अफगाणिस्तानात तालिबान सत्तेत येण्याची भारतासोबतच 'या' देशांनाही आहे भीती
फोटो स्रोत, WAKIL KOHSAR
- Author, राघवेंद्र राव
- Role, बीबीसी प्रतिनिधी
शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO)च्या सदस्य असणाऱ्या देशांचे परराष्ट्र मंत्री 13 आणि 14 जुलैला ताझिकिस्तानची राजधानी दुशांबेमध्ये भेटतायत आणि या सगळ्यांचं लक्ष आहे अफगाणिस्तानवर.
या दोन दिवसाच्या परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजे आज (14 जुलै) SCOच्या प्रतिनिधींची अफगाणिस्तान सरकारसोबत बैठक होईल. अफगाणिस्तानातली परिस्थिती आणि तालिबान सत्ता ताब्यात घेण्याची शक्यता आणि त्यातून निर्माण होणारी परिस्थिती यावर चर्चा होईल.
दहशतवादमुक्त, शांत, स्थिर आणि आर्थिक दृष्ट्या स्थिर अफगाणिस्तान निर्माण करण्यासाठी प्रस्ताव आणि सूचना देणं हे 2018मध्ये तयार करण्यात आलेल्या SCO - अफगाणिस्तान संपर्क समूहाचं काम आहे.
तालिबान सत्तेत आल्यास यातल्या प्रत्येक देशाला वेगवेगळी चिंता आहे.
चीन
चीनमधला शिनजियांग प्रांत आहे संपन्न आहे आणि या प्रांताची अफगाणिस्तानसोबत जवळपास 8 किलोमीटरची सीमा आहे. तालिबानने खरंच जर सत्ता ताब्यात घेतली तर चीनच्या शिनजियांग प्रांतात सक्रिय असणाऱ्या ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मुव्हमेंट या फुटीरतावादी गटाला अफगाणिस्तानात आश्रय आणि तिथून पाठिंबा मिळू शकतो.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त, 1
ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूव्हमेंट हा लहान फुटीरतावादी गट चीनच्या पश्चिमेकडील शिनजियांग प्रांतात सक्रिय असून त्यांना स्वतंत्र पूर्व तुर्किस्तान स्थापन करायचा आहे.
शिनजियांग प्रांत हा चीनमधल्या अल्पसंख्याक वीगर मुसलमानांचं घर आहे. ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूव्हमेंट ही वीगर फुटीरतावादी गटांपैकी सर्वात कट्टर संघटना असल्याचं अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने 2006मध्ये म्हणत त्यांना दहशतवादी संघटना जाहीर केलं होतं.
अफगाणिस्तानात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करता येऊ शकते हे लक्षात घेत चीन त्यांच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह - BRIमध्ये अफगाणिस्तानला सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न करण्याची शक्यता आहे.
चीनकडे अफगाणिस्तान मित्रत्वाच्या दृष्टीने पाहत असून पुनर्वसन कामांसाठी गुंतवणूक करण्यासाठीची चर्चा करण्यास उत्सुक असल्याचं तालिबानचे प्रवक्ते सुहैल शाहीन यांनी म्हटलंय.
आता शिनजियांगमधून चीनच्या वीगर फुटीरतावादी योद्ध्यांना अफगाणिस्तानात शिरण्याची परवानगी देण्यात येणार नसल्याचंही तालिबानने म्हटलंय.
रशिया
अमेरिकन फौजा परत गेल्यानंतर अफगाणिस्तान इस्लामिक कट्टरतावादाचं केंद्र होईल अशी भीती रशियाला आहे. अफगाणिस्तानात इस्लामिक कट्टरतावाद वाढला तर पूर्ण मध्य आशियासाठी मोठा धोका निर्माण होईल आणि हिंसाचार झाला तर त्याचे पडसाद मॉस्कोपर्यंत पोहोचतली अशी भीती रशियाला आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
तालिबान हे एक संभाव्य सुरक्षा कवच असल्याचं मानून रशियाने त्यांच्याशी चांगले संबंध ठेवले आहेत. ताजिकिस्तान आणि उझ्बेकिस्तान या रशियाच्या प्रभावाखाली असणाऱ्या देशांच्या सीमा अफगाणिस्तानला लागून आहेत आणि येत्या काळात अफगाण सीमांवर मानवी आणि सुरक्षाविषयक संकटं निर्माण होण्याची शक्यता रशियाने व्यक्त केलीय.
पण अफगाणिस्तानात सुरु असणाऱ्या घडामोडींमुळे मध्य आशियासाठी कोणताही धोका निर्माण होणार नसल्याचं रशियाचया दौऱ्यावर असणाऱ्या तालिबानच्या एका प्रतिनिधी मंडळाने नुकतंच म्हटलं होतं.
फोटो स्रोत, Getty Images
अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर शेजारी देशांच्या विरोधात होऊ देणार नसल्याची हमीही तालिबानने रशियाला दिली आहे.
भारत
अफगाणिस्तानातल्या पायाभूत सेवा क्षेत्राच्या उभारणीत आणि संस्थांच्या पुनर्उभारणीमध्ये भारताने आतापर्यंत तीन अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्तीची गुंतवणूक केल्याचा अंदाज आहे.
अफगाणिस्तानाची संसद भारताने बांधली आहे आणि अफगाणिस्तानसोबत एक मोठा बंधाराही बांधला आहे. शिक्षण आणि तांत्रिक सहाय्यही भारताने अफगाणिस्तानाला पुरवलं आहे. सोबतच भारताने अफगाणिस्तानातल्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीमध्येही गुंतवणूक करण्यासही प्रोत्साहन दिलंय.
त्यामुळे साहजिकच भारताला अफगाणिस्तानातल्या त्यांच्या गुंतवणुकीची काळजी आहे. तालिबान ज्याप्रकारे अफगाणिस्तानात हिंसाचार करतंय ते पाहता, त्यांनी सत्ता काबीज केल्या ते किती वैध असेल याविषयी भारताने सवाल केलाय.
पाकिस्तान विरुद्ध आपल्याकडे असणारी युद्धात्मक आघाडी तालिबान आल्यास जाईल, ही भारताची सगळ्यात मोठी चिंता आहे. भारत अफगाणिस्तानात पाय रोवून असल्याचा एक मानसिक आणि धोरणात्मक दबाव पाकिस्तानवर असतो आणि तिथली भारताची पकड कमकुवत झाली तर त्याचा अर्थ पाकिस्तानचा दबदबा वाढला, असा होईल.
पाकिस्तान
पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमध्ये जवळपास 2611 किलोमीटर लांबीची सीमा आहे आणि आपल्या सीमेवर अफगाणिस्तानातून येणाऱ्या शरणार्थींची गर्दी होतेय की काय, याची चिंता पाकिस्तानला आहे.
पाकिस्तानी सेनेच्या मोहीमेनंतप अफगाणिस्तानात पळून गेलेले तहरीक - ए - तालिबान पाकिस्तान - म्हणजेच पाकिस्तानी तालिबानी शरणार्थ्यांच्या रूपात पाकिस्तानात परततील अशीही काळजी पाकिस्तानला आहे.
फोटो स्रोत, Reuters
जर अफगाणिस्तानात यादवी युद्ध झालं तर त्याचा थेट परिणाम पाकिस्तानवर होईल आणि अफगाणिस्तानात अंतर्गत युद्ध होण्याची शक्यता पाहता पाक सैन्याने आधीपासूनच तयारी केली असल्याचं पाकिस्तानच्या लष्कराचे प्रवक्ते मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार यांनी नुकतंच म्हटलं होतं.
अफगाणिस्तानातली परिस्थिती अतिशय वाईट असून पाकिस्तानच्या नियंत्रणापलिकडची असल्याचं पाकिस्तानचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मोईद युसुफ यांनी म्हटलंय.
अफगाण तालिबानला मदत केल्याचा आरोप दीर्घकाळापासून पाकिस्तानवर केला जातोय. अफगाणिस्तानातल्या भारताच्या वर्चस्वाचा मुकाबला करणं यामागचं उद्दिष्टं असल्याचं म्हटलं जातं.
2001मध्ये अफगाणिस्तानातलं तालिबान सरकार कोसळल्याने पाकिस्ताननेही आपली ताकद गमावली. पण नाटोचे सैनिक अफगाणिस्तानातून निघून गेल्याने पाकिस्तानला आपलं गमावलेलं वर्चस्व पुन्हा मिळवण्याची आशा आहे.
उझबेकिस्तान आणि ताजिकिस्तान
उझबेकिस्तानची 144 किलोमीटर्स लांबीची सीमा अफगाणिस्तानसोबत आहे. तर ताजिकिस्तानची 1344 किलोमीटर्स लांबीची सीमा अफगाणिस्तानसोबत आहे.
अफगाणिस्तानातल्या हिंसाचारामुळे आपल्या देशामध्ये निर्वासितांचा लोंढा येईल, अशी चिंता दोन्ही देशांना आहे. गेल्या काही आठवड्यांतल्या काही घटनांमध्ये अफगाण सरकारच्या सैनिकांनी तालिबानपासून जीव वाचवण्यासाठी सीमेपलिकडच्या देशात पलायन करत आसरा घेतला होता.
फोटो स्रोत, Getty Images
ताजिकिस्तानच्या सीमेलगतचा अफगाणिस्तानचा एक मोठा भूभाग तालिबानने ताब्यात घेतलाय. म्हणूनच ताजिकिस्तानने 20 हजार राखीव सुरक्षा दलं या सीमेवर तैनात केली आहेत.
हीच चिंता तुर्कमेनिस्तानलाही आहे. या देशाची अफगाणिस्तानसोबत 804 किलोमीटर्स लांबीची सीमा आहे. आणि येत्या काही काळात सीमेवर मानवी आणि सुरक्षा संकट उभं राहण्याची त्यांनाही भीती आहे. पण तुर्कमेनिस्तान शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनचा सदस्य नाही.
कझाकिस्तान आणि किर्गीस्तान
रशिया आणि चीनप्रमाणेच कझाकिस्तान आणि किर्गीस्तानला इस्लामी कट्टरतावाद्यांची चिंता आहे.
या दोन देशांच्या सीमा अफगाणिस्तानला लागून नसल्या तरी या दोन देशांमध्ये झालेल्या हल्ल्यांचा संबंध अनेकदा अफगाणिस्तानशी लावण्यात आला होता. किर्गीस्तानला इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ उझबेकिस्तानसारख्या कट्टरतावादी गटासोबतच इस्लामी विद्रोही आंदोलनांचा सामनाही करावा लागला आहे.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त, 2
अफगाणिस्तानच्या पुनर्बांधणीमध्ये कझाकिस्तानचा दीर्घकाळापासून सहभाग आहे आणि त्यांनी आर्थिक मदत केलेली आहे. कझाकिस्तान नॉर्दर्न डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क (NDN)चाही भागीदार आहे. या नेटवर्कच्या माध्यमातून अमेरिका, रशिया, मध्य आशिया आणि कॉकेशस देशांकडून अफगाणिस्तानात रेल्वे आणि ट्रक मार्फत पुरवठा केला जातो.
अफगाणिस्तानात शांतता प्रस्थापित झाल्यास मध्य आशियातले देश त्यांचा नैसर्गिक वायू, तेल आणि कोळश्यासारख्या गोष्टी दक्षिण आशियातून भारत-पाकिस्तानसारख्या देशांपर्यंत पोहोचवू शकतील आणि यामुळे मध्य आशियातल्या देशांचं लक्ष अफगाणिस्तानातल्या परिस्थितीकडे आहे.
शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन काय आहे?
एप्रिल 1996मध्ये शांघायमध्ये झालेल्या एका बैठकीत चीन, रशिया, कझाकिस्तान, किर्गीस्तान आणि ताजिकिस्तान या देशांनी एकमेकांतील जातीय आणि धार्मिक तणाव दूर करण्यासाठी सहकार्य करण्याचं ठरवलं. याला शांघाय फाईव्ह म्हटलं गेलं.
फोटो स्रोत, TWITTER/SECTSCO
यामध्ये उझबेकिस्तान आल्यानंतर या गटाला शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन म्हटलं जाऊ लागलं.
जुलै 2005मध्ये अस्ताना शिखर परिषदेत भारत, इराण आणि पाकिस्तानला पर्यवेक्षकाचा दर्जा देण्यात आला. तर जुलै 2015मध्ये रशियाच्या उफामध्ये शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनमध्ये भारत आणि पाकिस्तानाला पूर्ण वेळ सदस्य म्हणून स्वीकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 9 जून 2017ला ही प्रक्रिया पूर्ण झाली.
मंगोलिया, बेलारुस, अफगाणिस्तान आणि इराण हे देश शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनमध्ये पर्यवेक्षक आहेत तर आर्मेनिया, अझरबायजान, तुर्की, कंबोडिया, नेपाळ आणि श्रीलंका या देशांना संवाद भागीदार - कम्युनिकेशन पार्टनरचा दर्जा देण्यात आलाय.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त, 3
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
