प्रक्षोभक भाषण प्रकरणी आझम खान यांना शिक्षा, पण इतर नेत्यांचं काय?

समाजवादी पक्षाचे नेते आझम खान यांच्या प्रक्षोभक भाषणाप्रकरणी उत्तरप्रदेशातील रामपूर न्यायालयाने त्यांना गुरुवारी तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे.

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रक्षोभक भाषण करून आझम खान चर्चेत आले होते. रामपूरच्या एमपी-एमएलए न्यायालयाने आझम खान यांच्यावर आयपीसीच्या कलम 153ए, 505ए आणि 125 अंतर्गत गुन्हे दाखल केले आहेत.

तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेमुळे आझम खान यांचं विधानसभेचं सदस्यत्वही रद्द झालं आहे. ते रामपूर विधानसभा मतदारसंघातून आमदार म्हणून निवडून आले आहेत.

विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यलयाकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निवेदनातून यासंबंधीची माहिती दिली गेली आहे.

फिर्यादी पक्षाचे वकील आणि प्रभारी सहसंचालक शिव प्रकाश पांडे यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, "रामपूरच्या मिलक विधानसभा मतदारसंघात प्रक्षोभक भाषण दिल्याप्रकरणी आझम खान यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. हे प्रकरण 7 एप्रिल 2019 रोजी घडलं असून त्यावेळी लोकसभेच्या निवडणुका लागल्या होत्या. या प्रकरणात ते दोषी आढळलेत."

आता फक्त हाच गुन्हा नाही तर आझम खान यांच्यावर उत्तरप्रदेशमध्ये 80 हून अधिक गुन्हे दाखल आहेत. या सर्व प्रकरणात त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाला होता.

या प्रकरणात त्यांनी घटनात्मक संस्थेच्या विरोधात विधान करून आचारसंहितेचा भंग केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आलाय.

पण केवळ एकच प्रकरण नाही तर मागच्या काही वर्षात आझम खान हे बऱ्याचदा प्रक्षोभक भाषणं करून चर्चेत आलेत. यातल्या बऱ्याच प्रकरणात त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. काही प्रकरणांमध्ये साधी एफआयआर सुद्धा नोंद झालेली नाही. अशाच काही प्रकरणांवर एक नजर टाकूया...

नूपुर शर्मा

भाजपच्या माजी प्रवक्त्या नुपूर शर्मा एका टीव्ही डिबेटमध्ये सामील झाल्या होत्या. या कार्यक्रमात ज्ञानवापी मशिदीचा विषय सुरू होता. दरम्यान, कार्यक्रम सुरू असतानाच त्यांनी मोहम्मद पैगंबर यांच्यावर आक्षेपार्ह टिप्पणी केली.

थोड्या दिवसांनंतर एका पत्रकाराने हा व्हीडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आणि प्रकरण तापलं. तोपर्यंत हा व्हीडिओ मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाला होता.

यानंतर ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशनसह अनेक देशांनी नुपूर शर्माच्या या वक्तव्याचा निषेध केला. तर या प्रकरणी भारताने माफी मागावी असंही काही देशांनी म्हटलं होतं.

प्रकरण मिटत नाही म्हटल्यावर भाजपने नुपूर शर्माला पक्षातून निलंबित केलं. तसेच भारत सरकारने यासाठी काही 'फ्रिंज एलिमेंट्स' चा वापर करून एक निवेदन प्रसिद्ध करत, आपला या वक्तव्याशी काहीच संबंध नसल्याचं म्हटलं.

शेवटी नुपूर शर्मा यांनीही माफी मागितली आणि त्यांचं वक्तव्य मागे घेतलं. पण प्रकरण काही थांबलं नाही. भारतात ठिकठिकाणी निदर्शन करण्यात आली, बऱ्याच ठिकाणी हिंसाचार झाला.

आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी नुपूर शर्मा यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला. दिल्ली पोलिसांनी आयपीसीच्या कलम 153, 295, 505 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.

पण आता नुपूर शर्मा आहेत कुठं? याची कोणालाच काहीच माहिती नाही.

अनुराग ठाकूर

जानेवारी 2020 मध्ये दिल्लीच्या रिठाला भागात एक सभा भरली होती. या सभेत केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी घोषणा देताना म्हटलं होतं की, "देश के गद्दारों को..."

त्यांनी अशी घोषणा दिल्यावर तिथं उपस्थित असलेल्या जमावाने प्रत्युत्तरात "गोली मारो **** को" अशा घोषणा दिल्या.

यानंतर अनुराग ठाकूर म्हटले की, "आवाज अगदी शेवटपर्यंत गेला पाहिजे, गिरिराज सिंहांपर्यंत हा आवाज पोहोचला पाहिजे."

त्यांच्या या वक्तव्यावर कोणत्याही प्रकारची एफआयआर नोंदवण्यात आलेली नाही.

या प्रकरणी सीपीआय (एम) नेत्या वृंदा करात यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणात सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हटलं होतं की, एखाद्याने जर हसून असं वक्तव्य केलं असेल तर त्याला गुन्हा मानता येणार नाही.

न्यायालयाने पुढं असंही म्हटलं होतं की, "निवडणुकीच्या काळात जी भाषणं दिली जातात ती नेहमीच्या भाषणांपेक्षा वेगळी असतात. काहीवेळा अशी वक्तव्य 'वातावरण' निर्मिती करण्याच्या उद्देशाने केली जातात. त्यामागे इतर कोणताही हेतू असत नाही."

परवेश वर्मा

भाजपचे नेते परवेश वर्मा यांनी एका निवडणूक रॅलीत म्हटलं होतं की,"मी काय बोलतोय ते नोट करून ठेवा. ही निवडणूक अशी तशी नाही. ही देशाच्या अस्मितेची आणि एकतेची निवडणूक आहे. जर 11 फेब्रुवारीला भाजपचं सरकार सत्तेवर आलं तर एका तासाच्या आत या शाहीन बागेत तुम्हाला एकही व्यक्ती दिसणार नाही. मी पण इथंच आहे आणि तुम्ही सुद्धा इथंच आहात."

परवेश वर्मा म्हणाले होते की, "मी तुम्हाला वचन देतो जर दिल्लीत सरकार आलं तर मला फक्त एक महिन्याचा वेळ द्या. माझ्या लोकसभा मतदारसंघात जितक्या ही मशिदी सरकारी जमिनीवर असतील त्यातली एकही दिसणार नाही."

त्यांच्या या वक्तव्यानंतर राजकारण तापलं होतं. पण एएनआय या वृत्तसंस्थेला मुलाखत देऊन ते पुन्हा चर्चेत आले होते.

परवेश वर्मा म्हणाले होते, "दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया म्हणतात की ते शाहीन बागेतल्या लोकांसोबत आहेत. बऱ्याच वर्षांपूर्वी काश्मीर जळत होतं. तिथल्या काश्मिरी पंडितांच्या आयाबहिणींवर बलात्कार करण्यात आले होते."

"यानंतर यूपी, हैदराबाद, केरळमध्ये ही आग पसरली. आज दिल्लीच्या एका कोपऱ्यात तीच आग लागलीय. आणि ही आग कधीही दिल्लीत पसरू शकते."

परवेश वर्मा म्हणाले, "त्यामुळे दिल्लीकरांनी विचारपूर्वक निर्णय घ्यायला हवा. हे लोक तुम्हाला घरात घुसून मारतील. तुमच्या आया बहिणींना उचलतील, त्यांच्यावर बलात्कार करतील, त्यांना मारून टाकतील. त्यामुळे आज वेळ आपल्या हातात आहे. उद्या अमित शाह किंवा मोदीजी वाचवायला येतील असं नाही."

या प्रकरणात कोणतीही एफआयआर नोंद करण्यात आलेली नाही.

मागच्याच आठवड्यात सुप्रीम कोर्टात एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी या प्रकरणाचा संदर्भ दिला. ते म्हणाले की, "पोलीसही मूकपणे या कार्यक्रमांचे प्रेक्षक होतात."

कपिल मिश्रा

फेब्रुवारी 2020 मध्ये दिल्लीच्या मौजपूर भागात नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या (सीएए) समर्थनार्थ एक रॅली काढण्यात आली होती.

या रॅलीत सहभागी झालेले कपिल मिश्रा म्हणाले होते की, "डीसीपी साहेब समोर उभे आहेत. मी सगळ्यांच्या वतीने त्यांना सांगू इच्छितो की, ट्रम्प आहेत म्हणून आम्ही शांततेत निघून चाललोय. पण ट्रम्प गेल्यानंतर आम्ही तुमचंही ऐकून घेणार नाही. ट्रम्प आहेत तोपर्यंत तुम्ही (पोलीस) जाफराबाद आणि चांदबाग रिकामे करा, ही विनंती आहे तुम्हाला. नाहीतर आम्हालाही रस्त्यावर उतरावं लागेल."

कपिल मिश्रा यांचं हे वक्तव्य प्रक्षोभक असून त्यांच्या या वक्तव्यानंतर दिल्लीत दंगल उसळल्याचं दिल्ली अल्पसंख्याक आयोगाच्या अहवालात म्हटलं होतं.

या प्रकरणातील 'कथित' प्रक्षोभक वक्तव्यासंबंधात मिश्रा यांनी बीबीसीशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, "मी केलेल्या वक्तव्यानंतर दंगली उसळल्या हे साफ खोटं आहे. हा माझ्या विरोधात चालवला जाणारा एक प्रकारचा प्रोपौगंडा आहे."

या प्रकरणातही एफआयआर नोंद झालेली नाही. प्रकरण दिल्ली हायकोर्टात गेलं मात्र दिल्ली पोलिसांनी त्यांच्याकडे कोणतेही पुरावे नसल्याचं सांगितलं. आता पुरावे मिळाल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल.

यती नरसिंहानंद

एप्रिल 2022 मध्ये दिल्लीत बुराडी येथे 'हिंदू महापंचायत' भरवण्यात आली होती. या महापंचायतीत प्रक्षोभक विधानं केल्याबद्दल यती नरसिंहानंद आणि इतर वक्त्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यात आली होती.

बुराडी मध्ये भरलेल्या या महापंचायतीत नरसिंहानंद म्हणाले होते की, 'जर एखादा मुस्लिम व्यक्ती पंतप्रधान झाला तर 20 वर्षांच्या आत 50 टक्के हिंदूंच धर्मांतर करतील."

या कार्यक्रमात 700 ते 800 लोक उपस्थित होते. दिल्ली पोलिसांनी या कार्यक्रमासाठी आयोजकांना परवानगी दिली नव्हती. मात्र तरीही 'महापंचायत सभा' ​​झालीच.

पोलिसांनी सांगितल्याप्रमाणे, या घटनेनंतर तीन एफआयआर नोंदवण्यात आले असून सोशल मीडिया आणि इतर कोणत्याही पब्लिक प्लॅटफॉर्मवर अफवा पसरवल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

यावर्षाच्या सुरुवातीलाच जानेवारी महिन्यात यती नरसिंहानंद चर्चेत आले होते. त्यांनी महिलांबद्दल असभ्य टिप्पणी केल्याबद्दल हरिद्वार पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतलं होतं.

यावर हरिद्वार पोलिसांचे प्रवक्ते इन्स्पेक्टर विपिन पाठक म्हटले होते की, "स्वामी यती नरसिंहानंद यांनी महिलांबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य केलं होतं, त्यामुळे त्यांना अटक करण्यात आली. 'धर्म संसदेत' प्रक्षोभक वक्तव्य केल्याप्रकरणीही त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय."

शरजील इमाम

सीएए आणि एनआरसीला विरोध करणाऱ्या शरजील इमाम या विद्यार्थ्याचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. हा शरजील जेएनयू विद्यापीठाचा विद्यार्थी होता. त्या व्हायरल व्हिडिओ मध्ये तो म्हणत होता की, "जर आपल्याला आसामच्या लोकांची मदत करायची असेल तर आपल्याला त्यांना भारतापासून तोडावं लागेल."

शाहीन बागेत जे आंदोलन सुरू होतं त्या आंदोलनाचा मुख्य संयोजक म्हणून शरजील पुढं येत होता. 2 जानेवारीला हे आंदोलन मागे घेत असल्याची घोषणा त्याने केली होती.

त्याच्या या वक्तव्यानंतर त्याच्यावर दिल्ली पोलिसांनी देशद्रोह आणि जामियामध्ये दंगल भडकवणाऱ्या वक्तव्याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल केलं होतं.

या प्रकरणात दिल्लीच्या साकेत न्यायालयाने त्याला जामीन मंजूर केला असला तरी आणखी दोन खटल्यांमध्ये तो तुरुंगात आहे.

उमर खालिद

जेएनयूचा आणखीन एक विद्यार्थी जो त्याच्या 2020 च्या भाषणामुळे चर्चेत आला होता... उमर खालिद..

उमर खालिद त्याच्या भाषणात म्हणाला होता की, "अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प भारतात येतील, तेव्हा आपण रस्त्यावर उतरायला हवं. ट्रम्प 24 तारखेला भारत भेटीवर येतील तेव्हा आपण त्यांना सांगू की, भारत सरकार देशाचं विभाजन करण्याच्या प्रयत्नात आहे. महात्मा गांधींच्या तत्त्वांना तिलांजली जातेय. आम्हाला जगाला सांगायचंय की, भारताची जनता भारताच्या राज्यकर्त्यांविरुद्ध लढते आहे. त्या दिवशी आपण सर्वजण रस्त्यावर उतरू."

त्याच्या या भाषणावर गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले होते की, "17 फेब्रुवारीला भाषण देताना उमर म्हणाला की, डोनाल्ड ट्रम्प भारतात येतील तेव्हा आम्ही जगाला सांगू की भारत सरकार लोकांसोबत कशा पद्धतीने वागते आहे. मी सर्वांना आवाहन करतो की, तुम्ही देशाच्या राज्यकर्त्यांच्या विरोधात बाहेर पडा आणि 23-24 फेब्रुवारीला दिल्लीत दंगल उसळली."

13 सप्टेंबर 2020 रोजी उमर खालिदला रात्री उशिरा अटक करण्यात आली. त्यानंतर त्याच्या या प्रकरणात यूएपीएची कलमं जोडण्यात आली. त्यामुळे त्याला अजूनही जामीन मिळालेला नाहीये आणि तो न्यायालयीन कोठडीत आहे.

16 सप्टेंबरला स्पेशल सेलने 17 हजार पानांची चार्जशीट दाखल केली. यात 15 लोकांविरुद्ध पुरावे देण्यात आलेत.

या चार्जशीटमध्ये उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांची नावं नव्हती. 22 नोव्हेंबर 2020 रोजी विशेष न्यायालयात उमर खालिद, शरजील इमाम आणि फैजान खान यांच्याविरुद्ध 200 पानी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखल करण्यात आली. त्यांच्यावर 26 कलमं लावण्यात आली असून यात यूएपीएच्या 3 कलमांचा समावेश आहे.

योगी आदित्यनाथ

2007 साली गोरखपूरचे तत्कालीन खासदार योगी आदित्यनाथ यांनी एका सभेत प्रक्षोभक भाषण केल्याचा आरोप लावण्यात आला होता. त्यांच्या या भाषणाच्या विरोध अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

या प्रकरणात सबळ पुरावे नसल्यामुळे राज्य सरकारने खटला चालवायला परवानगी नाकारली. नंतर 2018 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयानेही सरकारचा हा निर्णय कायम ठेवला.

मुख्यमंत्रिपदावर असताना योगी यांनी म्हटले होते की, 2017 च्या आधी गरीबांचे रेशन "अब्बा जान" म्हणणार्‍यांकडून "फस्त" केलं जायचं.

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात नव्याने याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. मात्र यावर्षी ऑगस्टमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिका फेटाळून लावल्या.

अकबरूद्दीन ओवेसी

असदुद्दीन ओवेसी आणि त्यांचे भाऊ अकबरुद्दीन ओवेसी यांच्यावर द्वेषपूर्ण भाषणं दिल्याचे आरोप आहेत. मात्र हे दोन्ही नेते त्यांच्यावर लावलेले आरोप नाकारताना दिसतात.

एआयएमआयएमचे नेते अकबरुद्दीन ओवेसी यांनी 2012 मध्ये निर्मल आणि निजामाबाद जिल्ह्यांत हेट स्पीच दिल्याचे आरोप करण्यात आले होते. मात्र या दोन्ही प्रकरणातून ते निर्दोष सुटले.

प्रतिवादी पक्ष सबळ पुरावे सादर करू शकला नसल्याचं न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटलं होतं. तसेच राष्ट्राची एकता लक्षात ठेवून भविष्यात असं कोणतंही विवादास्पद भाषण देणं टाळा असे निर्देश न्यायालयाने अकबरुद्दीन ओवेसी यांना दिले होते.

निरंजन ज्योती आणि प्रज्ञा ठाकूर

2014 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान प्रचार करताना भाजप खासदार निरंजन ज्योती दिल्लीतील मतदारांना म्हणाले होते की, "रामजादों की सरकार चाहिए या हरामजादों की"

पण नंतर त्यांनी केलेल्या वक्तव्याबद्दल माफी मागितली होती.

भोपाळच्या खासदार प्रज्ञा ठाकूर 1992 च्या बाबरी मशीद विध्वंसावर म्हणाल्या होत्या, "भारतात चार बायका आणि 40 मुलं हा विचार चालणार नाही. आपल्या हिंदू धर्माचं रक्षण करण्यासाठी प्रत्येक हिंदू महिलेने किमान चार मुलं जन्माला घातली पाहिजेत."

सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली कठोर भूमिका

अलीकडच्या काळात धार्मिक सभांमध्ये अल्पसंख्याक समुदायांविरोधात आक्षेपार्ह, द्वेषयुक्त भाषणं केली जातात यावर सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केली होती. सोबतच सरकारने यावर तातडीने कारवाई करावी असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.

अशाप्रकारच्या प्रक्षोभक वक्तव्यांवर टिप्पणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं की, धर्माच्या नावाखाली आपण कुठल्या थराला पोहोचलो आहोत.

जस्टीस केएम जोसेफ आणि जस्टीस हृषिकेश रॉय यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सवाल उपस्थित केला होता की, "आपण कुठं पोहोचलोय? धर्माला आपण कुठं आणलंय?"

सोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय की, "धर्माबाबतीत तटस्थ भूमिका घेतलेल्या देशात जी वक्तव्य केली जातायत ती अतिशय धक्कादायक आहेत."

मुस्लिम समाजाविरुद्ध जी काही आक्षेपार्ह वक्तव्य आणि भाषणं केली जातायत त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा म्हणून शाहीन अब्दुल्ला यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

या याचिकेच्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय की, "ज्या देशात लोकशाही आहे, जिथं धर्माच्या बाबतीत तटस्थ भूमिका घेण्यात आलीय तिथं तुम्ही सांगताय आयपीसी अंतर्गत कारवाई व्हायला हवी. आणि हे एका समुदायच्या विरोधात आहे. हे दुःखद आहे."

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटलंय की, "भारताची धर्मनिरपेक्ष प्रतिमा टिकून राहावी यासाठी प्रतिवादी (अधिकारी) आरोपीच्या धर्माचा विचार न करता, अधीनस्थ अधिकाऱ्यांना या संदर्भात निर्देश जारी करण्यात येतील."

सोबतच अशी आक्षेपार्ह विधान आल्यास संबंधित सरकारने आणि पोलिस अधिकाऱ्यांनी स्वत:हून कारवाई करावी. यासाठी कोणीतरी औपचारिक तक्रार दाखल करेल म्हणून वाट पाहू नये असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)