सुदानमधील लष्करी उठावाबद्दलची 8 प्रश्नं आणि उत्तरं

सुदानमध्ये राष्ट्राध्यक्ष ओमर अल बशीर यांना पदच्युत करून त्यांना अटक करण्यात आल्यानंतर लष्करी उठावाचे नेतृत्व करणारे सुदान मिलिट्री काऊन्सिलचे प्रमुख अवाद इब्न औफ यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. सरकारी वृत्तवाहिनीवर त्यांनी राजीनामा देत असल्याचं जाहीर केलं. सुदानमधील सत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर 24 तासांतच त्यांनी राजीनामा दिला.

सुदानमध्ये नेमकं काय सुरू आहे, याचा घेतलेला हा थोडक्यात आढावा.

1. याची सुरुवात कशी झाली?

ढासळाणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला रोखण्यासाठी सरकारने डिसेंबर 2018मध्ये विविध पावलं उचलली. चलनाचं अवमुल्यन, अमेरिकीने लादलेली निर्बंध आणि खनिज तेलातून मिळणाऱ्या उत्पन्नांत झालेली घट यामुळे सुदानची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली होती. अन्न आणि इंधनावरील सबसिडी कमी केल्याने सुदानमध्ये आंदोलनं सुरू झाली. आंदोलनाची झळ राजधानीतही पोहोचली.

अमेरिकेने 2017मध्ये बरीचं निर्बंध उठवली. पण 2011मध्ये स्वातंत्र्य मिळालेल्या दक्षिण सुदानकडे बरीचशी तेलक्षेत्र गेल्याने याचा फार फायदा सुदानला झाला नाही.

2. आंदोलन कसं पेटलं?

आंदोलकांची मुख्य मागणी महागाई नियंत्रणात ठेवा अशी होती. पण 30 वर्षं सत्तेत असलेले राष्ट्राध्यक्ष बशिर यांना हटवण्याची मागणी जोर धरू लागली.

6 एप्रिल 1985ला हुकूमशहा जाफर निमैरी यांना अहिंसक उठावाने सत्तेतून दूर करण्यात आलं. या उठावाचा स्मृतिदिन म्हणून 6 एप्रिलला मोठं आंदोलन झालं. अरब स्प्रिंगच्या धर्तीवर आंदोलक सत्ता बदलण्यासाठी घोषणा देऊ लागले. आंदोलक लष्कराच्या मुख्यालयाबाहेर जमले आणि त्यांनी आंदोलन मागं घेण्यास नकार दिला.

3. आंदोलक कोण आहेत?

आर्थिक विवंचनेमुळं सुदानमधील सर्वच स्थरांतील लोक या आंदोलनात सहभागी झाले. तेथील डॉक्टर, वकील आणि आरोग्यसेवक यांच्या Sudanese Professionals Association हे आंदोलन उभारलं आहे. आंदोलनात जवळपास 70 टक्के महिला असल्याचं सांगितलं जातं. सुदान हा पारंपरिक मुस्लीम देश असून या तिथ शरीयतचे कायदे आहेत. त्यामुळे सुदानमधील लिंगभेदी व्यवस्थेविरोधातही आंदोलक रस्त्यावर उतरले आहेत.

आंदोलनात तरुणांची संख्या जास्त आहे.

4. लष्करी शासनावर लोक समाधानी आहेत?

याचं उत्तर नाही, असं द्यावं लागेल. लष्काराने राष्ट्राध्यक्षांना हटवल्याची बातमी आल्यानंतर Sudanese Professionals Associationने लष्कराच्या मुख्यालयाबाहेर धरणे आंदोलन सुरू केलं. हे संचारबंदीचं उल्लंघन होतं.

Sudanese Professionals Association असं म्हणणं आहे की राष्ट्राध्यक्षांच्या जवळच्या काही अधिकाऱ्यांनी हा उठाव घडवून आणला आहे.

5. लष्कराचं म्हणणं काय?

लेफ्टनंट जनरल अवाद इब्न औफ यांनी सरकारला हटवल्याची घोषणा करताना 3 महिने आणीबाणी असेल, त्यानंतर 2 वर्षांचा कालावधी हा सत्ता बदलासाठी राहील, असं जाहीर केलं.

पण आंदोलनांचा जोर लक्षात घेत लेफ्टनंट जनरल ओमर झैन अल-अबिदिन यांनी शुक्रवारी त्यांच्या बोलण्याचा सूर बदलला. ते म्हणाले, "नागरी सत्ता येण्यासाठी 2 वर्षं हा सर्वाधिक कालवधी आहे. हा सत्ताबदल महिन्यातही होऊ शकेल. जे आंदोलन करत आहेत, त्यांनी यावर मार्ग शोधावा."

तुम्ही लोकांनीच आर्थिक आणि राजकीय समस्यावर उपाय शोधायचे आहेत, असं ते म्हणाले.

7. पदच्युत राष्ट्राध्यक्षांचं काय होईल?

लष्कराने बशिर यांना ताब्यात घेतल्याचं म्हटलं आहे. उठावानंतर त्यांना कुणी पाहिलेलं नाही. सुदानमधील दरर्फुर प्रांताततील युद्धगुन्हांबद्दल International Criminal Courtसाठी ते 'वॉन्टेड' आहेत.

पण त्यांच्यावर सुदानमध्ये खटला चालवला जाण्याची शक्यता आहे. ज्यांनी नागरिकांना मारलं आहे, त्यांच्याबद्दल कोणतीही सहानुभूती दाखववी जाणार नाही, असं लष्कराने म्हटलं आहे.

8. सुदान सध्या कोण चालवतं आहे?

जनरल इब्न औफ यांची नियुक्ती मिलिट्री काऊन्सिलच्या प्रमुख म्हणून झाली. ते राष्ट्राध्यक्ष बशिर यांच्या जवळचे मानले जातात. दर्फुर इथल्या संघर्षाच्या काळात ते लष्कारच्या इंटेलिजन्स विभागाचे प्रमुख होते. या प्रांतात अत्याचार घडवणाऱ्या कट्टर संघटनांना त्यांचा पाठबळ होतं.

पण 24 तासांतच त्यांनी राजीनामा दिला. त्यांनी लेफ्टनंट जनरल अब्देल फताह अब्देलरेहमान बुऱ्हान यांची मिलिट्री काऊन्सिलच्या प्रमुख पदावर नेमणूक केली आहे.

हे वाचलं का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)