You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
भय इथले संपत नाही : सीरियातील गृहयुद्धाचे लाखो बळी
सीरियाचे राष्ट्राध्यक्ष बशर अल असाद यांच्याविरोधात 6 वर्षांपूर्वी शांततेच्या मार्गानं सुरू झालेल्या लढ्याचे रूपांतर आता पूर्णतः गृहयुद्धात झाले आहे. यात आतापर्यंत 4 लाखांवर लोकांचा मृत्यू झाला आहे. या गृहयुद्धामुळे संपूर्ण देश उध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे.
1. युद्धाला सुरुवात कशी झाली?
सीरियात काही वर्षांपूर्वी वादाला सुरुवात झाली. बहुतांश सीरियन नागरिकांनी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, मर्यादित राजकीय स्वातंत्र्य आणि सन 2000मध्ये आपले वडील हाफेज यांच्याकडून सत्ता मिळवलेले राष्ट्राध्यक्ष बशर-अल-असाद यांचा दबाव या विरोधात आवाज उठवला होता.
2011मध्ये अरब क्रांतीतून प्रेरणा घेऊन लोकशाहीसाठी सीरियातल्या दक्षिणेकडील डेरा या शहरात निदर्शनांना सुरुवात झाली. मात्र हे आंदोलन अत्यंत वाईट पद्धतीनं चिरडल्यानं राष्ट्राध्यक्षांच्या राजीनाम्याच्या मागणीचं आंदोलन संपूर्ण देशभर पसरलं.
सरकारनं आंदोलन चिरडण्यास सुरुवात केल्यानं, विरोध करणाऱ्यांनी प्रथम स्वतःच्या बचावासाठी शस्त्र हाती घेतली. मात्र, नंतर त्यांनी सुरक्षा फौजांना आपल्या विभागातून परतवून लावण्यासाठी त्यांच्याविरोधातही शस्त्र वापरण्यास सुरुवात केली.
असाद यांनी याला परकीय सत्ता पुरस्कृत दहशतवाद ठरवत, हा उठाव मुळापासून उखडण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. यातून इथं हिंसाचाराचा आगडोंब उसळला आणि सुरुवात झाली गृहयुद्धाला. शंभराहून अधिक सरकारविरोधी गटांची यावेळी निर्मिती झाली आणि त्यांनी सरकारचा ताबा घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले.
2. युद्ध का लांबलं?
यात महत्त्वाची बाब म्हणजे या गृहयुद्धात इराण, रशिया, सौदी अरेबिया आणि अमेरिका यांसारख्या देशांनी हस्तक्षेपास सुरुवात केली. यातील काहींनी सीरियन सरकारला आणि काहींनी विरोधकांना दिलेल्या आर्थिक, राजकीय आणि लष्करी पाठबळामुळे सीरियन गृहयुद्ध अधिकचे तीव्र झाले.
या गृहयुद्धामुळे देशात शिया आणि सुन्नी मुस्लिमांमध्येही संघर्ष उफाळून आला. यातून मोठ्या प्रमाणात जीवितहानीला सुरुवात झाली. त्यातच जिहादी गटांनी डोकं वर काढण्यास सुरुवात केल्यानं, या युद्धाला अजून एक बाजू निर्माण झाली.
अल-कायदाशी एकेकाळी संलग्न असलेल्या अल-नुसरा आघाडीनं यावेळी हयात ताहरीर अल-शाम ही आघाडी तयार केली. सीरियाच्या उत्तर-पश्चिम भागातल्या इडलिब परगण्यावर त्यांचं वर्चस्व आहे.
या दरम्यान, कथित इस्लामिक स्टेट, ज्यांच्या अधिपत्याखाली उत्तर आणि पूर्व सीरियाचा भाग येत होता. सीरियन सरकारचं त्यांच्या सोबतच्या युद्धालाही तोंड फुटलं. या कथित इस्लामिक स्टेटसह सत्ता विरोधी गट, कुर्दिश बंडखोर हेसुद्धा या युद्धांत सहभागी झाले. त्याचबरोबर कथित इस्लामिक स्टेटविरोधात रशिया आणि अमेरिका आदी देशांनीही आघाडी उघडली.
सीरियातल्या शिया धार्मिक स्थळांचा बचाव करण्यासाठी इराण, लेबनॉन, इराक, अफगाणिस्तान आणि येमेन या देशांतल्या शिया बंडखोरांनी सीरियन सैन्याच्या बाजूने या युद्धांत प्रवेश केला.
3. परकीय सत्ता का सहभागी झाल्या?
सीरियातला आपला रस कायम ठेवण्यासाठी रशियाला असाद यांना वाचवणं गरजेचं होतं. त्यामुळे त्यांनी सप्टेंबर 2015पासून सीरियात हवाई हल्ले करण्यास सुरुवात केली. आम्ही फक्त दहशतवाद्यांना लक्ष्य करू असं रशियानं त्यावेळी स्पष्ट केलं होतं. मात्र, त्यांनी सरकारविरोधी नागरी गटांनाच लक्ष्य केल्याचं तिथल्या नागरिकांचं म्हणणं आहे.
रशियन हवाई हल्ल्यांनी डिसेंबर 2016मध्ये सीरियातल्या आलेप्पो इथे सीरियन सरकारच्या बाजूनं महत्त्वाची भूमिका बजावली. अखेर यामुळे पूर्व आलेप्पो जे सरकारविरोधी गटांकडे होतं, त्याचा ताबा सरकारनं पुन्हा मिळवला.
इराणचं शिया सरकार सीरियातल्या सरकारला सहकार्य करण्यासाठी दरवर्षी करोडो डॉलर खर्च करतं. लष्करी सहकार्य, स्वस्तातली शस्त्रं आणि तेल व्यापार याचा त्यात समावेश आहे. या युद्धात त्यांनी त्यांचं सैन्यही सीरियन सरकारच्या मदतीसाठी उतरवलं असल्याचं वेळोवेळी बोललं गेलं.
अरब जगतातला सीरिया हा इराणचा महत्त्वाचा सहकारी आहे. तसंच, लेबनॉनमधल्या हेझबुल्लाह या शिया चळवळीला शस्त्रपुरवठा करण्यासाठी इराणला सीरियाचीच मदत होते.
सीरियातल्या हिंसाचाराला राष्ट्राध्यक्ष असाद जबाबदार असल्याचं ठाम मत अमेरिकन सरकारचं आहे. तसंच, सीरियातली शस्त्र जिहादींच्या हाती पडतील ही भीती देखील अमेरिकेला आहे. त्यामुळे सप्टेंबर 2014पासून अमेरिकेनं सीरियात हवाई हल्ले करण्यास सुरुवात केली.
आपला प्रतिस्पर्धी इराणला थोपवून धरण्यासाठी सौदी अरेबियाच्या सुन्नी सरकारनं सीरियातल्या सरकारविरोधी गटांना लष्करी आणि आर्थिक सहकार्य पुरवलं.
सौदी अरेबिया बरोबरच तुर्कस्तान हा देखील सरकारविरोधी गटांचा समर्थक आहे. कारण, अमेरिकेचा पाठिंबा असलेल्या सीरियन डेमोक्रॅटीक फोर्सेसचा भाग असलेल्या 'कुर्दीश पॉप्युलर प्रोटेक्शन युनिट' (YPG)चे बंडखोर आयसिसविरोधात लढत आहेत. मात्र, तुर्कस्तानात बंदी घातलेल्या तुर्कीश कुर्दीस्तान वर्कर्स पार्टी (PKK) चाच 'कुर्दीश पॉप्युलर प्रोटेक्शन युनिट' हा भाग असल्याचा आरोप तुर्कस्तानकडून करण्यात आला आहे.
4. युद्धाचा परिणाम काय झाला आहे?
गेल्या 5 वर्षांत सीरियामध्ये जवळपास अडीच लाख लोकांचा मृत्यू झाल्याचे संयुक्त राष्ट्रांनी स्पष्ट केलं आहे. मात्र, संयुक्त राष्ट्रांनी ऑगस्ट 2015 पासून आकडेवारी अद्यावत करणं थांबवलं आहे.
द सीरियन ऑब्झर्वेटरी फॉर ह्युमन राईट्स या युकेमधल्या संस्थेनं हा आकडा 3 लाख 21 हजार असल्याचं सांगितलं होतं. पण, फेब्रुवारी 2016मध्ये या संस्थेनं या मृत्यूंची फेरगणना केली आणि या युद्धामुळे थेट आणि अप्रत्यक्षरित्या अशा 4 लाख 70 हजार जणांचा मृत्यू झाल्याचं सांगितलं.
तसंच, महिला आणि मुलांसह जवळपास 50 लाख जणांनी सीरिया सोडून स्थलांतर केल्याचं संयुक्त राष्ट्रांचं म्हणणं आहे. सीरियाच्या शेजारील लेबनॉन, जॉर्डन आणि तुर्कस्तान या देशांना आतापर्यंतच्या सगळ्यांत जास्त स्थलांतरितांना तोंड द्यावं लागलं आहे.
10 टक्के सीरियन स्थलांतरितांनी युरोपात आश्रय मिळवला आहे. त्यामुळे युरोपीय देशांनी आमच्यावर या युद्धाचं ओझं पडल्याची ओरड सुरू केली आहे. तसंच, 63 लाख सीरियन नागरिकांना सीरियाच्या दुसऱ्या भागात आश्रय शोधला आहे.
2017मध्ये सीरियातल्या 1 कोटी 30 लाख नागरिकांना मानवी दृष्टीकोनातून मदत करण्यासाठी 220 अब्ज रुपयांची गरज लागेल असं संयुक्त राष्ट्रांनी जाहीर केलं होतं.
सीरियातले जवळपास 85 टक्के नागरिक गरिब आहेत. इथल्या 1 कोटी 28 लाख नागरिकांना आरोग्याच्या सेवांची नितांत गरज आहे. तर, 70 लाखांना अन्नाची चणचण भासत असून इथे अन्नाचाही तुटवडा जाणवत आहे. अनेकांना आपल्या उत्पन्नातली पाव रक्कम पाण्यावर खर्च करावी लागते. तर, 17.5 लाख मुले शाळेबाहेर आहेत. तर, 49 लाख लोक सीरियातल्या दुर्गम भागात राहत आहेत.
5. युद्ध थांबवण्यासाठी काय झालं?
या युद्धात दोन्ही बाजूंनी अद्याप कोणाची हार झाली नसल्यानं, यावर केवळ राजकीय उत्तर काढणंच योग्य असल्याचं आंतरराष्ट्रीय समुदायाचं म्हणणं आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेनं 2012च्या जिनिव्हा परिषदेतील नियमांचा अवलंब सीरियात करण्यात यावा अशी मागणी केली आहे. या नियमांनुसार, सीरियातल्या दोन्ही बाजूंच्या संमतीनं एक कार्यकारी सरकार स्थापन करण्यात यावं आणि त्यांच्याकडे देश चालवण्याचे सर्वाधिकार देण्यात यावे, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
तर, 2014च्या सुरुवातीला जिनिव्हात पुन्हा शांततेसाठी बैठक झाली. मात्र, दोन फेऱ्यांनंतर ही बैठक पुढे होऊ शकली नाही. सीरियन सरकारनं विरोधी गटांची बाजू ऐकण्यास नकार दिल्याचा आरोप संयुक्त राष्ट्रांनी केला.
रशिया आणि अमेरिकेनंही दोन्ही गटांना जिनिव्हामध्ये होणाऱ्या शांतता बैठकीत सहभागी व्हा, असं सांगितलं होतं. तर, जानेवारी 2017मध्ये तुर्कस्तान, रशिया आणि कझाकस्तान यांनी सरकारविरोधी गट आणि सरकारी प्रतिनिधी यांच्यात थेट बैठक घेतली होती.
6. सरकारविरोधी प्रदेशांमध्ये काय शिल्लक राहिलं आहे?
आल्लप्पो शहर सीरियन सरकारच्या ताब्यात आल्यानंतर आता सीरियातली एकूण चार महत्त्वाची शहरं तिथल्या सरकारच्या ताब्यात आहेत. परंतु, देशाचा मोठा भाग अद्यापही सरकारविरोधी शस्त्रधारी गटांकडे आहे.
सीरियन ऑब्झर्वेटरी फॉर ह्युमन राईट्स या संस्थेच्या माहितीनुसार, सरकारविरोधी गट आणि जिहादी यांच्या ताब्यात 15 टक्के सीरियाचा भाग आहे.
सीरियाच्या उत्तर-पश्चिम भागातल्या इडलिब परगण्यात आणि अलेप्पोच्या पश्चिम भागात अजूनही 50 हजार सरकारविरोधी गटाचे लोक कार्यरत असल्याचं अमेरिकेचं म्हणणं आहे.
तर, होम्स परगण्याच्या मध्य भागात, दक्षिण भागातल्या डेरा आणि क्विन्टिरा परगण्यात, पूर्वेकडील घौटाच्या भागात सरकारविरोधी गट कार्यरत आहेत.
या गटांना आणि सरकारला आम्ही सहकार्य करत नाही असा दावा कुर्दीश सैन्याचा आहे. मात्र, सीरियाच्या आणि तुर्कस्तानच्या सीमेवर त्यांचं वर्चस्व आहे. तसंच, देशाच्या उत्तर-पूर्व भागातही त्यांचं अस्तित्व आहे.
गेल्या 2 वर्षांत कथित ISISचं मोठं नुकसान झालं असलं तरी मध्य आणि उत्तर सीरियात आणि इथल्या राक्का शहरांत त्यांचं वर्चस्व अद्यापही कायम आहे.
रासायनिक शस्त्रास्त्रांची शंभर वर्षं
हे वाचलंत का?
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)