'जर मुस्लीम पुरुष पहिल्या पत्नीचा, मुलाचा सांभाळ करू शकत नसेल तर दुसरं लग्न करता येणार नाही'

अलाहाबाद हायकोर्टाने एका नव्या निर्णयात महत्त्वाची आदेश दिला आहे. एक निकाल देताना या कोर्टाने सांगितले, जर मुस्लीम व्यक्ती आपल्या पहिल्या पत्नी आणि मुलांचा नीट सांभाळ करू शकत नसेल तर त्याला दुसरा विवाह करता येणार नाही.

न्यायमूर्ती सूर्यप्रकाश केसरवानी आणि राजेंद्र कुमार यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला असून कुटुंब न्यायालय अधिनियमानुसार दाखल झालेल्या एका अपिलात त्यांनी हा आदेश दिल्याचं पीटीआय या वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे.

हायकोर्ट म्हणाले, जर एखादा मुसलमान पुरुष आपली पत्नी आणि मुलांचा नीट सांभाळ करू शकत नसेल तर त्याला कुराणानुसार दुसरा विवाह करता येणार नाही. अर्थात पहिली पत्नी असताना दुसरा विवाह करण्याचा अधिकार मुस्लीम व्यक्तीला आहे असं कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.

पहिल्या पत्नीच्या इच्छेविरोधात दुसरा विवाह केल्यावर पहिल्या पत्नीच्या इच्छेविरोधात आपल्याबरोबरच राहाण्याचा आग्रह पुरुष धरू शकत नाही आणि त्यासाठी दिवाणी कोर्टातून दिलासा मिळण्याची मागणी करू शकत नाही असं कोर्टानं सांगतलं.

कुराणातील सुरा 4मधील आयत तीन मधला धार्मिक आदेश मुस्लीम पुरुषांना लागू आहे.

त्यानुसार एक पुरुष आपल्याला पसंत असलेल्या चार महिलांशी विवाह करू शकतो मात्र जर तो सर्वांना न्याय देऊ शकणार नसल्याची भीती वाटत असेल तर तो एकीशीच विवाह करू शकतो, असं खंडपिठानं सांगितलं.

ट्रिपल तलाक आणि तलाक-ए-हसन मध्ये काय फरक आहे? यावरून पुन्हा का चर्चा सुरू झाली?

2019 साली ट्रिपल तलाक बेकायदेशीर ठरवण्यात आला आहे. पण सुप्रीम कोर्टात एक प्रकरण आले आहे, ज्यात एका मुस्लीम महिलेला तिच्या पतीने तलाक-ए-हसन अंतर्गत घटस्फोट दिला आहे.

तलाक-ए-हसन विरोधात एका मुस्लीम महिलेनी सुप्रीम कोर्टाचे दार ठोठावले आहे, जसं ट्रिपल तलाक बेकायदा ठरवला तसा तलाक-ए-हसनला बेकायदा ठरवावे अशी मागणी माजी पत्रकार बेनझीर हीना यांनी कोर्टाला केली आहे. त्यांच्या मागणीवर सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की 'इस्लाममध्ये तलाक-ए-हसन इतकंही अनुचित नाही.

तलाक-ए-हसन ही पद्धत शरियामध्ये सांगण्यात आली आहे. तलाक-ए-हसन म्हणजे दर महिन्यात एक वेळा असं एकूण तीन वेळा तलाक म्हणणे. तर तिहेरी तलाक म्हणजे एकाच वेळी तीनदा 'तलाक' म्हणून घटस्फोट घेणे.

सुप्रीम कोर्टाच्या या विधानानंतर तलाक-ए-हसन म्हणजे काय आणि त्याच्या वैधतेबद्दल आता चर्चा सुरू झाली आहे.

बेनझीर हीना यांच्या वकील सुदामिनी शर्मा यांनी बीबीसीला सांगितलं की, त्यांच्या अशिलाला आठ महिन्यांचे बाळ आहे. बेनझीर यांच्या नवऱ्याने एका वकिलामार्फत तीन वेळा चिठ्ठी पाठवत घटस्फोट दिला आहे आणि त्यात त्यांनी लिहिले की हे 'तलाक-ए-हसन' अंतर्गत पाठवले आहे.

याआधी भारतीय संसदेने 2019 मध्ये विधेयक मंजूर करून तिहेरी तलाक रद्द केला होता तर 2017 मध्ये तिहेरी तलाकला सुप्रीम कोर्टात तिहेरी तलाक संबंधी मुद्दा आला होता.

बेनझीर यांच्या नवऱ्याने बेनझीरला तलाक ए हसन अंतर्गत नोटीस पाठवल्यानंतर ट्रिपल तलाक आणि तलाक-ए-हसन यांच्यात फरक काय हा मुद्दा देखील चर्चिला जात आहे.

बेनझीर यांनी तलाक- ए-हसनला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली आहे. त्यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की न्यायालयाने या प्रक्रियेला 'एकतर्फी' आणि 'घटनाबाह्य' घोषित करावे. तलाक-ए-हसनने भारतीय घटनेच्या कलम 14,15,21 आणि 25 यांचे उल्लंघन होते, असे त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे.

या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी न्या. संजय किशन कौल आणि न्या. एम. एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने म्हटले की 'तलाक-ए-हसन इस्लाममध्ये इतकेही अनुचित नाही,' असे निरीक्षण मांडले.

प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी संजय कौल यांनी हे मौखिकरीत्या हे वक्तव्य केले आहे.

ते म्हणाले होते की "तलाक-ए-हसन हा प्रकार इतकाही अनुचित नाही, आम्हाला वाटतं की या प्रकरणाचा उपयोग कुणी अजेंड्याच्या स्वरूपात करू नये."

न्या. कौल यांचे म्हणणे होते की ते बेनझीर यांच्या वकिलाच्या युक्तिवादाशी सहमत नाहीत.

'तलाक स्वतः दिला नाही तर चिठ्ठ्या पाठवल्या'

दोन सदस्यीय खंडपीठाचे अध्यक्ष न्या. कौल यांनी हे देखील म्हटले आहे की महिलांना देखील 'खुला' या पद्धती अंतर्गत घटस्फोट घेण्याचा अधिकार आहे. म्हणजेच मुस्लीम महिला देखील घटस्फोट घेऊ शकतात.

सुदामिनी शर्मा यांनी सांगितले आहे की, बेनझीर यांचे पती युसुफ नकी यांनी घटस्फोट स्वतः दिला नाही तर वकिलामार्फत तीन चिठ्ठ्या पाठवल्या आहेत. बेनझीर यांनी या प्रक्रियेच्या घटनात्मक स्वरूपावर प्रश्नचिन्ह उभे करत ही प्रक्रिया बेकायदा घोषित करण्याची मागणी केली आहे.

या दरम्यान बेनझीर यांच्या पतीने 15,000 रुपये मेहर म्हणून दिले होते. ते बेनझीर यांनी परत केले आहेत.

सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाची पुढची सुनावणी 28 ऑगस्ट रोजी निश्चित केली आहे.

'सर्वाधिक दुःख घटस्फोटावेळी होते'

इस्लामिक कायद्याचे तज्ज्ञ आणि आलिम मौलाना राशिद यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या या वक्तव्याचे स्वागत केले आहे. पण युसुफ नकी यांनी ज्या पद्धतीने घटस्फोट दिला त्यावर त्यांनी हरकत व्यक्त केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, पूर्ण प्रकरणात मध्यस्थी करण्याचा देखील प्रयत्न झाला नाही जे अयोग्य आहे.

मोलाना राशिद यांनी इस्लाम धर्मावर पुस्तके लिहिली आहेत, ते सांगतात की, "अल्लाहला सर्वाधिक दुःख केव्हा होत असेल तर जेव्हा एखादं लग्न झालेलं जोडपं घटस्फोट घेतं."

त्यामुळे ते सांगतात की मध्यस्थी होणं आवश्यक आहे. यावर शरियत आणि इस्लामचे तज्ज्ञ सांगतात की शरियतमध्ये या प्रक्रियेचा स्पष्ट उल्लेख आहे.

मौलाना राशिद सांगतात की "तलाक-ए-हसनची प्रक्रिया दीर्घकालीन आहे. हसनचा अर्थ आहे, अधिक चांगला. त्यामुळे हा अधिक चांगला पर्याय आहे."

मुस्लीम उलेमा सांगतात की केवळ 'तलाक' म्हणणे पुरेसे नाही. ते सांगतात पहिल्यांदा तलाक म्हटल्यावर दाम्पत्याचे बिछाने वेगळे व्हायला हवे. दोघांच्या मध्ये कुठल्याही प्रकारचा संबंध असू नये आणि हे पत्नीच्या तीन मासिक पाळ्यांपर्यंत व्हायला हवे.

मौलाना राशीद यांच्यामते, शरियतमध्ये घटस्फोट किंवा तलाक चुकीचा मानला गेला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की "तलाक- ए- हसननुसार जेव्हा पहिल्यांदा तलाक म्हटले त्यानंतर पती-पत्नीतील विवाद संपवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली पाहिजे. किंवा पंचायतच्या माध्यमातून दोन्ही कुटुंबांनी हे प्रयत्न करायला हवे."

दुसऱ्यांदा तलाक म्हणताना देखील साक्षीदार हवे. आणि मध्यस्थीची प्रक्रिया सुरू झाली पाहिजे. जर या प्रयत्नानंतरही घटस्फोटाशिवाय पर्यायच उरला नसेल तर तिसऱ्या मासिक पाळीनंतर घटस्फोट व्हायला हवा. ते देखील सर्व प्रयत्न संपल्यावरच आणि पत्नीची परवानगी असेल तरच.

इस्लामिक कायद्याच्या विद्वानांचे म्हणणे आहे की जर या काळात दाम्पत्य एकाच बिछान्यावर झोपत असतील तर हा घटस्फोट मान्य होणार नाही. त्यांचा तर्क आहे की वेगवेगळे राहिल्यावरच पती-पत्नींना हा समजू शकेल की त्यांच्या जोडीदारात काय कमी आहे. आणि ते एकमेकांशिवाय जगू शकतील का हे देखील त्यांना समजेल.

महिलांना देखील घटस्फोट देण्याचा अधिकार

पत्रकार राहिलेल्या बेनजीर यांनी याचिकेत म्हटलं की "त्यांच्यासोबत जे झालंय ते एकतर्फी पाऊल आहे. महिलेला देखील निर्णय घेण्याचा अधिकार हवा की घटस्फोट हवाय की नाही. सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती कौल यांनी म्हटलं की मुस्लीम महिलांना देखील घटस्फोट देण्याचा अधिकार आहे. जर खुलानुसार घटस्फोट घेतला तर महिलेला जेव्हा लग्नावेळी मेहरची जी रक्कम आहे ती घेता येत नाही."

मुस्लीम उलेमांचे म्हणणे आहे की, प्रत्येक पंथाचे लोक आपल्या सामाजिक चालीरीतींप्रमाणे अर्थ लावतात. बरेलवी मुसलमान शरीयत आणि हदीसमध्ये जे सांगितलं आहे त्याची व्याख्या वेगळी करतात तर देवबंदी आणि सलाफी मुसलमान आपल्या हिशेबाने.

जेव्हा न्यायालयात ही प्रकरणं पोहोचतात तेव्हा न्यायालय म्हणतात की हा धार्मिक स्वातंत्र्याचा मुद्दा आहे तेव्हा ही गोष्ट समाजावर सोडणे अधिक योग्य. बेनझीर यांचे नेमके काय होईल हे 28 तारखेच्या सुनावणीत स्पष्ट होईल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)