डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नव्या जागतिक व्यवस्थेमुळे युरोप कसा अडचणीत आला आहे?

मागील सुमारे 80 वर्षांपासून अमेरिका आणि युरोप एकत्र जोडले गेले आहेत. दोन्ही देशांमध्ये संरक्षणाची भक्कम भागीदारी आहे.

लोकशाही, मानवी हक्क आणि कायद्याचं राज्य यांचं संरक्षण करण्याचा समान निर्धार या नात्याचा आधार होता. या मूल्यांमुळेच अमेरिका-युरोप संबंध दीर्घकाळ मजबूत राहिले आहेत.

मार्च 1947 मध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष हॅरी ट्रूमन यांच्या अवघ्या 18 मिनिटांच्या भाषणाने हे नवं युग सुरू झालं होतं. या भाषणात त्यांनी वचन दिलं होतं की, सोव्हिएत संघाचा पुढे विस्तार होऊ नये, यासाठी अमेरिका युरोपच्या पाठीशी ठामपणे उभी राहील.

अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली नाटो, जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि संयुक्त राष्ट्रांची स्थापना झाली. या संस्थांमुळे एक नवी जागतिक व्यवस्था तयार झाली, जिला पुढे 'नियमांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था' असं नाव देण्यात आलं.

या व्यवस्थेत देशांनी एकमेकांच्या जबाबदाऱ्या स्वीकारल्या आणि ओझं किंवा भार एकत्र उचलण्याची तयारी दाखवली, जेणेकरून लोकशाही जगाला विरोधी निरंकुश शक्ती किंवा हुकूमशाहीपासून वाचवता येईल.

आता डिसेंबरमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अमेरिकेच्या नव्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणातून (नॅशनल सिक्युरिटी स्ट्रॅटेजी-एनएसएस) व्हाईट हाऊससाठी ते जुने संयुक्त प्रयत्न आता संपले आहेत, असं दिसून येतं. जगानं अमेरिकेची जी भूमिका आजपर्यंत गृहीत धरली होती, त्यातील बऱ्याचशा गोष्ट आता बदलताना दिसतात.

'वैचारिक युद्धाची घोषणा'

फेब्रुवारी 2025 मध्ये म्युनिच सुरक्षा परिषदेत भाषण करताना अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी वेन्स यांनी युरोपमधील सहकाऱ्यांना हा बदल लवकरच होणार असल्याचा आधीच इशारा दिला होता.

त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की, युरोपला खरा धोका रशियाकडून नाही, तर आतूनच आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधन घालणारे, राजकीय विरोधकांना दाबणारे लोक युरोपच्या लोकशाहीला कमकुवत करत आहेत, असं त्यांनी म्हटलं.

यासाठी त्यांनी 'डाव्या विचारांचे उदारमतवादी नेटवर्क'ला (लेफ्टिस्ट लिबरल नेटवर्क) जबाबदार धरलं.

फ्रान्सच्या 'ले मोन्ड' या वृत्तपत्राने या भाषणाला युरोपविरुद्ध 'वैचारिक युद्धाची घोषणा' असं म्हटलं.

गेल्या महिन्यात जाहीर झालेल्या एनएसएसने वेन्स यांच्या विधानांना औपचारिक रूप दिलं. थेट सांगायचं तर, त्या विचारांना तत्त्वाचं म्हणजेच सिद्धांताचा दर्जा देण्यात आला.

कॅरिन वॉन हिप्पेल यांनी यापूर्वी अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयात वरिष्ठ पदांवर काम केलेलं आहे. त्या लंडनमधील 'रॉयल युनायटेड सर्व्हिसेस इन्स्टिट्यूट' या थिंक टँकच्या माजी संचालकही आहेत. त्या म्हणतात, "दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगभर लोकशाही मूल्यांना पुढे नेणारा देश म्हणून ओळखला जाणारा अमेरिका आता तसा राहिलेला नाही."

"ते आता पूर्णपणे वेगळ्या दिशेने जात आहेत."

जर जग त्या व्यवस्थेपासून दूर जात असेल, तर ते कुठे चालले आहे? आणि याचा उर्वरित जगासाठी, विशेषतः युरोपसाठी याचा अर्थ काय आहे?

'आजचं जग वेगळं आहे'

व्हिक्टोरिया कोट्स या वॉशिंग्टनमधील प्रमुख दक्षिणपंथी म्हणजेच उजव्या विचारसरणीचा थिंक टँक 'हेरिटेज फाउंडेशन'च्या उपाध्यक्ष आहेत.

त्या म्हणतात, "आंतरराष्ट्रीय संस्थांवर, विशेषतः संयुक्त राष्ट्रावर, अमेरिका-विरोधी भावनांचा खोलवर प्रभाव पडत आहे. त्यांनी आमच्या हितासाठी किंवा इतरांसाठीही फार काही काम केलेलं नाही."

कोट्स या पूर्वी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार होत्या. त्यांच्यामते बदलत असलेल्या जगात जागतिक व्यवस्था बदलणं अत्यंत गरजेचं आहे.

त्या म्हणतात, "दुसरी समस्या ही आहे की दुसऱ्या महायुद्धानंतर जी नियमांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था तयार केली गेली होती, त्यावेळी चीन ही काही मोठी चिंता नव्हती."

"आजचं जग वेगळं आहे."

ही नियमांवर आधारित जागतिक व्यवस्था दुसऱ्या महायुद्धानंतर तयार केली गेली होती. ही त्या पिढीची देणगी होती ज्यांनी महासत्तांमधील स्पर्धात्मक राजकारण पाहिलं होतं. अनुभवलंही होतं की, जुनी व्यवस्था दोन वेळा कशी विनाशकारी जागतिक संघर्षात बदलली होती.

जरी ती अपूर्ण आणि काही दोषांनी भरलेली असली, तरी ही आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था त्या अनुभवाचा वारसा किंवा देणगी होती.

पण एनएसएस थेट सांगते की, गेल्या काही वर्षांत अमेरिकेची रणनीती भरकटत गेली. याचा दोष 'अमेरिकी परराष्ट्र धोरणाच्या उच्चभ्रू किंवा अभिजात वर्गाला' दिला जातो.

त्या म्हणतात, "त्यांनी अमेरिकेच्या धोरणाला अशा आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या नेटवर्कशी बांधून ठेवलं, ज्यापैकी काही खुलेपणाने अमेरिकेविरोधी आहेत आणि बरेच असे आहेत जे आंतरराष्ट्रीयवादाच्या नावाखाली वेगवेगळ्या राष्ट्रांची स्वायत्तता नष्ट करण्याचा प्रयत्न करतात."

यातून दिसून येतं की, भविष्यात अमेरिका सुपरनॅशनल संघटना म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय संस्थांचा प्रभाव कमी करण्याचा प्रयत्न करेल.

"जगातील मूलभूत राजकीय एकक म्हणजे राष्ट्र आहेत आणि तेच राहतील… आम्ही देशांच्या सार्वभौम हक्कांसाठी उभे आहोत आणि ज्या आंतरराष्ट्रीय संस्था या स्वायत्ततेला कमकुवत करतात, त्यांच्याविरोधात आहोत..."

दस्तऐवजाच्या एका भागात 'शक्ती किंवा सत्ता संतुलन' यावर विचार करत असताना लिहिलं आहे: "मोठ्या, श्रीमंत आणि शक्तिशाली देशांचा असमान प्रभाव हे आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे एक कायमस्वरूपी सत्य आहे."

रशियाने या पुनरावलोकनाचे स्वागत केले आणि त्यातल्या अनेक गोष्टी मॉस्कोच्या विचारांशी जुळतात, असं सांगितलं.

फील्ड मार्शल लॉर्ड रिचर्ड्स, हे 2010 ते 2013 पर्यंत जनरल सर डेव्हिड रिचर्ड्स या नावाने ब्रिटनच्या लष्कराचे प्रमुख होते. ते म्हणतात, "ट्रम्प, शी, पुतिन आणि त्यांचे हुकूमशाही समर्थक आपल्याला पुन्हा महाशक्तींच्या राजकारणाच्या काळात परत आणू इच्छितात, असा मला विश्वास आहे."

किंग्ज कॉलेज लंडनमधील युद्ध अभ्यासाचे निवृत्त प्रोफेसर सर लॉरेन्स फ्रिडमॅन यांना असा विश्वास आहे की, अमेरिकेची नवीन सुरक्षा धोरणे पहिल्यापेक्षा वेगळी नाहीत आणि ती भूतकाळापासून फार दूरही जात नाहीत.

"आपल्याला नियमांवर आधारित जागतिक व्यवस्थेबाबत थोडी सावधगिरी बाळगायला हवी, कारण हा शब्द केवळ मागील दशकात सामान्यपणे वापरात आला आहे."

ते म्हणतात, "मागे पाहिलं तर नियमाचे उल्लंघन केल्याची अनेक उदाहरणं आहेत, जसं व्हिएतनाम. त्यामुळे भूतकाळ कधी कधी फारच उज्ज्वल प्रकाशात दिसतो, पण गुंतागुंतीच्या भूतकाळाबाबत सर्वांनी सावध राहायला हवं."

'मोनरो सिद्धांत पुन्हा मजबूत होत आहे'

व्हेनेझुएलाची राजधानी कराकसमध्ये अमेरिकेच्या लष्करी कारवाईत देशाचे नेते निकोलस मादुरो आणि त्यांची पत्नी सिसिलिया फ्लोरेस यांना 'पकडण्यात आलं'. ही घटना एकतर्फी आणि ताकदीच्या जोरावर कारवाई करण्याच्या दाव्याचं सुरुवातीचं उदाहरण मानलं जातं.

काही आंतरराष्ट्रीय कायदे तज्ज्ञांनी ट्रम्प प्रशासनाच्या या कारवाईच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांचं म्हणणं आहे की, कदाचित बळाचा वापर करताना अमेरिकेनं आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचं उल्लंघन केलं असावं.

अमेरिकेचं म्हणणं आहे की, त्यांनी केलेली कारवाई कायद्याच्या चौकटीत आणि योग्य होती.

"अमेरिकेच्या कायद्यानुसार ही कारवाई पूर्णपणे कायदेशीर होती," असं ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात संरक्षण मंत्रालयात अंडरसेक्रेटरी (उपसचिव) म्हणून काम पाहिलेले रॉबर्ट विल्की यांनी बीबीसीला सांगितलं होतं.

"आमचे बहुतेक युरोपीय भागीदार मादुरो यांच्या सरकारला मान्यता देत नाहीत. त्यामुळे ते अवैध शासक आहेत. याच कारणामुळे राष्ट्राध्यक्षांना मिळणारे नेहमीचे सुरक्षा अधिकार त्यांना लागू होत नाहीत... विशेषतः जेव्हा आपण अमेरिकन राज्य घटनेतील तरतुदी पाहतो, तेव्हा त्या संयुक्त राष्ट्रांच्या कोणत्याही नियमांपेक्षा वरचढ ठरतात."

एनएसएसचं म्हणणं आहे की, पश्चिमी गोलार्धात अमेरिका सर्वोच्च शक्ती असण्याचा हक्क राखते. तसंच, लॅटिन अमेरिका आणि कॅरिबियनमधील शेजारी देशांनी अमेरिकेच्या हितानुसार वागावं, असाही त्यांचा दावा आहे.

हे 1823 मधील मोनरो सिद्धांताला पुन्हा ताकदीने मांडल्यासारखं आहे, ज्यात पश्चिमी गोलार्धावर अमेरिकेची सर्वोच्चता सांगण्यात आली होती. कोलंबिया, पनामा आणि क्युबा हे देशही राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या नजरेत आहेत.

व्हिक्टोरिया कोट्स म्हणतात, "सर्वात आधी लक्ष पनामा कालव्यावर असेल. हा कालवा अमेरिकेसाठी किती महत्त्वाचा आहे, ते शब्दांत सांगणंही कमीच आहे."

आज चीन लॅटिन अमेरिकेचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे आणि तिथल्या पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूकही करत आहे. एनएसएसचं उद्दिष्ट म्हणजे अमेरिकेच्या प्रभाव क्षेत्रातील चीनचा प्रभाव कमी करणं.

कोट्स म्हणतात की, "1999 मध्ये पनामा कालवा पनामाला दिला गेला तेव्हा आम्हाला वाटलं होतं की चीन एक जबाबदार देश आहे... पण तसं घडलं नाही... म्हणूनच कालव्यावर अमेरिकेचं वर्चस्व राहणं खूप गरजेचं आहे, आणि पहिल्यांदाच पनामाला अमेरिकेकडून हा स्पष्ट संदेश मिळत असल्याचं त्या म्हणतात."

पण सर लॉरेन्स फ्रिडमन यांच्यासारखे काही जण मानतात की, अमेरिकेची आपल्या शेजारी देशांवर नियंत्रण ठेवण्याची क्षमता अमर्यादित नाही.

"या धोरणात्मक आढाव्यात असं म्हणता येईल की, हा आमचा प्रदेश आहे आणि आम्ही हवं ते करू शकतो. परंतु, प्रत्यक्षात आव्हानं अजूनही आहेत. मादुरो आणि त्यांच्या पत्नीला हटवलं गेलं असलं, तरी तिथे अजूनही जुनीच सत्ता सुरू आहे. ट्रम्प काहीही बोलोत, पण त्या देशाचं प्रत्यक्ष नियंत्रण त्यांच्या हातात नाही."

नवीन धोरणानुसार अमेरिका आता हुकूमशाही सरकारांवर मानवी हक्क सुधारण्याचा दबाव टाकणार नाही.

अमेरिकेच्या स्वातंत्र्य घोषणापत्रातून (डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेडन्स) (1776) मधील ही ओळ सांगते की, "सर्व राष्ट्रांना निसर्गाचे आणि ईश्वराचे नियम मान्य करून एकमेकांशी स्वतंत्र आणि समान दर्जाने वागण्याचा हक्क आहे."

उदाहरणार्थ, मध्यपूर्वेबाबत अमेरिका सांगते की, "त्या देशांना, विशेषतः आखातातील राजेशाही राष्ट्रांना, त्यांच्या परंपरा आणि जुनी शासनपद्धती सोडायला भाग पाडणारे प्रयोग आता थांबवले जातील."

यामध्ये पुढे म्हटलं आहे की, "मध्यपूर्वेतील यशस्वी संबंधांची गुरुकिल्ली म्हणजे प्रदेश, त्याचे नेते आणि देश जसे आहेत तसे स्वीकारणे आणि समान हितांवर एकत्र काम करणे."

पण असं दिसतं की, जो सन्मान मध्यपूर्वेतील परंपरा आणि जुनी शासनपद्धती यांना दिला जातो, तो युरोपमधील लोकशाही देशांना दिला जात नाही.

जरी यात युरोप, ब्रिटन आणि आयर्लंडबाबत अमेरिकेच्या भावनिक नात्याचा उल्लेख असला, तरी या दस्तऐवजातील सर्वात आश्चर्याची गोष्ट ही आहे की पाश्चात्य जगात काय जपायचं आहे, हे पुन्हा ठरवायचं आहे.

आता ट्रूमन डॉक्ट्रिनपेक्षा, प्रत्येक राष्ट्राला प्राधान्य देणाऱ्या संस्कृतीला महत्त्व दिलं पाहिजे, असं या आढाव्यात सांगितलं आहे.

'आता युरोपचं काय होणार?'

ही समीक्षा युरोपच्या 'सध्याच्या (वर्तमान) दिशेबाबत' कठोर मत व्यक्त करते आणि भविष्यात काही युरोपियन देशांना विश्वासार्ह भागीदार मानता येईल का?, असा प्रश्न उपस्थित करते.

आर्थिक घट झालीय असं सांगत असताना, या मागे संस्कृतीच्या नाशाची खरी भीती दडलेली आहे.

एका दस्तऐवजात लिहिलं आहे की, "येत्या काही दशकांत काही नाटो सदस्य देशांच्या लोकसंख्येत गैर-युरोपीय लोकांचं बहुमत होऊ शकतं. यामुळे दीर्घकालीन सुरक्षितता भागीदार म्हणून त्यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत."

"हा खूपच देशाभिमानी दृष्टिकोनातून लिहिलेला दस्तऐवज आहे," असं कॅरिन वॉन हिप्पेल म्हणतात.

"हे विचारसरणीवर आधारित आहे. त्याचा मुख्य संदेश असा आहे की, आता पाश्चिमात्य देशांमध्ये गोरे ख्रिश्चन पुरुष सत्तेवर नाहीत आणि अमेरिका व युरोपमध्ये त्यांच्या वर्चस्वाला आव्हान दिलं जात आहे. ते थेट सांगत नाहीत, पण मला वाटतं की हा संकेत दिला गेला आहे."

पण व्हिक्टोरिया कोट्स यांच्या दृष्टीने 'आपण ज्या मोठ्या संघर्षात अडकलेलो आहोत', तो प्रत्यक्षात संस्कृतीशी संबंधित आहे.

त्या म्हणतात, "स्वायत्तता किंवा सार्वभौमत्व हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. युरोपियन संघाचे उदाहरण घ्या, विशेषतः ब्रेक्झिटनंतर… मला वाटतं की अनेक देश विचार करत आहेत की, राष्ट्रीय हित ब्रुसेल्सला सोपवणं योग्य धोरण आहे का. मला वाटतं की ही त्याच संस्थांपैकी एक आहे, ज्यावर एनएसएस प्रश्न उपस्थित करते."

हे अमेरिकेच्या टेक कंपन्यांच्या हिताशीही सुसंगत आहे, कारण त्या युरोपमध्ये त्यांच्या कामकाजावर युरोपियन युनियनचे नियंत्रण वाढवण्याच्या प्रयत्नांना विरोध करतात.

गेल्या महिन्यात एलन मस्क यांनी युरोपियन संघ संपवावा आणि देशांना त्यांचं सार्वभौमत्व परत द्यावं, असं एक्सवर म्हटलं होतं.

'युरोपच्या वाटचालीला विरोध वाढवणं'

समीक्षा स्पष्टपणे सांगते की, युरोप आपला 'आत्मविश्वास' कसा परत मिळवू शकतो.

त्यात म्हटलं आहे की,"देशभक्त युरोपियन पक्षांचा वाढता प्रभाव खऱ्या अर्थाने आशावादाचं कारण आहे. आपलं उद्दिष्ट असावं की, युरोप आपली सध्याची दिशा सुधारू शकेल. आपल्याला यशस्वी स्पर्धा करायची असेल तर मजबूत युरोपची आवश्यकता आहे."

याला साध्य करण्यासाठी एक धोरण आहे: "युरोपियन देशांमध्ये युरोपच्या सध्याच्या दिशेविरोधात/मार्गाविरोधात विरोध वाढवणं."

पण 'विरोध वाढवणं' याचा खरा अर्थ काय आहे, याविषयी अनेक प्रश्न उपस्थित होतात.

रशियाचा धोका वाढत असताना, काही युरोपियन लोकांना वाटतं की अमेरिका आता पूर्ण विश्वास ठेवण्यासारखा राहिलेला नाही.

म्युनिचमधील उपराष्ट्राध्यक्ष वेन्स यांच्या भाषणानंतर, जर्मनीचे चान्सलर फ्रेडरिक मर्झ म्हणाले की, युरोपने अमेरिकेपासून 'स्वातंत्र मिळवलं' पाहिजे आणि नाटोला नव्या रूपात तयार केलं पाहिजे.

पण यासाठी वेळ लागणार.

सर लॉरेन्स म्हणतात, "अल्पकाळात हे शक्य नाही. युरोपियन देश अमेरिकेवर खूप अवलंबून आहेत, आणि हा त्यांचा स्वतःचा निर्णय होता: ते स्वस्त आणि सोपं होतं."

"प्रत्यक्षात अमेरिकेशिवाय काम करणं उत्तम ठरेल, पण हे साध्य होण्यासाठी बरीच वर्षे लागतील आणि ते खूप महागडे ठरेल."

"तर युरोपची अडचण अशी आहे की, तो अमेरिकेवर पूर्ण विश्वास ठेवू शकत नाही, आणि त्यांच्याशिवाय सहजपणे कामही करू शकत नाही."

आता मोठा प्रश्न असा आहे की, येत्या काळात याचा युरोप आणि युरोपीय संघासाठी (ईयू) नेमका अर्थ काय आहे?

"यामुळे आपण दोन गटांमधील तणावात अडकण्याचा धोका आहे," अशा शब्दांत लॉर्ड रिचर्ड्स इशारा देतात.

"ईयू कधीही महासत्ता बनू शकत नाही, आणि त्यातील कोणता देशही महासत्ता होऊ शकत नाही," असं ते स्पष्ट करतात.

"म्हणजे ब्रिटन किंवा ईयूला ठरवावं लागेल की, ते कोणाच्या प्रभावाखाली राहणार. बहुधा ते अमेरिकेसोबतच राहतील आणि नव्या स्वरूपात तयार होणाऱ्या नाटोमध्ये सहभागी होतील."

'प्रस्थापित व्यवस्थेविरुद्ध सार्वजनिक बंड'

पण लॉर्ड रिचर्ड्स यांना संरक्षणावरचा खर्च वाढवण्याची गरज खूप आधीपासूनच आहे, असं वाटतं.

"युरोपीय देशांना आता आपल्या संरक्षणावर खूप जास्त खर्च करावा लागेल. हे काम खूप आधीच व्हायला हवं होतं. पण ब्रिटनमध्ये अजूनही यासाठी अतिरिक्त पैसे दिले जात नाहीत. उलट, या वर्षी तर सशस्त्र दलांना जास्त खर्च करण्याऐवजी बचत करावी लागत आहे."

अमेरिका अनेक वर्षांपासून युरोपवर संरक्षणावरील खर्च वाढवण्याचा दबाव आणत आहे, असं सर लॉरेन्स सांगतात.

"बऱ्याच काळापासून संदेश दिला जात आहे की, युरोपने स्वतःच्या संरक्षणासाठी अधिक खर्च करायला हवा. ओबामा आणि बायडन या दोघांनीही हीच भूमिका पुढे रेटली होती."

मागील वर्षी ट्रम्प यांनी युरोपीय मित्र राष्ट्रांकडून संरक्षण खर्च जीडीपीच्या 5 टक्केपर्यंत वाढवण्याचे आश्वासन घेतले. त्यामुळे दीर्घकाळात युरोपला अमेरिकेवर कमी अवलंबून राहून स्वतःच्या सुरक्षेची जबाबदारी अधिक सक्षमपणे घेता येईल, असा त्यामागचा उद्देश होता.

सर लॉरेन्स म्हणतात, "संरक्षणावरील खर्च लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. जर्मनीने विशेषतः चांगली आणि प्रभावी प्रगती केली आहे. हालचाल सुरू आहे, जरी ती अनेकांना हवी तितकी वेगवान नसली, तरी बदल नक्कीच घडत आहे."

समीक्षेत याबाबत काहीही शंका नाही की, अमेरिका युरोपची 'मदत' कशी करू इच्छितो. त्यात स्पष्टपणे म्हटलं आहे की, "आम्हाला अशा देशांसोबत काम करायचं आहे, जे आपलं जुनं श्रेष्ठत्व पुन्हा मिळवू इच्छितात."

शेवटी हा अहवाल सांगतो की, अमेरिका आणि युरोपमध्ये फक्त विचारसरणीचं अंतर नाही, तर आतून पसरलेली दरी ही दोन्ही खंडांना विभक्त करत आहे.

पॅरिसचे पत्रकार व्हिक्टर मॅलेट यांचे लवकरच 'फार राइट फ्रान्स: ले पेन, बार्डेला अँड द फ्यूचर ऑफ युरोप' हे पुस्तक येणार आहे. त्यांच्या मते, अटलांटिकच्या दोन्ही बाजूंना काही समान चिंता आहेत.

ते म्हणतात, "इमिग्रेशनबद्दलची चिंता, अर्थव्यवस्थेची चिंता…आणि अमेरिकेमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प, फ्रान्समध्ये नॅशनल रॅली, जर्मनीमध्ये एएफडीच्या समर्थकांमध्ये आणि बौद्धिक, कॉस्मोपॉलिटन, सुशिक्षित, उदारमतवादी विचारसरणी असलेल्या वर्गात एक मोठं सांस्कृतिक अंतर आहे."

"हे नक्कीच प्रस्थापित व्यवस्थेविरुद्धचं लोकांचं बंड आहे."

त्यांचं असं म्हणणं आहे की, समस्यांपैकी एक असमानता आहे. "अमेरिकेमध्ये सरासरी जगातील सर्वात श्रीमंत ग्राहक आहेत, तरीही अनेक सामान्य अमेरिकन लोकांना उदरनिर्वाह करण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो आणि हीच गोष्ट पश्चिम युरोपलाही लागू होतं."

एनएसएसमध्ये अमेरिका काही प्रथांना थांबवण्याचे म्हणजेच त्या बंद करण्याचं आश्वासन दिलं आहे, जसं की विविधता, समानता आणि समावेश- कारण बऱ्याचदा ट्रम्प समर्थकांकडून याची टिंगल केली जाते.

या दस्तऐवजात स्पष्ट दिसतं की, अमेरिकेतील देशांतर्गत सांस्कृतिक संघर्ष आता काही प्रमाणात परराष्ट्र धोरणावरही प्रभाव टाकत आहे आणि त्यातून पाश्चात्य जगाच्या सुरक्षेवरही परिणाम होत आहे.

जरी रशियाने युक्रेनवर हल्ला केला, तरी त्याला शत्रू देश म्हणून नोंदवलेले नाही.

खरं तर, सांस्कृतिक संघर्षांचा भाग म्हणून श्वेतवर्णीय, ख्रिश्चन राष्ट्रवादी सभ्यतेच्या रक्षणार्थ, ट्रम्प यांच्या 'मागा' समर्थकांचा एक गट व्लादिमीर पुतिन यांना शत्रू नाही तर नैसर्गिक मित्र मानतो: असा माणूस जो आपल्या देशाची परंपरा आणि ओळख गर्वाने जपतो.

आणि हेच गुण ते डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यामध्येही पाहतात आणि त्यांचं कौतुक करतात.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.