बेरोजगारांना का मिळणार नाहीत आता पैसे?

बेरोजगारांना किमान उत्पन्न देण्याच्या प्रयोगाचा विस्तार न करण्याचा फिनलंड सरकारनं निर्णय घेतला आहे. फिनलंड सरकारच्या मूळ निर्णयानं आंतरराष्ट्रीय समुदायाचं लक्ष वेधून घेतलं होतं.

सध्या फिनलंडमधल्या 2000 बेरोजगारांना दरमहा किमान उत्पन्नापोटी 560 युरो म्हणजेच 45,318 रुपये दिले जातात.

"सरकारचा हा पुढाकार पैसे उधळणारा होता. त्यांनी आता यासाठी पुन्हा पैसे देण्यास नकार दिला आहे," असं या प्रयोगाची रचना करणाऱ्यांपैकी एक असलेले ओली कँगस सांगतात.

या संकल्पनेच्या समर्थनार्थ काही जणांकडून फिनलंडमध्ये एक दावा केला जातो. या दाव्यानुसार, अनेक बेरोजगार या किमान उत्पन्नाकडे तात्पुरत्या नोकरीच्या रुपानं पाहतात. सगळ्यांनाच असे किमान उत्पन्नापोटी पैसे दिल्यानं सुरक्षेची भावना त्यांच्यात निर्माण होऊ शकेल. तसंच, कामगारांच्या अर्थव्यवस्थेत असलेली असुरक्षेची भावनाही कमी होऊ शकेल. कारण, कामगारांकडे बहुतेकदा कंपनीचा किंवा संस्थेचा अधिकृत कर्मचारी असल्याचं करारपत्र नसतं.

किमान उत्पन्नाच्या या रकमेमुळे कामगारांच्या बाजारपेठेत गती निर्माण होईल. कारण, कामगारांना त्यांचं नेहमीचं काम करतानाही उत्पन्न मिळत राहील, असंही या संकल्पनेचे समर्थक सांगतात.

फिनलंडमधलं हा दोन वर्षांचा पायलट प्रोजेक्ट जानेवारी 2017मध्ये सुरू झाला होता. या प्रयोगामुळे कोणत्याही अटींशिवाय किमान उत्पन्न देणारा फिनलंड हा युरोपातला पहिला देश ठरला. यासाठी 2000 लाभार्थी थेट निवडण्यात आले होते.

पण, या वर्षानंतर हा प्रयोग पुढे वाढणार नाही. कारण, फिनलंड सरकारला तिथल्या सामाजिक सुरक्षेसाठी अनेक योजना राबवण्यासाठी निधीची गरज आहे.

फिनलंडमधली सरकारी संस्था सोशल इन्शुरन्स इन्स्टिट्यूशन (Kela) मधले संशोधक प्रा. कँगस याबाबत सांगतात की, "सरकार हा प्रयोग पुढे राबवणार नसल्याचा मला खेद वाटतो. 2000 लोकांपर्यंतच ही योजना मर्यादित ठेवण्यापेक्षा आमच्या 'केला' संस्थेतल्या मूळ फिनलंडच्या कर्मचाऱ्यांचाही यात समावेश करावा आम्ही अशी मागणी केली होती."

तसंच, या वर्षाच्या अखेरीपर्यंत ही योजना चालू रहावी अशी मागणी 'केला' संस्थेनं नंतर एका पत्राद्वारे केली होती. पण, ही योजना 2018च्या पुढे वाढवणार नसल्याचं त्यांना सांगण्यात आलं.

या योजनेत सहभागी असलेल्या लाभार्थ्यांच्या आयुष्यावर याचा पडलेला परिणाम तपासल्यानंतर 2019मध्ये याचा निकाल आणि निष्कर्ष उघड केले जाणार आहेत.

'केला' संस्थेतले आणखी एक संशोधक मिस्का सायमेनायनन सांगतात की, "सामाजिक सुरक्षेमधले आमूलाग्र बदल हे सध्याच्या राजकीय अजेंड्यावरचे विषय आहेत. किमान उत्पन्नापेक्षा सामाजिक सुरक्षेबाबत अजून कोणते बदल घडवता येतील याचा विचार इथले राजकारणी करत आहेत."

फिनलंडने जेव्हा या प्रयोगाची सुरुवात केली तेव्हा तिथला बेरोजगारीचा दर 9.2 टक्के होता. त्यांच्या शेजारील नॉर्डीक देशांपेक्षाही हा दर जास्त होता.

OECD ला आढळल्या त्रुटी

या वर्षीच्या फेब्रुवारीत युकेमध्ये राबवण्यात आलेली युनिव्हर्सल क्रेडीट सिस्टम ही फिनलंडच्या सामान्य उत्पन्नाच्या प्रयोगापेक्षा प्रभावी ठरेल, असं मत ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अॅण्ड डेव्हलपमेंटनं (OECD) नोंदवलं. महिन्याच्या एका रकमेपेक्षा युनिव्हर्सल क्रेडीट्समधून अधिक आर्थिक फायदे मिळतात.

OECD च्या अभ्यासानुसार, किमान उत्पन्न देताना त्यावरील आयकर हा 30 टक्क्यांनी वाढेल. तसंच, या किमान उत्पन्नामुळे लोकांच्या उत्पन्नातील तफावतही वाढीस लागेल. त्यामुळे फिनलंडचा गरिबीचा दर 14.1 टक्क्यावरून 11.1 टक्क्यांवर जाईल.

उलट, युनिव्हर्सल क्रेडीट सिस्टममुळे गरिबीचा दर 9.7 टक्क्यांनी कमी होईल, असंही निरीक्षण OECDनं नोंदवलं आहे.

म्हणून, यावर शून्य आयकर ठेवण्याच्या पर्यायावर फिनलंडचे राजकारणी विचार करत असल्याचं प्रा. कँगस यांनी सांगितलं. म्हणजेच ज्याचं मासिक उत्पन्न एका ठराविक मर्यादेच्या खाली येत असेल त्यांना आयकरातून सूट मिळू शकेल. उलट त्यांना कर कार्यालयाकडून पैसेही मिळतील.

लोकांना काम करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी परवडणारी आर्थिक रचना निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न असला तरी त्यामुळे देशातील उत्पन्नाच्या तफावतीचा प्रश्न सुटत नाही. हे यामागचं मोठं आव्हान असल्याचं फिनलंडच्या अर्थ मंत्रालयातले तुलिया हाकोला-युसितलो बीबीसीशी बोलताना म्हणाले.

किमान उत्पन्नाबद्दल इतरांना काय वाटतं?

जगातले काही अब्जावधी उद्योगपती किमान उत्पन्नाच्या कल्पनेबाबत सकारात्मक आहेत. कारण, सध्याच्या आधुनिकतेच्या काळात नोकरी नसल्याची उदाहरणं वाढत असल्याचं त्यांनाही वाटतं. यात टेल्सा आणि स्पेस एक्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी इलॉन मस्क, फेसबुकचे मार्क झुकरबर्ग आणि वर्जिन ग्रुपचे प्रमुख रिचर्ड ब्रॅन्सन यांचा समावेश आहे.

स्टार्ट अप्सना पतपुरवठा करणाऱ्या वाय कॉम्बीनेटरचे प्रमुख आणि अमेरिकी भाडंवलदार सॅम अल्टमॅन हे किमान उत्पन्नावर आधारित एक प्रयोग करणार आहेत. यासाठी अमेरिकेतल्या 3000 जणांची ते निवड करणार आहेत आणि यातल्या कोणत्याही 1000 जणांना ते तीन ते पाच वर्षांसाठी 1000 डॉलर दर महिन्याला देणार आहेत.

कोणत्याही अटींशिवाय देण्यात आलेल्या या पैशाचा विनियोग कसा केला जातो याचं निरीक्षण त्यांच्या कंपनीमार्फत केलं जाणार आहे. ज्यांना हे किमान उत्पन्नही मिळत नाही त्यांच्याशी यांची तुलना केली जाणार आहे.

2016मध्ये स्वित्झर्लंडच्या मतदारांनी अशाच एका प्रयोगाच्या प्रस्तावाला विरोध केला होता. स्वित्झर्लंडमधल्या या प्रस्तावाच्या समर्थकांनी ज्येष्ठांसाठी दर महिन्याला 2500 स्विस फ्रँक्स म्हणजेच तब्बल 1,70,413 भारतीय रुपयांची मागणी केली होती. तर, मुलांसाठी दर महिन्याला 625 स्विस फ्रँक्स म्हणजेच 42151 रुपये मागितले होते.

(अपडेट 26 April 2018 : किमान उत्पन्नाच्या प्रयोगाच्या भवितव्याबद्दल भाष्य करणारा हा लेख 'केला' या संस्थेनं केलेल्या वक्तव्यानंतर देण्यात आला आहे.)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)