इराण अणू करारातून ट्रंप यांची माघार : नेमका वाद कशावरून?

इराणबरोबर 2015 साली झालेल्या "सडक्या" अणू करारातून अमेरिका माघार घेत असल्याची घोषणा राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी केली.

युरोपियन मित्रराष्ट्रांच्या सल्ल्याविरोधात निर्णय घेत ट्रंप यांनी, कराराअंतर्गत इराणवर शिथिल करण्यात आलेले आर्थिक निर्बंध पुन्हा लागू करणार असल्याचंही सांगितलं.

ट्रंप यांचे पूर्वाधिकारी बराक ओबामा यांनी या करारासंदर्भातील वाटाघाटी केल्या होत्या. या करारामुळे इराणनं त्यांच्या आण्विक घडामोडींवर बंधनं घातली. त्या बदल्यात इराणवर व्यवहार करण्यासाठी लादण्यात आलेली आंतरराष्ट्रीय बंधनं शिथील करण्यात आली होती.

पण हा करार एक नागरिक म्हणून आपल्यासाठी अतिशय लाजिरवाणा होता, असं ट्रंप मंगळवारी म्हणाले.

हा आतापर्यंतचा सगळ्यांत वाईट करार असल्याचं सांगत ट्रंप यांनी या अण्वस्त्र करारात काही सुधारणा करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती.

दरम्यान, बराक ओबामांनी ट्रंप यांची ही घोषणा एक भरकटलेला निर्णय असल्याचं म्हटलं आहे.

इराणबरोबर अजूनही व्यापार करणाऱ्या युरोपियन कंपन्यांनी सहा महिन्यात आपले व्यवहार थांबवावे, अन्यथा अमेरिका त्यांच्यावरही कारवाई करेल, असं अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बॉल्टन यांनी सांगितल्याचं वृत्त आहे.

ट्रंप यांचा विरोध का?

इराण करारातील तरतुदींचं पालन करत असल्याचं प्रमाणपत्र अमेरिकन काँग्रेसमध्ये देण्यास ट्रंप यांनी दोनदा नकार दिला आहे. असं असलं तरी त्यांनी पुन्हा इराणवर आण्विक निर्बंध घातलेले नाहीत.

जर 12 मेपर्यंत काँग्रेस आणि युरोपीयन संघानं या करारातील गंभीर त्रुटी सुधारल्या नाहीत, तर ते हा करार रद्द करतील, असा इशारा ट्रंप यांनी जानेवारी महिन्यात दिला होता.

या कराराअंतर्गत इराणच्या आण्विक कार्यक्रमांवर मर्यादित काळासाठी बंधनं आली, पण यामुळे त्यांची बॅलिस्टिक मिसाईलच्या विकासाची प्रक्रिया अजूनही थांबलेली नाही, अशी तक्रार ट्रंप यांनी केली आहे. तसंच अमेरिकेनं इराणला 100 बिलियन डॉलर्सचं (6,600 अब्ज रुपये) घबाड दिलं आहे. हा निधी इराणनं शस्त्रं, कट्टरतावादाला प्रोत्साहन आणि छळ करण्यासाठी मध्य पूर्व आशियात वापरला आहे, असं ट्रंप यांचं म्हणणं आहे.

करारात कोणत्या तरतुदी आहेत?

संयुक्त कृती आराखड्यावर (JCOPA) इराण आणि अमेरिका, UK, फ्रान्स, चीन, रशिया आणि जर्मनी या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या पाच स्थायी सदस्यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. (जर्मनीला P5+1 असं संबोधलं जातं.)

या करारामुळे गेल्या 15 वर्षांत इराणकडे असलेल्या एनरिच्ड युरेनियमच्या साठ्यात वाढ झाली आहे. तसंच ते तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या सेंट्रिफ्यूजच्या संख्येत 10 वर्षांत मोठी वाढ झाली आहे.

युरेनियमचा अणुभट्टीतील इंधन तयार करण्यासाठी उपयोग होतोच, पण त्याच बरोबर अण्वस्त्र तयार करण्यासाठीसुद्धा उपयोग केला जातो. अणू बाँब तयार करण्यासाठी लागणारा प्लुटोनिअम तयार करता येऊ नये, यासाठी जड पाण्याच्या प्रक्रिया केंद्रातही काही बदल करण्याला इराणनं मंजुरी दिली आहे.

या कराराला सिक्युरिटी काउंसिल ठराव 2231 अन्वये मान्यता देण्यात आली. इराणनं सगळ्या महत्त्वाच्या अटींची पूर्तता करत असल्याचं प्रमाणपत्र इंटरनॅशनल अॅटॉमिक एनर्जी एजन्सीनं (IAEA) दिल्यानंतर या कराराची अंमलबजावणी जानेवारी-2016 पासून सुरू झाली.

ट्रंपना करारात काय 'सुधारणा' हवीये?

अण्वस्त्र करारात असलेल्या काही अटींना काँग्रेसनं मान्यता दिल्याशिवाय इराणवरील आण्विक निर्बंध 12 मे रोजी रद्द करणार नाही, अशी घोषणा ट्रंप यांनी जानेवारीत केली होती.

या अटी पुढीलप्रमाणे -

इराण आणि P5+1 देशांची काय बाजू आहे?

आपला अण्वस्त्र कार्यक्रम हा शांततापूर्ण आहे, असा इराणचा दावा आहे. JCPOA मध्ये पुन्हा वाटाघाटी होऊ शकत नाही, असं इराणला वाटतं.

अमेरिकेनं आणखी निर्बंध घातले तर त्याचे गंभीर परिणाम होतील, असं इराणचे राष्ट्राध्यक्ष हसन रूहानी यांना वाटतं. एनरिच्ड युरेनियमची निर्मिती काही दिवसांत वाढवता येऊ शकते, जेणेकरून अण्वस्त्रप्रसारबंदीच्या कचाट्यातून बाहेर पडता येईल, असं इराणच्या अधिकाऱ्यांना वाटतं.

युरोपीय देशांनी मात्र या कराराला पाठिंबा असल्याचं जाहीर केलं आहे.

पण एप्रिलमध्ये वॉशिंग्टनला भेट देताना फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन म्हणाले की, या अटी पुरेशा नसून एक नवीन करार करण्याची त्यांची इच्छा आहे.

मॅक्रॉन यांच्यामते चार प्रमुख मुद्द्यांवर चर्चा व्हायला हवी -

रशियानं हा अणू करार त्याच्या सध्याच्या रूपात ठेवण्याला पाठिंबा दिला आहे, कारण त्यांना वाटतं की 'दुसरा कुठला पर्याय नाही'. हा करार कोलमडला तर हा अणू पडताळणीच्या प्रक्रियेला नुकसानकारक ठरेल, असं IAEAचे प्रमुख युकिया अमानो यांना वाटतं.

अमेरिकेने बंधनं घातली तर करार रद्द होईल का?

अमेरिकेने बंधनं घातली तर कराराला काही अर्थच उरणार नाही, असं इराणचे परराष्ट्र मंत्री मोहम्मद जावेद झारीफ यांना वाटतं. इराणसुद्धा त्यातून काढता पाय घेण्याची दाट शक्यता त्यांनी वर्तवली. पण जर इराण आणि इतरांनी आपापली आश्वासनं पाळली तर हा करार कागदोपत्री तरी टिकून राहील, असं त्यांना वाटतं.

मागच्या वेळी घालून दिलेल्या निर्बंधांमध्ये आंतरराष्ट्रीय सहभाग तितकाच महत्त्वाचा होता. त्यामुळे इराणला वाटाघाटी करणं भाग पाडलं. मग यंदा जर अमेरिकेच्या निर्बंधांना युरोपीय देशांसह इतर देशांनीच धुडकावून लावलं तर परिस्थिती किचकट होऊ शकते.

पण ट्रंप यांनी सूचित केल्याप्रमाणे JCPOA मधून अमेरिका खरंच काढता पाय घेणार का, याबद्दल अनेकांना शंका आहे.

JCPOA हा एक करार नसून ती इराण आणि P5+1 देशांनी दिलेल्या राजकीय आश्वासनाचा एक भाग होता, असं ओबामा सरकारचं मत होतं.

या करारातून कोणताच पक्ष माघार घेऊ शकत नाही, असं वक्तव्य युरोपीय महासंघाच्या परराष्ट्र धोरण प्रमुख फेडरिका मोघेरिनी यांनी केलं होतं.

"हा द्विपक्षीय करार नाही. हा कोणत्याही एका देशासाठीचा करार नाही, त्यामुळे कोणताही एक देश तो रद्दही करू शकत नाही," असं त्या ऑक्टोबर 2017 मध्ये म्हणाल्या होत्या.

"हा एक बहुपक्षीय करार आहे आणि युनायटेड नेशन्स सिक्युरिटी काउंसिलचा ठराव 2231 अंतर्गत त्याचं समर्थन करण्यात आलं आहे."

अमेरिका या करारातील तरतुदीचं पालन करत नाही, असं काही जणांना वाटण्याची शक्यता आहे. त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी अमेरिका JCPOAच्या प्रस्तावनेचा आधार घेऊ शकते. त्यानुसार 'करारातील तरतुदींशिवाय इतर कोणतीही कारवाई कोणत्याच पक्षाला करता येणार नाही'.

इराण तरतुदींचं पालन करतंय का?

IAEAच्या मते "शहानिशा करण्यासाठी त्यांची सगळ्यांत मोठी आणि सक्षम यंत्रणा इराणमध्ये आहे." तसंच "2016 पासून आजवर आमच्या निरीक्षकांनी 11 वेळा तपासणी करून प्रमाणपत्र दिलं आहे की इराण सर्व तरतुदींचं पालन करत आहे."

मात्र IAEAच्या या निरीक्षकांनी अनेक तांत्रिक त्रुटी असल्याचंही सांगितलं आहे. इराणनं दोनदा मर्यादेपेक्षा जास्त प्रमाणावर जड पाण्याची निर्मिती केली आहे, ते अणूबाँब तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या प्लुटोनिअमच्या निर्मितीत वापरलं जातं. दोन्ही वेळला इराणनं हे अतिरिक्त जड पाणी देशाबाहेर निर्यात केलं आहे.

IAEAने सांगितलं की 2017 मध्ये निरीक्षकांना इराणमधल्या अणू केंद्रांमध्ये सगळीकडे जाण्याची परवानगी देण्यात आली होती. पण सैन्याशी निगडीत काही क्षेत्रांवर जाण्यास त्यांना प्रवेश नाकारण्यात आला होता, कारण इराणने ते अतिसंवेदनशील आणि प्रतिबंधित क्षेत्र असल्याचं IAEAच्या निरीक्षकांना सांगितलं. यात काही काळंबेरं असल्याची शंका अमेरिकेला आहे.

अमेरिका आणि युरोपीय देशांचा असा दावा आहे की इराणनं युनायटेड नेशन्स सिक्युरिटी काउंसिलच्या ठरावाचं उल्लंघन करत बॅलिस्टिक मिसाईल चाचण्या केल्या होत्या. करारातील तरतुदींनुसार अशा कोणत्याही प्रकारच्या चाचण्या करण्यास इराणला बंदी आहे. अशा बॅलिस्टिक मिसाईलद्वारे इराणला अण्वस्त्र सोडता येतील, अशी भीती अमेरिकेला आहे.

या मिसाईलचा कोणत्याही प्रकारचे अण्वस्त्र डागण्यासाठी वापर करता येत नाही, असं इराणनं स्पष्ट केलं आहे.

इस्रायलचे राष्ट्राध्यक्ष बेंजामिन नेतान्याहू यांनी आरोप केला आहे की इराणनं अण्वस्त्र निर्मितीसाठी प्रयत्न केल्याचं IAEA पासून लपवलं, हे JCPOAच्या कराराचं उल्लंघन आहे. एप्रिलमध्ये त्यांनी काही कागदपत्रं सादर करून दावा केला की इराणनं 2003 पूर्वी आपल्याकडे अण्वस्त्र बनवण्याचा कुठलाही छुपा कार्यक्रम राबवत नसल्याचं खोटं सांगितलं होतं.

तर नेतान्याहूंवर पलटवार करत त्यांनी सादर केलेली कागदपत्र 15 वर्षांपूर्वीच्या अण्वस्त्र निर्मिती प्रकल्पाची असल्याचा दावा इराणनं केला आहे. अण्वस्त्रांचा प्रचार रोखण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय करारावर स्वाक्षरी केल्यानं अणुबॉम्ब निर्मितीचा मुद्दाच उपस्थित होत नाही, असा दावा इराणनं केला आहे.

आताही इराणकडे अण्वस्त्रांचा भरपूर मोठा साठा असल्याचं मानलं जातं, पण इराणनं हा दावा ना फेटाळला, ना त्याला दुजोरा दिला.

अमेरिकेने कराराची किती पूर्तता केली आहे?

अमेरिका इराणवर अण्वस्त्र कार्यक्रमांशी कुठलाही संबंध नसलेले नवीन निर्बंध घालून, करारातील तरतुदींचं पालन करत नाही, असा आरोप इराणनं केला आहे. इराणचा असाही आरोप आहे की अमेरिका इराणला त्यांच्या अर्थव्यवस्थेशी कोणत्याही प्रकारचा संपर्क निर्माण करू देत नाही.

ट्रंप यांनी अण्वस्त्र करार मोडण्याची धमकी देण्याच्या आधीपासूनच अमेरिकेनं इराणला परदेशी कंपन्यांशी व्यवहार करण्यास बंधनं घातलं आहे.

इराणमध्ये कासवगतीनं सुरू असल्यानं आर्थिक विकासामुळे 2017सरकारच्या विरोधात निदर्शनं झाली होती.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)