RRB NTPC परीक्षा वाद : 'भजी तळण्यात वाईट काहीच नाही, पण आम्ही पदवीधर आहोत'

बिहारमध्ये आरआरबी-एनटीपीसीच्या परीक्षांमधील फसवणुकीच्या आरोपांमुळे विद्यार्थ्यांचा संताप थांबण्याचं नाव घेत नाहीये.

परीक्षेत पास आणि नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांचं म्हणणं ऐकण्यासाठी सरकारनं पाच सदस्यांची समिती नियुक्त केलीय. ही समिती सरकारला अहवाल सादर करेल. मात्र, विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाची भावना कायम आहे आणि आंदोलक विद्यार्थी आपल्या काही मागण्या पूर्ण करू इच्छित आहेत.

बिहारमध्ये आरआरबी-एनटीपीसीच्या परीक्षांमधील फसवणुकीच्या आरोपांमुळे विद्यार्थ्यांचा संताप शमताना दिसत नाहीये.

परीक्षेत पास आणि नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांचं म्हणणं ऐकण्यासाठी सरकारनं पाच सदस्यांची समिती नियुक्त केलीय. ही समिती सरकारला अहवाल सादर करेल. मात्र, विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाची भावना कायम आहे आणि आंदोलक विद्यार्थी आपल्या काही मागण्या पूर्ण करू इच्छित आहेत.

एवढंच नव्हे, तर या मागण्या पूर्ण न झाल्यास पुढील रणनीतीही या विद्यार्थ्यांनी आधीच आखून ठेवलीय.

आंदोलनात सहभागी झालेल्या एका विद्यार्थ्याला बीबीसीनं विचारलं की, शिक्षण सोडून आंदोलनात का सहभागी झाला आहेस? त्यावर उत्तर देताना तो विद्यार्थी म्हणाला, "शिकतच होतो, परीक्षाच रद्द केल्या गेल्या. आता माहित नाही, दोन वर्षांनंतर घेतील की 2024 पूर्वी घेतील. घरच्यांना कसं सांगू की, सहा वर्षे मी एका परीक्षेची तयार करतोय. आम्हाला सांगा, अंतिम परीक्षा कधी घेणार आहात?"

स्वत:चं नाव 'बेरोजगार तरूण' सांगणाऱ्या आणखी एका विद्यार्थ्यानं म्हटलं की, "ग्रुप डीमध्ये दोन दोन परीक्षांची घोषणा तेव्हाच करायला हवी होती, जेव्हा 2019 चा फॉर्म भरला होता."

"रेल्वेमंत्री म्हणतात की, एक कोटींपेक्षा जास्त फॉर्म भरले गेलेत. या फॉर्मच्या छाननीसाठी द्विस्तरीय व्यवस्था करण्यात आली. मात्र, 20 दिवसांपूर्वी याची माहिती देण्यात आली. 20 दिवसात कुठला विद्यार्थी तयारी पूर्ण करू शकेल?"

याच मुद्द्याला पुढे नेत आणखी एक विद्यार्थी म्हणाला की, "रेल्वेमंत्र्यांनी सांगितलं की, ग्रुप डीमध्ये यासाठी दोन परीक्षा घेतल्या जातायेत, कारण यात एक कोटी 25 लाख विद्यार्थ्यांनी फॉर्म भरलेत. खरंतर 2018 साली एक कोटी 89 लाख विद्यार्थ्यांनी फॉर्म भरले होते."

"तेव्हा तर तुम्ही सीबीटी-1 (एकच परीक्षा) करून जॉईनिंग दिली होती. 2019 मध्ये दुसरी परीक्षा घेण्याची गरज का पडली?"

'समितीचा अहवाल कधी येईल, याबाबत संशय'

पटन्यात राहून ग्रुप डीच्या नोकरीसाठी तयारी करणाऱ्या श्याम बालक सिंह हा विद्यार्थी म्हणतो की, महिन्याला 4500 रुपयांच्या आसपास खर्च होतो.

"वडील पैसे देतात आणि प्रश्न विचारतात की, तुला नोकरी कधी लागेल? त्यांना सांगितलंय की, अजून तयारी करतोय. मात्र, सरकारची इच्छा आम्हाला बेरोजगार ठेवण्याची आहे."

श्याम बालक सिंह पुढे म्हणतो की, "सरकारी नोकऱ्या निघतात, तेव्हा त्यात मेन्स कधी होतील आणि मेडिकल कधी होईल, हे निश्चित नसतं. जर याची काही हमी नसेल, तर तुमची समिती एका महिन्यात अहवाल देईल की दहा महिन्यात देईल याची काय गॅरंटी आहे?"

"आम्ही नेमकं करायचं काय? सरकार आम्हाला मुर्ख समजतंय. सरकारनं योग्य कारवाई करावी आणि ग्रुप डीमधील दोन परीक्षा रद्द कराव्यात. आता सरकारपर्यंत पोहोचलंच आहे तर तातडीनं कारवाई करावी."

नोकरी मिळाली नाही, तर प्लॅन बी काय असेल, यावर बोलताना श्याम बालक सिंह म्हणतो, "आम्ही नीट तयारी केलीय. सरकार दरवर्षी कॅलेंडर जारी करतं. सरकारनं किमान दोन हजार जणांना तरी नियुक्ती द्यावी. मात्र, प्रत्येक वर्षी कॅलेंडर द्यावं. तारीख निश्चित करावी."

'भजी तळण्यासाठी तर पदवी मिळवली नाही ना?'

एका आंदोलक विद्यार्थ्यानं बीबीसीशी बोलताना म्हटलं की, "भजी तळण्यात वाईट काहीच नाहीय. मात्र, आम्ही पदवीधर आहोत. पदवी घेण्याची व्यवस्थाच कशाला आणलीत? सांगून टाकायचं की, पाचवी पास होऊन भजी तळा, मग आम्ही तेच केलं असतं."

"आमच्या घरमालकांनी लॉकडाऊनमध्ये एक रुपया सोडला नाही. माझे आई-वडील स्वत:चं दु:ख बाजूला सारून शिकवतायेत. रेल्वे नोकऱ्यांसाठीचं मोठं क्षेत्र आहे. तेच जर विकणार असाल, तर तरुण जातील कुठे? ही छोटी-मोठी क्रांती नाहीय."

"14 तारखेला निकाल आला आणि 24 तारखेपर्यंत आम्ही डिजिटल प्रोटेस्ट केलं. एक कोटी ट्वीट केले. तुम्ही ऐकलंत नाही. पहिल्यांदा आम्ही राजेंद्र नगरच्या पुण्याभूमीवर रस्त्यावर आलो. त्या आंदोलनात एकाही विद्यार्थ्यानं एकही दगड उचलला नाही."

"पोलीस प्रशासनानं एवढी मारहाण केली की अनेकांचे हात तुटलेत. अराजकता चूक आहे. मात्र, आम्हाला मारहाण करण्यास तुमच्या प्रशासनानं सुरू केलं."

सरकारनं मागण्या मान्य न केल्यास काय होईल?

सरकारनं भले समिती स्थापन केलीय. मात्र, विद्यार्थ्यांचा संताप कमी झालेला नाहीय. विद्यार्थ्यांची मागणी आहे की, एनटीपीसीचा रिव्हाईज्ड रिझल्ट आणवा.

पटन्यात जिथं विद्यार्थी आणि पोलिसांमध्ये टक्कर झाली, तिथं उपस्थित एका विद्यार्थ्यानं बीबीसीशी बोलताना म्हटलं की, "गरीब वर्गातल्या लोकांची मुलंच ग्रुप डी किंवा एनटीपीसीची तयारी करतात. माझे वडील सिलेंडरचं काम करतात. जर आमच्यासोबतच असं झालं, तर आम्ही काय करायचं, शिक्षणच सोडावं लागेल."

तो पुढे म्हणतो की, "जर ग्रुप डीच्या अधिसूचनेत बदल होऊ शकतो, तर एनटीपीसीच्या निकालातही होऊ शकतो. सरकार हे करू शकत नसेल, तर आंदोलन सुरूच राहील."

आणखी एका विद्यार्थ्यानं म्हटलं की, "रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणतात की, कोरोनामुळे परीक्षा झाल्या नाहीत. कोरोनामध्ये पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुका झाल्या. मात्र, परीक्षा नाहीत. 2019 मध्ये मार्चमध्ये व्हॅकन्सी आल्या. 2021 मध्ये परीक्षा झाल्या आणि आता निकाल आला. चार वर्षे तर प्रक्रिया सुरू राहिली, तर कसं व्हायचं? किमान ज्या भागात जागा रिकाम्या आहेत, त्या तरी सरकारनं भराव्यात."

तिथंच उपस्थित असलेल्या आणखी दुसऱ्या विद्यार्थ्यानं म्हटलं की, "पंतप्रधान आणि रेल्वेमंत्र्यांनी व्यवस्था नीट करावी. नसतील करू शकत, तर त्यांनी राजीनामा द्यावा."

सुपौल जिल्ह्यातून पटन्यात आलेल्या विद्यार्थ्यानं म्हटलं की, "सरकार जोपर्यंत परीक्षांचा कॅलेंडर जारी करत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)