बेरोजगारी: भारतातील नोकऱ्यांचं संकट दिसतं त्यापेक्षाही खूप गंभीर

देशात गेल्या आठवड्यात एका चालकाच्या नोकरीसाठी कायदा पदवीधर असलेल्या एका तरुणानं अर्ज केल्याचं समोर आलं.

मध्य प्रदेशमध्ये 15 सरकारी जागांसाठी (कमी कौशल्याच्या) मुलाखती होत होत्या. त्यासाठी 10 हजारांपेक्षा जास्त बेरोजगार तरुणांची उपस्थिती होती.

त्यांच्यापैकीच एक होते जितेंद्र मौर्य. या 10 हजार तरुणांमध्ये जितेंद्र यांच्यासारखे अनेक उच्चशिक्षित तरुण होते. एका अहवालानुसार यात पदव्युत्तर, इंजिनीअर एमबीए आणि मौर्य यांसारख्या न्यायधीश बनण्यासाठी परीक्षेची तयारी करणाऱ्या तरुणांचाही समावेश होता.

"परिस्थिती अशी आहे की, अनेकवेळा आमच्याकडे पुस्तकं खरेदी करण्यासाठीही पैसे नसतात. त्यामुळं मला याठिकाणी काही काम तरी मिळेल," असं मौर्य यांनी एका न्यूज नेटवर्कशी बोलताना सांगितलं.

मौर्य यांची ही अवस्था भारतात निर्माण झालेल्या बेरोजगारीच्या गंभीर समस्येकडं लक्ष वेधणारी आहे. आधीच मंदीच्या संकटामुळं कंबरडं मोडलेल्या आशियातील तिसरी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या भारताला कोरोनाच्या साथीनं आणखी एक धक्का दिला आहे.

मागणीत झालेली मोठी घट आणि वाढलेला सरकारी खर्च यामुळं हे संकट अधिक गहिरं होत आहे.

मात्र, नोकऱ्यांची संख्याच कमी होत चालली आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरींग इंडियन इकॉनॉमी म्हणजे CMIE ही एक स्वतंत्र थिंक टँक आहे. या संस्थेच्या आकडेवारीनुसार भारतातील बेरोजगारीचा दर हा डिसेंबरमध्ये 8% पर्यंत वाढला आहे.

2020 आणि 2021 मध्येदेखील बराच काळ हा दर 7% टक्क्यांपेक्षा अधिक होता.

"1991 मध्ये देशात भयंकर आर्थिक मंदी आली होती (आयातीचे पैसे देण्यासाठीही देशात पुरेसं परकीय चलन उपलब्ध नव्हतं) त्याहीपेक्षा आणि जवळपास गेल्या तीन दशकांमधील सर्वाधिक असं हे प्रमाण आहे," असं जागतिक बँकेचे माजी प्रमुख अर्थतज्ज्ञ कौशिक बासू यांनी सांगितलं.

2020 मध्ये बहुतांश देशामध्ये बेरोजगारी वाढल्याचं पाहायला मिळालं. पण भारताचा बेरोजगारी वाढीचा दर हा बांगलादेश (5.3%), मेक्सिको (4.7%) आणि व्हिएतनाम (2.3%) या नव्यानं उदयास येणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपेक्षाही जास्त होता, असं बासू म्हणाले.

CMIE च्या माहितीनुसार पगारी नोकऱ्यांचं प्रमाणही कमी झालं आहे. कंपन्यांनी मनुष्यबळ आणि खर्च कमी करण्यासाठी साथीचा फायदा घेतल्यामुळं हे घडलं असल्याची शक्यता आहे.

अझिम प्रेमजी विद्यापीठानं केलेल्या अभ्यासातून समोर आलेल्या तथ्यांनुसार 2020 च्या लॉकडाऊनमध्ये 15 ते 23 वयोगटातील तरुण कामगारांना सर्वाधिक फटका बसला.

"याबाबत बरंच मंथन झालं. त्यातून आमच्या लक्षात आलं की, लॉकडाऊनच्या पूर्वी जे पगारी काम करत होते, त्यांना लॉकडाऊननंतर पुन्ही ती कामं परत मिळाली नाहीत," असं विद्यापीठातील अर्थतज्ज्ञ अमित भोसले यांनी सांगितलं.

पण नोकऱ्यांमध्ये अचानक ही मोठी घट होण्यासाठी कोरोनाची साथ ही काही अंशीच जबाबदार असल्याचं अर्थतज्ज्ञांचं मत आहे.

"भारतात जे काही घडलं त्यावरुन याठिकाणी कामगार आणि लघु-उद्योग यांचे हित लक्षात घेऊन धोरण तयार करण्याचं काम अगदी कमी पातळीवर केलं जात आहे. 2020 मधील लॉकडाऊनमध्ये ते पाहायला मिळालं," असं प्राध्यापक बासू म्हणाले.

पण अशा निराशाजनक मथळ्यांवरून आपल्याला भारतातील सततच्या बेरोजगारीच्या संकटाबद्दल पूर्ण माहिती मिळत नाही.

देशातील काम करणाऱ्या वयोगटातील लोकसंख्येत नोकऱ्या असणाऱ्यांची संख्या घटली आहे. 15 वर्षं किंवा त्यापेक्षा अधिक वयोगटातील काम करणाऱ्या महिलांचं प्रमाण भारतात जगामध्ये सर्वांत कमी आहे.

मात्र बेरोजगारीमध्ये प्रामुख्यानं अशा सुशिक्षित तरुणांबाबत बोललं किंवा चर्चा होते जे औपचारिक अर्थव्यवस्थेत नोकऱ्या मिळवण्यासाठी झटत असतात. त्याचवेळी अनौपचारिक अर्थव्यवस्थाही 90% मनुष्यबळाला रोजगार देते आणि आर्थिक उत्पन्नात त्याचा जवळपास निम्मा वाटा असतो.

"बेरोजगारी ही सुशिक्षित पण श्रीमंत लोकांसाठी चैनीची बाब आहे. मात्र गरीब, अकुशल किंवा अंशिक कुशल लोकांसाठी तशी परिस्थिती नसते," असं कामगार अर्थतज्ज्ञ राधिका कपूर म्हणाल्या.

एखादी व्यक्ती जेवढी जास्त शिकलेली असेल तेवढी ती बेरोजगार राहण्याची अधिक शक्यता असते किंवा कमी मोबदल्याचं अनौपचारिक काम करण्याची त्यांची तयारी नसते.

दुसरीकडे गरीबांना शिक्षणाची फारशी संधी नसते त्यामुळं समोर किवा वाट्याला येईल ते काम करण्यास ते तयार असतात.

त्यामुळं बेरोजगारीच्या आकड्यांवरून अर्थव्यवस्थेतील एकूण कामगारांच्या आकड्याबाबत फारशी माहिती मिळत नाही.

देशातील एकूण मनुष्यबळापैकी तीन चतुर्थांश मनुष्यबळ हे स्वयं रोजगार आणि अनौपचारिक काम करणारं आहे. त्यांना सामाजिक सुरक्षेचे लाभही मिळत नाहीत.

केवळ 2% मनुष्यबळाला या औपचारिक आणि सामाजिक सुरक्षा असलेल्या नोकऱ्या आहेत. या सामाजिक सुरक्षेत निवृत्ती बचत योजना, आरोग्य योजना, प्रसुतीसाठीचे लाभ, तीन वर्षांपेक्षा जास्तचे लेखी करार याचा समावेश होतो. तर केवळ 9% लोकांकडे असलेल्या नोकऱ्यांत वरीलपैकी एका सामाजिक सुरक्षेचा लाभ मिळतो.

"भारतातील बहुतांश मनुष्यबळ हे असुरक्षित असून त्यांच्या अस्तित्वाचाही प्रश्न आता निर्माण होण्याची शक्यता आहे," असं डॉ. कपूर म्हणाल्या.

काम करणाऱ्यांचं उत्पन्नही अत्यंत कमी आहे. एका सर्वेक्षणानुसार पगारी नोकरी असलेले 45%लोक हे महिन्याला 9,750 रुपयांपेक्षा ($130; £96)कमी उत्पन्न असणारे आहेत. दिवसाला 375 रुपयांपेक्षाही ते कमी आहे. 2019 मध्ये हे किमान वेतन प्रस्तावित करण्यात आलं होतं, मात्र नंतर ते रद्द झालं.

चांगला विकासदर असूनही देशातील बेरोजगारीच्या या स्थितीमागचं एक प्रमुख कारण हे पूर्वीच्या कृषी आधारित अर्थव्यवस्थेकडून सेवा आधारित अर्थव्यवस्थेकडे होणारं स्थित्यंतर हे आहे.

भारतासारख्या दुसऱ्या कोणत्याही देशांमध्ये विकास हा उत्पादनाच्या नव्हे तर सेवांच्या आधारावर झालेला आढळत नाही. भारताचा विकास हा सॉफ्टवेअर आणि आर्थिक क्षेत्रातील सेवांच्या कुशल मनुष्यबळाच्या जोरावर झालेला दिसून येतो.

त्यात अगदी मोजक्या अशा कारखान्यातील नोकऱ्यांचा समावेश आहे, ज्यात मोठ्या प्रमाणावर अकुशल किंवा कमी कुशल कामागारांना सामावून घेण्यात आलं असेल.

"भारतातील बेरोजगारीचा मुद्दा हा चिंताजनक आहे. कारण देशाच्या विकासाचा वेग वाढत असताना तळाला असलेल्या क्षेत्राची कामगिरी मात्र इतर बहुतांश देशांच्या तुलनेनं वाईट आहे," असं प्राध्यापक बासू म्हणाले.

सरकारनं महागाई नियंत्रित करून रोजगार निर्मिती आणि कामगारांना सहकार्य करणं गरजेचं आहे, असं त्यांचं मत आहे. त्याचबरोबर मोदींच्या कार्यकाळातील ध्रुवीकरण आणि द्वेषाचं राजकारण हे, "आर्थिक विकासासाठी सर्वांत महत्त्वाच्या असलेल्या विश्वासार्हतेला धक्का देणारं आहे," असंही ते म्हणाले.

मोदी यांनी 2014 मध्ये भरमसाठ नोकऱ्या देण्याचं आश्वासन देत सत्ता मिळवली. त्यानंतर ते महत्त्वाच्या उद्योगांना प्रोत्साहन देत असून मेक इन इंडिया सारख्या उपक्रमाच्या माध्यमातून स्थानिक उत्पादकांना प्रोत्साहनदेखील देत आहेत. मात्र घटलेल्या मागणीमुळं अद्याप यापैकी कशामधूनही उत्पादन, रोजगार याला फायदा मिळू शकलेला नाही.

"अल्पावधीचा विचार करता भारतात तातडीनं शहरांमध्ये संघर्ष करत असलेल्या तळाच्या 20 टक्के लोकांना उदरनिर्वाहासाठी किंवा कर्जाच्या परतफेडीसाठी आर्थिक सहकार्य किंवा रोजगार हमी योजनेद्वारे मदत करायला हवी," असं डॉक्टर बसोले यांच्यासारख्या अनेकांचं मत आहे.

तर दीर्घकाळात सर्व कामगारांना किमान मूलभूत वेतन आणि सामाजिक सुरक्षेची हमी देण्याचं आव्हान असेल.

"तोपर्यंत आपण रोजगाराच्या क्षेत्रात अर्थपूर्ण सुधारणा करू शकणार नाही," असं डॉक्टर राधिका म्हणाल्या.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)