंतर्गत सुमारे 15.5 अब्ज डॉलर गुंतवण्याची घोषणा केली आहे.

कंपनीने यासाठी एक टास्क फोर्सही बनवला असून याचं नेतृत्व कंपनीतील ज्येष्ठ अधिकारी डॅनियल जँग हे करणार आहेत.

कंपनीच्या मते, देशाच्या आर्थिक विकासासाठी हे फायदेशीर असेल.

जर समाज आर्थिक स्वरुपात मजबूत झाला तर देशाची अर्थव्यवस्था आणखी मजबूत होईल. तसंच अलीबाबा कंपनीही अधिक चांगल्या प्रकारे काम करू शकेल, असं त्यांनी म्हटलं.

चीनमधली टेन्सेट ही आणखी एक कंपनीही या मोहिमेत सहभागी होणार आहे. या कंपनीने सुमारे 7.75 अब्ज डॉलर मोहिमेअंतर्गत गुंतवले आहेत.

नाव न छापण्याच्या अटीवर एका कंपनीने या संदर्भात अधिक माहिती दिली.

त्यांच्या मते, "कंपन्या चीन सरकारच्या सोबत मिळून काम करत असल्याचं दाखवण्यास उत्सुक आहेत. पण खरं चित्र वेगळंच होतं."

ते सांगतात, "सुरुवातीला अनेक कंपन्यांनी या योजनेला नाईलाजाने पाठिंबा दर्शवला. हा त्यांच्यासाठी एक धक्काच होता. मात्र नंतर ही योजना श्रीमंतांना लुटण्यासाठी नव्हे तर समाजाच्या पुनर्रचनेसाठी तसंच मध्यम वर्गाच्या पुनर्निर्माणासाठी आहे, हे आपल्याला कळू शकतं. आपण ग्राहककेंद्री व्यापाराचा भाग आहोत. त्यामुळे आपल्यासाठी हे चांगलंच आहे."

लक्झरी क्षेत्राचं होणार नुकसान

कॉमन प्रॉस्परिटी योजनेचा उद्देश चीनमधील मध्यमवर्गीय समाजाची स्थिती सुधारणं हा आहे. अशा स्थितीत या ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याची इच्छा असलेल्या कंपन्यांसाठी हे वरदानच आहे.

चीनच्या EU चेंबर ऑफ कॉमर्स संघटनेचे अध्यक्ष जॉर्ज वत्के सांगतात, "तरूणांना रोजगार मिळावा, याकडे या योजनेचं विशेष लक्ष आहे. आपणही सामाजिक प्रगतीचा एक भाग बनणार असू तर चांगलंच आहे. मध्यम वर्ग जेव्हा पुढे जातो, तेव्हा सगळ्यांनाच संधी मिळत असते."

मात्र यादरम्यान लक्झरी क्षेत्राशी संबंधित व्यवसायांना नुकसान सोसावं लागेल, अशी शक्यताही वत्के यांनी वर्तवली.

पण वत्के यांच्या मते, एका सर्वसामान्य चिनी व्यक्तीचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी चीनच्या अर्थव्यवस्थेत सुधारणा करण्याची गरज आहे. परंतु, कॉमन प्रॉस्परिटी योजना या उद्दीष्टापर्यंत पोहोचण्यासाठीचा प्रभावी उपाय नाही.

चीनमध्ये ब्रिटिश चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष स्टिव्हन लिंच यांनीही बीबीबीशी चर्चा केली.

कॉमन प्रॉस्परिटी योजनेमुळे मध्यम वर्गाची प्रगती होईल याची खात्री देत नाही, असं त्यांना वाटतं.

गेल्या काही दशकांमध्ये चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास ज्या गतीने झाला, त्याबाबत बोलताना स्टिव्हन म्हणतात, "30 वर्षांपूर्वी एक चिनी कुटुंब महिन्यातून एकदा डंपलिंग खाऊ शकत होता. वीस वर्षांपूर्वी ते आठवड्यातून एकदा हा पदार्थ खाऊ शकते. दहा वर्षांपूर्वी रोज डंपलिंग खाण्याची त्यांची क्षमता बनली. सध्याच्या घडीला चिनी कुटुंब कार घेण्यासही सक्षम आहे."

पण लिंच म्हणतात, अलीबाबा आणि टेन्सेंट यांच्यासारख्या मोठ्या कंपन्यांनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीअंतर्गत या योजनेला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. पण याव्यतिरिक्त या दिशेने काहीच ठोस काम झालं नाही.

टेक कंपन्यांवर नुकतेच झालेल्या कारवाईचा उल्लेख करताना ते म्हणतात, "अनेक क्षेत्रांमध्ये तत्काळ प्रभावाने लागू होतील, असे नियम बनवण्यात आले आहेत. त्यामुळे अनिश्चितता वाढल्या आहेत. सरकार देशांतर्गत बाजारपेठेवर लक्ष केंद्रीत करणार असेल, तर बाकीच्या जगाची त्यांना आवश्यकता खरंच आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो.

चीनचा नवा 'समाजवाद'

कॉमन प्रॉस्परिटी म्हणजे सर्वांगीण समृद्धी याचा अर्थ होतो समाजाला आणखी न्यायसुसंगत बनवणं, विषमता हटवणं. कम्युनिस्ट पक्षानुसार हीच व्याख्या यासंदर्भात मांडली जाते.

पक्षाच्या मते, या माध्यमातून जागतिक पातळीपर्यंत समाजवादाचे मायने बदलता येऊ शकतात.

बिजिंगच्या सेंटर फॉर चायना अँड ग्लोबलायझेशनचे के वांग हुआयो म्हणतात, "पक्षाला आता सर्वसाधारण मजूरवर्गाची चिंता आहे. जसं की टॅक्सी ड्रायव्हर, प्रवासी मजूर आणि डिलिव्हरी बॉय इत्यादी."

पाश्चिमात्य देशांमध्ये दिसणारं सामाजिक ध्रुवीकरण चीनला आपल्या देशात होऊ द्यायचं नाही. या ध्रुवीकरणामुळे जागतिकीकरणाचा परिणाम वेगळा होऊ शकतो.

चीनविषयक घडामोडींचं गेल्या बऱ्याच काळापासून निरीक्षण करणाऱ्यांच्या मते, समाजवादाची एक वेगळी प्रतिमा समोर आणणं हा पक्षाचा मूळ उद्देश आहे.जगासमोर हा एक पर्याय म्हणून पुढे आणायचा असेल तर कॉमन प्रॉस्परिट योजनेपेक्षा दुसरी योजना असू शकत नाही.

ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीच्या चायना सेंटरमध्ये कार्यरत असलेले जॉर्ज मॅग्नस म्हणतात, "ही क्षी जिनपिंग यांची अधिक निर्बंध असलेली आणि वेगाने वाढणारी साम्यवादी शैली आहे. त्यांनी आधुनिक करांसंबंधित कोणतंच पाऊल उचललेलं नाही."

मॅग्नस सांगतात, "कॉमन प्रॉस्परिटी म्हणजे युरोपीय पद्धतीच्या सामाजिक कल्याण मॉडेलचं अनुकरण करणं असं बिलकुल नाही. सध्या तरी पक्षाचा उद्देश पूर्ण करणं हा त्यांचा प्राथमिक उद्देश असल्याचं दिसत आहे. अधिक कमाई करणाऱ्या कंपन्यांवर अधिक टॅक्स लावला जाईल. तसंच खासगी कंपन्यांनी पक्षाच्या उद्दीष्टांसाठी निधी द्यावा, असा त्यांच्यावर दबाव असेल. पण विकसनशील करासंदर्भात काहीही करण्यात आलं नाही."

क्षी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखाली चीनवर कशा प्रकारे राज्य केलं जाईल हा नव्या आर्थिक धोरणाचा प्रमुख भाग आहे.

कॉमन प्रॉस्परिटीच्या माध्यमातून सरकार अधिक समानता असलेल्या समाजाचं आश्वासन देत आहे.

यामध्ये एक मोठा आणि संपन्न असा मध्यमवर्गीय समाज असेल. शिवाय समाजाकडून घेण्याऐवजी समाजाला देण्याचं काम करणाऱ्या कंपन्या असतील.

हा एक आदर्श देश बनवण्यासाठीचा विचार आहे. जगासाठी हे एक व्यावहारिक पर्यायी मॉडेल म्हणून पुढे येईल, असं त्यांना वाटतं.

पण हा एक डावही असू शकतो. यामुळे पक्षाच्या हातात अधिक नियंत्रण आणि शक्ती जाईल, असंही म्हटलं जात आहे.

परदेशी कंपन्यांसाठी चीनची बाजारपेठ ही अत्यंत नेहमीच अडचणींची राहिली आहे.

आता नव्या धोरणामुळे या कंपन्यांसाठी चीनमध्ये आणखी अडचणी वाढतील, हे स्पष्ट आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)