तालिबान जिथं जाईल त्या प्रत्येक देशाशी भारत का संपर्क करतोय?

फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, दिलनवाज पाशा
- Role, बीबीसी प्रतिनिधी, दिल्ली
तालिबान सध्या अफगाणिस्तानातील वेगवेगळ्या भागांवर ताबा मिळवत आहे. मात्र, याबाबत भारताच्या गोटात चिंतेचं वातावरण आहे.
भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांच्या गुरुवारच्या इराण दौऱ्याचा संबंधही याच्याशीच जोडला जात आहे. एस. जयशंकर यांनी तेहराणमध्ये नव-निर्वाचित राष्ट्रपती इब्राहीम रईसी यांची भेट घेतली. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा संदेश रईसींना दिला.
भारताचे परराष्ट्र मंत्री तेहराणमध्ये होते त्याच दिवशी अफगाणिस्तान सरकार आणि तालिबानचं एक शिष्टमंडळही त्याठिकाणी उपस्थित होतं. त्यानंतर एस जयशंकर रशियाला गेले. त्यावेळीदेखील त्याठिकाणी तालिबानचे अधिकारी उपस्थित होते.
मात्र याबाबत भारताकडून काहीही औपचारिक माहिती देण्यात आलेली नाही.
माध्यमांमध्ये यापूर्वीही भारत आणि तालिबान यांच्यातील अनौपचारिक चर्चांच्या बातम्या आल्या आहेत. पण भारताने कधीही ते मान्य केलेलं नाही. भारत काहीतरी विशिष्ट कारणांमुळं असं करत असल्याचं विश्लेषकांचं मत आहे.
"तालिबानबरोबर पडद्यामागं चर्चा करण्यामागं भारताची काही कारणं आहे. त्यात विशेषतः काश्मीरचा मुद्दा आहे. अफगाणिस्तानातील घडामोडींचा परिणाम काश्मीरमध्ये दिसायला नको असं भारताला वाटतं," असं अमेरिकेच्या डेलावेयर विद्यापीठातील आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांचे प्राध्यापक मुकतदर खान म्हणतात.
अफगाणिस्तानची सद्यस्थिती
'ठरवलं तर दोन आठवड्यांत संपूर्ण देशावर ताबा मिळवण्याची क्षमता आमच्यात आहे,' असा दावा तालिबाननं केला आहे. सध्या अफगाणिस्तानच्या एक तृतीयांश भागावर कट्टरतावादी संघटनेनं ताबा मिळवला असल्याचं, सांगितलं जात आहे.
अफगाणिस्तानमध्ये काम केलेल्या विदेशी लष्कराच्या एका जनरलच्या मते, देशात सध्या तयार झालेली स्थिती ही गृहयुद्धाकडं इशारा करत आहे.

फोटो स्रोत, @DRSJAISHANKAR
''तालिबान चीनच्या सीमेपर्यंत पोहोचला आहे. ते काश्मीरला धोका पोहोचवू शकतात. तसंच पाकिस्तानचं तालिबानीकरण करू शकतात. इराणदेखील या धोक्यापासून दूर नाही. तालिबानच्या सत्तेत येण्यानं पाकिस्तान, इराण, चीन आणि भारतासमोरच्या चिंता वाढणार आहेत. आगामी काही महिन्यांमध्ये आपल्याला या देशांमध्ये नव्या प्रकारची नाती पाहायला मिळू शकतात, असं मुकतदर खान म्हणाले.
इराणची अफगाणिस्तानात भूमिका
इराण आणि अफगाणिस्तान यांच्यात 945 किलोमीटर लांबीची सीमा आहे. एका दिवसापूर्वी तालिबाननं इस्लाममधील प्रमुख भागांवर ताबा मिळवला आहे. इराणच्या सीमेच्या जवळचा हा भाग आहे.
शिया बहुल इराणनं कधीही तालिबानला पाठिंबा दिलेला नाही. मात्र कधी कधी त्यांनी सुन्नी कट्टरतावादी संघटना तालिबान आणि अफगाणिस्तान सरकारचे प्रतिनिधी यांच्यातील शांतता चर्चेमध्ये मध्यस्थी केली आहे.

फोटो स्रोत, @DRSJAISHANKAR
इराणनं पूर्वीपासूनच अफगाणिस्तानातील अमेरिकेच्या उपस्थितीचा विरोध केला आहे. त्यामुळं इराणच्या सुरक्षेला धोका असल्याचं त्याचं मत आहे.
'अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिकेच्या अपयशानंतर, इराण त्याठिकाणचं संकट सोडवण्यासाठी कटिबद्ध आहे,' असं गेल्या आठवड्यात अफगाणिस्तान सरकार आणि तालिबानच्या प्रतिनिधींमध्ये तेहराण इथं झालेल्या चर्चेनंतर इराणनं म्हटलं.
अफगाणिस्तान-भारत
भारताचं अफगाणिस्तान सरकारला समर्थन आहे. तर तालिबानबाबत भारताला शंका आहे. भारताने 2002 नंतर अफगाणिस्तानमध्ये सुमारे तीन अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. त्यांच्या हितांचं संरक्षण आणि अर्थवस्था दोन्हीशी त्याचा संबंध आहे.
अफगाणिस्तानात तालिबानचा प्रभाव वाढला तर काश्मीरमध्ये त्याचा परिणाम होऊ शकतो, अशी शंका भारताला आहे.

फोटो स्रोत, @DRSJAISHANKAR
तालिबानच्या एका गटावर पाकिस्तानचा प्रचंड प्रभाव राहिलेला आहे. अफगाणिस्तानवर तालिबानचं वर्चस्व वाढलं तर भारतासाठी परिस्थिती बिकट होऊ शकते. तालिबानचा एक गट असलेल्या हक्कानी नेटवर्कनं यापूर्वी अनेकदा भारतीय गुंतवणूक असलेल्या प्रकल्पांना लक्ष्य केलं आहे.
अमेरिकेच्या नेतृत्वातील नाटो लष्करानं माघार घेतल्यानंतर अफगाणिस्तानात भारताला प्राधान्यक्रम बदलावा लागू शकतो.
"भारतानं अफगाणिस्तानात मोठी गुंतवणूक केली आहे. त्याठिकाणी 7200 चौरस किलोमीटरच्या नॉर्थ-साऊथ कॉरिडोरमध्ये गुंतवणूक केली आहे. हा कॉरिडोर इराणपासून रशियापर्यंत पसरलेला असणार आहे," असं अलिगड मुस्लीम विद्यापीठात आंतरराष्ट्रीय संबंधाच्या प्राध्यापक स्वास्ती राव म्हणाल्या.
भारताचं सावध पाऊल
भारत अफगाणिस्ताबाबत सतर्क असून यासंदर्भात सावध पावलं उचलत असल्याचं, विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.
"परराष्ट्र मंत्र्यांच्या इराण दौऱ्याचं वेगळं महत्त्व आहे. अफगाणिस्तानवर तालिबानचं पूर्ण वर्चस्व निर्माण व्हायला नको, याची भीती इराणला आहे. अफगाणिस्तानात एका नव्या गृहयुद्धाला सुरुवात होईल, अशी भीतीही इराणला आहे. अशा परिस्थितीत अफगाणिस्तानसंदर्भात भारत आणि इराणची हितं सारखीच आहेत. त्यामुळं दोघंही अनेक स्तरांवर सहकार्य करू शकतात," असं तुर्कस्तानच्या अंकारामध्ये इल्द्रीम बेयाजित विद्यापीठातील सहायक प्राध्यापक ओमेर अनस म्हणाले.

फोटो स्रोत, Getty Images
पूर्वी भारत अफगाणिस्तानात अमेरिकेबरोबर सक्रिय होता. पण इराण आणि रशियाबरोबर संबंध तसे नव्हते.
"जयशंकर तेहराणला पोहोचण्यापूर्वी त्याठिकाणी तालिबानचं शिष्टमंडळ उपस्थित होतं. ते जेव्हा रशियाला पोहोचले, तिथंही तालिबानी होते. त्यामुळं असं वाटतं की, इराण आणि रशियाबरोबर मिळून भारत अफगाणिस्तानवर काम करत आहेत. तालिबानचा प्रवेश झाल्यास, इराण आणि रशियाच्या मदतीनं या अडचणींवर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करेल,'' असं अनस म्हणाले.
"भारत सरकारनं अफगाणिस्तान सरकारशी चांगलं नातं कायम ठेवत मोठी गुंतवणूक केली आहे. अमेरिकेला निघून गेल्यानंतर त्याठिकाणी एक प्रकारची पोकळी निर्माण झाली आहे. त्यामुळं भारतीय हितसंबंधांना धोका पोहोचू शकतो. भारताला त्यापासून संरक्षणं करायचं आहे. त्यासाठी इराण आणि रशियाशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न भारत करत आहे," असं स्वास्ती राव म्हणाल्या.
भारत तेल खरेदी करणारा इराणचा ग्राहकही आहे. पण अमेरिकेच्या निर्बंधामुळं इराणला 2019 नंतर त्यावर बंदी घालावी लागली होती.
"इराणमध्ये नवे राष्ट्राध्यक्ष पदावर आले आहेत. इराणच्या नव्या सरकारबरोबर तेलाच्या दराबाबत चर्चा करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी भारताची इच्छा असेल. बायडन सत्तेत आल्यानंतर इराणवरील काही निर्बंध हटवण्याची आशा व्यक्त केली जात आहे. भारताला त्याचा फायदा उठवण्याची इच्छा असेल," असं ओमेर अनस म्हणतात.
"अफगाणिस्तानच्या नव्या सुरक्षा परिस्थितीत इराणची भूमिका महत्त्वाची असेल. परराष्ट्र मंत्र्यांच्या इराण दौऱ्यानंतर भारताची काहीही भूमिका समोर आलेली नाही. मात्र, अमेरिकेचं धोरण इराणविरोधी असलं तरी, भारत इराणबरोबरचे संबंध कायम ठेवू इच्छित आहे. त्यामुळं अमेरिका आणि भारत यांच्यातील संबंध कायम सुधारत राहतील. तसं असलं तरी, भारताचं परराष्ट्र धोरण स्वतंत्र राहील आणि अमेरिकेच्या मनाच्या विरुद्धही भारत इराणबरोबर संबंध कायम ठेवेल,'' असं प्राध्यापक मुकतदर खान म्हणाले.
अफगाणिस्तानात तुर्कस्तानचा वाढता प्रभाव आणि भारताची भूमिका
अमेरिकेनं माघार घेतल्यानंतर अफगाणिस्तानात तुर्कस्तानची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. नाटोचे सदस्यत्व असलेल्या तुर्कस्तानच्या हातात काबूल एअरपोर्टची जबाबदारी असेल. जर तुर्कस्तानची भूमिका अफगाणिस्तानात वाढली तर त्याचा परिणाम भारत आणि तुर्कस्तानच्या नात्यांवरही पडेल.
काश्मीरबाबत तुर्कस्तानच्या वक्तव्यांनंतर भारत आणि तुर्कस्तानच्या नात्यांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे. भारताच्या तुलनेत तुर्कस्तानची पाकिस्तानबरोबर अधिक जवळीक आहे. पण तरीही अफगाणिस्तानसाठी भारत आणि तुर्की यांना एकत्र यावं लागेल, असं विश्लेषकांचं मत आहे.
"तुर्कस्तान आणि भारतादरम्याने संबंध फारशे चांगले नाहीत. त्यातुलनेत पाकिस्तान आणि तुर्कस्तानचे संबंध ठिक-ठाक आहेत. अफगाणिस्तानच्या गृहयुद्धात पाकिस्ताननं तालिबानची साथ दिली आणि तुर्कस्ताननं अफगाणिस्तान सरकारची मदत केली तर कदाचित तुर्कस्तानची इच्छा भारताबरोबरचे संबंध सुधारण्याची असेल," असं प्राध्यापक मुकतदर खान म्हणाले.
जर तुर्कस्तान, रशिया आणि भारतानं अफगाणिस्तानबाबत एखादं संयुक्त धोरण अवलंबलं तर ते अधिक प्रभावी ठरेल, असं ओमेर अनस म्हणाले.
विश्लेषकांच्या मते, जर भारत आणि तुर्कस्तान यांच्यातील संबंध सुधारले तर भारताला संपूर्ण मध्य आशियात प्रभाव वाढवण्याची संधी मिळू शकते.
अफगाणिस्तानात चीनही प्रभाव वाढवेल?
अफगाणिस्तानमध्ये चीन सक्रिय असल्याचं अद्याप स्पष्ट नाही, मात्र अफगाणिस्तानातील परिस्थिती चीनच्या हितसंबंधांवर प्रभाव पाडू शकते.
चीननं बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह अंतर्गत पाकिस्तानात चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोरमध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे. पण अफगाणिस्तानात गृहयुद्धाची स्थिती निर्माण झाल्यास सीपॅकला धोका निर्माण होऊ शकतो.
चीन अफगाणिस्तान किंवा तालिबान कोणाशीही चर्चा करण्यात संकोच करणार नाही. चीन आणि पाकिस्तानचे संबंध अत्यंत चांगले आहेत. पण पाकिस्तानचा वापर करून चीन तालिबानवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करू शकतो. तसंच अफगाणिस्तानात गुंतवणूक करण्यासही इच्छुक असेल, असं विश्लेषक म्हणाले.
"उशिरा का होईना पण चीन अफगाणिस्तानात एक महत्त्वाचा भाग बनू शकतो. भविष्यात अफगाणिस्तानात चीनची भूमिका असू शकते, याची भारतालाही जाणीव आहे. अशा परिस्थितीत अफगाणिस्तानवर प्रभाव असलेल्या देशांबरोबर चांगले संबंध प्रस्थापित करून भारत हितसंबंध जोपासण्याचा प्रयत्न करू शकतो," असं प्राध्यापिका स्वास्ती राव म्हणतात.
अफगाणिस्तानातील चीनच्या सक्रियतेचा परिणाम मध्य आशियावरही पडेल, हा तुर्कस्तानसाठी चिंतेचा विषय आहे.
तुर्कस्तानचं अफगाणिस्तानात उझ्बेक आणि हजारा समुदायांना समर्थन आहे. तसंच तालिबानचं वर्चस्व कमी करण्याची त्यांची इच्छा असेल. अशा परिस्थितीत ते भारतासह या मुद्द्यावर एकत्रित येऊ शकतात.
''पाकिस्ताननं चीनवरील अवलंबित्व कमी करावं आणि पाश्चिमात्य देशांशी जवळीक साधावी,'' असं ओमेर अनस म्हणतात.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)








